काठमाडौँ । प्रहरी समायोजनको माग गर्दै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले संघीय सरकारका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

मंगलबार प्रदेशका गृहमन्त्री (आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री)हरुले संयुक्त रुपमा संघीय सरकारका गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई भेट गरी यथाशीघ्र प्रहरी समायोजन गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरुले प्रहरी कर्मचारी तथा संरचनाहरुलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेशको शान्ति, सुरक्षामा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै अविलम्ब प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश मातहत ल्याउन माग गरेका छन् । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाइ प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आग्रह गरिएको बताए । उनले संघीयतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न विशेष अनुरोध गरिएको पनि जानकारी दिए ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा राखिएको माग बारे जानकारी दिँदै उनले भने,‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी(कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ संघीय संसदबाट पारित भएर २०७६ साल माघ २८ गते प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तर आजसम्म प्रहरी कर्मचारी तथा संरचनाहरुको हस्तान्तरण हुनसकेको छैन । जसले गर्दा संविधानले प्रदान गरेको प्रदेशको शान्ति, सुरक्षा जस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषय प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अतः संघीय ससदले पारित गरिसकेको ऐनको मर्म र भावना अनुसार अविलम्ब प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन समायोजनका लागि आवश्यक कारबाही अगाडी बढाई दिनुहुन माननीय गृहमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । गृहमन्त्रीबाट माथि उल्लेखित विषय यथाशीघ्र सम्बोधन हुनेगरी प्रक्रिया अगाडी बढाई संविधानको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र संघीयतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विशेष अनुरोध गर्दछौँ ।’

सो अवसरमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया आरम्भ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठसँगको भेटमा बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ, मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिम, कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जि.सी., सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शिवराज भट्ट सहभागी थिए । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशकि ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी र कोशी प्रदेश सरकारका बिना विभागीय मन्त्री समशेर राईको समेत उपस्थिति रहका थिए ।