काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको २८ औँ सम्मेलन (कोप–२८) मा भाग लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल बुधबार संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबई प्रस्थान गर्दैछ ।

मंसिर १४ देखि २६ सम्म हुने सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डिसेम्बर २ अर्थात् मंसिर १६ गते सम्बोधन गर्ने तयारी छ । सम्मेलनको अवसरमा उनले विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख तथा उच्चस्तरीय अधिकारीसँग द्विपक्षीय छलफल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्री, उच्चस्तरीय अधिकारी लगायत सहभागी हुँदैछन् ।

नेपालको तर्फबाट के छ तयारी ?

योपटक जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र त्यसको परिपुरणका लागि तथ्यगत रूपमै बलियो तयारी भएको वन तथा वातावरण मन्त्री डा. वीरेन्द्र महतोले दाबी गरे ।

मन्त्री महतोका अनुसार ६ वटा अवधारणा पत्र बनेको छ । यसबारे सारांशमा प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ गर्नेछन् । ‘मुख्य एजेण्डा जलवायु परिवर्तनले हिमाललाई पारेको असरसम्बन्धमा छ । अर्को प्रतिबद्धता रहेको छ । कार्बन कम उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र भएकाले क्षतिपूर्ति दाबी गर्नेछौँ । माउन्टेन एजेण्डा भनेर राखेका छौँ । राष्ट्रप्रमुख र युएनका प्रतिनिधिलाई बोलाउने प्रयास गरेका छौँ । माउन्टेनलाई एउटा एजेण्डाको रुपम स्थापित गर्ने प्रयास गरेका छौँ । नेपाललाई पुगेको क्षतिबारे तथ्याङ्कसहित परिपुरणका लागि दाबी गर्छौं’, नेपालको तर्फबाट भइरहेको तयारीबारे मन्त्री महतोले भने ।

योपटक जलवायुले हिमाली क्षेत्रमा पारेको असरबारे बुझ्न युएनका महासचिव आफैँ आएर सगरमाथा र अन्नपूर्ण बेसक्याम्पको अवलोकन गरेकाले एजेण्डा स्थापित गर्न थप सजिलो भएको उनको बुझाइ थियो ।

‘हिमाली क्षेत्रमा युएनका महासचिवको भ्रमणले विश्वमा सन्देश गएको छ । उहाँले उठाएको विषय र प्रतिबद्धताबारे नोमिनेसन दर्ता गर्छौं’, उनले  भने, ‘यसबारे बलियो दाबी गर्छौं । बलियो रुपमा तयारी गरेका छौँ ।’

चारदिने भ्रमणको क्रममा कात्तिक १२ गते नेपाल आएका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको मुख्य एजेण्डा जलवायु परिवर्तनले हिमाललाई पारेको असरबारे बुझ्नु थियो । सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार शिविर पुगेर उनले स्थानीयसँग छलफल गरेका थिए । सगरमाथाको आधारबाट आफूले हिमालयमा जलवायु संकटको भयानक प्रभाव देखेको उनले बताएका थिए । तापक्रम बढ्दै जाँदा, ग्लेशियर पग्लने क्रममा तीव्रता आउने र त्यसले सम्पूर्ण समुदायको जीवन र जीविकोपार्जनलाई खतरामा पार्नेमा चिन्ता पनि उनले व्यक्त गरेका थिए ।

विश्वकै अग्लो हिमाल सगरमाथामा जलवायु परिवर्तनको असर देखिएको सन्देश प्रवाहित गर्न गुटरेसको भ्रमणले मद्दत गरेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कोप–२८ सम्मेलनमा नेपालको प्राथमिकता र उठाउनुपर्ने विषयहरूको प्रतिवेदन बनाएको छ । त्यसको आधारमा विषय उठान गर्ने तयारीमा नेपाल छ । मन्त्रालयले तयार गरेको रिपोर्टमा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल उच्च जोखिममा रहेता पनि नेपाल राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र बिस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी, तराई मधेसमा बाढी देखिन थालेको छ । हिमाल, पहाड र तराई मधेसमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी प्रभावित बनेको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

यस्तै जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान गर्ने विषयगत क्षेत्रहरु जस्तै कृषि, जलस्रोत, पर्यटन लगायतका साथै खाद्यसुरक्षा, स्वास्थ्य, जलआपूर्ति, जीविकोपार्जन र सुरक्षामा व्यापक असर पारेको छ । आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट र बढ्दो स्वास्थ्य तथा खाद्यसुरक्षाको समस्याका कारण भविष्यमा जलवायु सङ्कटासन्नता र जोखिम अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा एक वैज्ञानिक तथ्यको हवाला दिँदै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ०.३ डिग्री सेल्सियसदेखि ०.७ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । पेरिस सम्झौता अनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमति गरे पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डार पग्लने अनुमान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनको पहिलो नम्बरमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबारे जानकारी दिइएको छ । दोस्रो नम्बरमा जलवायु परिवर्तनमा नेपालले लिएको नेतृत्वदायी भूमिका र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू राखिएको छ । यस बुँदामा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको २१ औँ सम्मेलन (कोप २१) मा गरिएको पेरिस सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको, पक्षधर राष्ट्रहरूका वार्ता प्रक्रियाहरूमा नेपालले सक्रियताका साथ भाग लिँदै आएको, त्यसरी नै नेपाल सरकारले विभिन्न मञ्चहरू मार्फत जलवायु परिवर्तनका चुनौती र अवसरहरूका बारेमा विश्वसमुदायसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको लगायत विभिन्न समयमा भएको सम्झौताबारे जानकारी दिइएको छ ।

