पोखरा । सर्वोच्च अदालतले पोखरा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्दै त्यसभित्रका संरचना हटाउन आदेश दिएको छ । ६ महिनाभित्र संरचना हटाउनुपर्ने म्याद छ । ३ महिना बितिसक्यो । काम अघि बढेको छैन ।

अहिले बल्ल फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।  गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति बनेको हो ।

समितिमा विभिन्न तहका सरकार प्रमुख तथा सरोकारवाला सदस्य छन् । पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य, गण्डकीकी प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, नेपाली सेना पश्चिम पृतनाका पृतनापति  दीपककुमार बानियाँ, मुख्यन्यायाधिवक्ता रामचन्द्र उपाध्याय, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा सदस्य छन् । 

यस्तै, डिआइजी बुद्धिराज गुरुङ, सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी कालिदास धौवजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल र ताल प्राधिकरण कार्यकारिणी निर्देशक कल्पना देवकोटा पनि सदस्यमा छन् । समितिको कार्यविधि समितिले नै तयार गर्ने मेयर धनराज आचार्यले बताए ।