काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारीले बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि निर्वाचन मिति तोक्ने सम्बन्धमा परामर्श गरेको छ।  उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट आयोगले परामर्श दिएको मितिमा नै निर्वाचन गर्ने गरी निर्णय हुने जानकारी दिएका छन् ।

यसअघि निर्वाचनको आवश्यक तयारी र निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने समय समेतलाई मध्यनजर गरी हुने देखिएकोले २०८० साल माघ महिनाको ११ गते बिहीबारका दिन निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न आयोगले सुझाव दिएको थियो। आयोगले राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक दुई वर्षमा रिक्त हुन आउने एक तिहाइ सदस्य पदहरूको प्रत्येक दुई वर्षमा निर्वाचन गर्दै आएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा रिक्त हुने एक तिहाइ (नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्य १ र निर्वाचित सदस्य १९ जना) सदस्यको  मिति २०८०।११।२० मा पदावधि समाप्त हुने भएकोले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम उक्त मिति भन्दा पैँतिस दिन पहिले नै निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त ऐन बमोजिम निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले मिति तोक्ने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्था बमोजिम कम्तीमा २०८० माघ १५ गतेसम्म रिक्त सदस्यको पद पूर्तिका लागि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा रिक्त हुने एक तिहाइ (नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्य १ र निर्वाचित सदस्य १९ जना) सदस्यको  मिति २०८०।११।२० मा पदावधि समाप्त हुने भएकोले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम उक्त मिति भन्दा पैँतिस दिन पहिले नै निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त ऐन बमोजिम निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले मिति तोक्ने व्यवस्था रहेको छ । 

सीताले कहिले न्याय पाउने ?

सो व्यवस्था बमोजिम कम्तीमा २०८० माघ १५ गतेसम्म रिक्त सदस्यको पद पूर्तिका लागि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।