तेस्रो नम्बरमा ‘कोप २८’ मा नेपालले छलफल अगाडि बढाउने विषय समेटिएको छ । जसमा जलवायु अनुकुलन र राष्ट्रिय अनुकुलन योजनाबारे छलफल, पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा, जलवायुजन्य हानि र नोक्सानीका साथै कोषको कार्यान्वयन, जलवायु वित्त सम्बन्धी छलफल, प्रविधि विकास, विस्तार र कार्यान्वयन छ । यस्तै महासन्धि अन्तर्गत रहेको क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित विषयहरू, जलवायु परिवर्तन र लैङ्गिक सम्बन्ध, पेरिस सम्झौताको दफा ६ र कार्बन व्यापार, विभिन्न विषयगत समितिहरूका प्रतिवेदनको प्रस्तुति साथै कार्यान्वयनका प्रावधानहरूको प्रभाव, प्रशासनिक, वित्तीय र संस्थागत विषयहरू, जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय सवालसम्बन्धी छलफल अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।

चौथो नम्बरमा ‘कोप २८’ मा नेपालले उठाउने प्राथामिकताहरू राखिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धमा आवश्यक छलफल र तयारी भएन

यद्यपि नेपालको तर्फबाट आवश्यक र पर्याप्त छलफल नभएको विज्ञहरूले गुनासो पोखेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण, उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डले महासभामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा उठाउन नेपाल सक्षम भए पनि जलवायु कूटनीति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उच्च तहमा बढाउन नसकेको पूर्वविज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साहले गुनासो गरे ।

कुटनीतिमा भाषणमात्र गरेर नहुने भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च वा फोरममा जाँदा जलवायु कूटनीति, प्रविधिमा गहिरो अध्ययन गरेर कुटनीतिमार्फत पहल गर्नुपर्ने बताए ।

परिपुरण बापत पाउने वित्तीय सहयोग के के मा खर्च गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा धनी राष्ट्रहरू निकै चनाखो भइसकेको उनको बुझाइ छ । नेपालमा आउने वित्तीय सहयोगको कहाँ खर्च छ, त्यसको पारदर्शिता आवश्यक भएको साहको भनाइ छ ।

‘वित्तीय खर्च केमा खर्च गर्ने भन्नेमा हामीमा संरचना छैन । वित्तीय स्रोत ल्याउने र त्यसलाई प्रभावित क्षेत्रमा मूल रुपमा अनुकुलन, रिजिलेन्स देखिएन । वातावरणीय रिजिलेन्स छ कि छैन ? विकास निर्माण जस्तै मेलम्ची क्लाइमेट रिजिलेन्स नहुँदा त्यत्रो ठुलो लगानी खेर गयो । अन्य संरचनाहरू पनि बन्दैछ । कत्तिको क्लाइमेट रिजिलेन्स छन् ? त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने ।

अहिले विज्ञान र प्रविधिको जमानामा अब हिजोकै ठेक्का पट्टा वा इन्जिनियरिङले काम नचल्ने उनको बुझाइ छ । त्यसका लागि वातावरणीय विज्ञान, प्रविधि र त्यसको इनोभेसन गर्न अहिलेको संरचनाले नथेग्ने साहले बताए । यसका लागि बेग्लै मन्त्रालय बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धमा हिमाली क्षेत्र मात्र नभई पहाडी र तराई क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने हुँदा दीर्घकालीन योजना र संरचना आवश्यक रहेको उनले बताए । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्राप्त भएको फन्ड माथिमात्र प्रयोग हुने तर स्थानीय तहसम्म नपुग्ने समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गरे पनि वैज्ञानिक तथ्य र आधार दिन नसक्दा समस्या देखिएको उनले प्रस्ट पारे ।

‘क्षति जलवायु परिवर्तनले भएको वा अन्य कारणले भएको भन्नेमा नेपालले तथ्य र प्रमाण दिन सकेको छैन ।  त्यस सम्बन्धमा वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धान नभई क्षतिपूर्ति आउँदैन । स्काभेटर चलाएर घर चर्किने वा भत्काउने अनि जलवायु परिवर्तनको असर भनेर पैसा आउँदैन’, साहले भने, ‘पछिल्लो समय लस एण्ड ड्यामेजको कुरा बढी उठेको छ । अधिकार  र कतव्र्यबिच समायोजन हुन जरुरी छ । विकासमा पुँजीगत प्रगति नभएजस्तै यस क्षेत्रमा पनि खासै प्रगति नभएको धनी राष्ट्रको निष्कर्ष छ । दिएको पैसा खर्चै गर्न नसक्ने स्थितिमा छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने सक्षम नेतृत्व आवश्यक छ । त्यसमा संरचना सुधार, पुराना ऐन कानुन परिवर्तन हुन जरुरी छ ।’

शक्तिराष्ट्रहरूमा आएको स्रोत ठिक रुपले प्रयोग नभएको बुझाइ रहेको बताउँदै साहले  आफ्नो देशको बोली अनुसारको संरचना तयार गर्न र सोही अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने सुझाव दिए । अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा शक्ति राष्ट्रलाई कन्भिन्स हुनेगरी संरचनागत, तथ्यगत तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न सके जलवायु परिवर्तनबाट आएको फन्डले फाइदा पुग्ने उनको विश्वास छ ।