काठमाडौँ । सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुनै लाग्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभागीय मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने तयारी गरेका छन् । यसअघि साउन २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘कार्यसम्पादन नियमावली–२०६४’मा टेकेर विभागीय मन्त्रीका बिचमा वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता अनुसार काम नगर्ने मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका थिए ।

विभागीय मन्त्रीसँग छुट्टा छुट्टै सम्झौता गरेको पनि चार महिना पुरा भइसकेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप–२८ मा भाग लिएर फर्किएपछि मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । 

कार्यसम्पादन सम्झौता २०८०–८१ को नीति, कार्यक्रम, बजेट, प्रधानमन्त्रीले संघीय संसद्मा गरेको सम्बोधन, सरकारका सचिवलाई दिएको निर्देशन, सरकारको एकीकृत कार्ययोजना आदि सूचकलाई आधार बनाइएको थियो । सम्झौता पत्रमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य समावेश गरी छुट्टाछुट्टै बनाइएको थियो । सम्झौतामा कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूची तथा सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समय सीमा उल्लेख गरिएको थियो । सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेको कामको अलग–अलग कार्यसूची तयार पारिएको थियो । जसमा नतिजा सूचक, भार, इकाई, अघिल्लो आर्थिक वर्षको समग्र स्थिति र चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।

सम्झौतामा कार्यसम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने, त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधार बनाउने उल्लेख भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा। गणेश पाण्डेयले जानकारी दिए । 

जसअनुसार मन्त्रीहरूको प्रगति रिपोर्ट अनलाइनमार्फत आउने क्रम जारी रहेको छ ।  पाण्डेयका अनुसार रिपोर्टिङको काम सकिएको छ ।  आइतबारसम्म कार्यसम्पादन रिपोर्ट तयार हुने उनले बताए । ‘मन्त्रीज्यूहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन रिपोर्ट तयार हुँदैछ । उहाँहरूको प्रगति रिपोर्ट अनलाइनबाट आइरहेको छ । आइतबारसम्म रिपोर्ट तयार गर्छौँ’, सचिव पाण्डेयले भने । 

सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भएमा सो पदको कार्यभार सम्हाल्ने वा नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले बाँकी काम गर्नुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । गत वर्ष पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको प्रचण्डको एक वर्षे कार्यकाल आगामी पुस ११ गते पुरा हुँदैछ । सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा हुनै लाग्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले चर्चा पाएको छ । तर सरकारको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसले तत्काल सरकार फेरबदल वा मन्त्रिमण्डल फेरबदलको सम्भावना नरहेको बताएको छ । बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले मन्त्री हेरफेरको सम्भावनालाई अस्वीकार गरेका हुन् ।

‘सरकारले राम्रै काम गरिरहेको कुरा आइरहेको छ । फेरबदल वा हेरफेर भन्नेबारे मलाई कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने ।

तर सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्रले माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री हेरफेर हुनसक्ने सङ्केत गरेको छ । माओवादीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जनतामा प्रभाव पार्ने गरी काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउन सक्ने सङ्केत गरिसकेका छन् । 

‘सरकारमा सहभागी भएका केही मन्त्रीले राम्रो काम गरेनन् भन्ने विभिन्न माध्यमबाट आएका छन् । त्यसबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पार्टीको बैठक बसेर समीक्षा हुन्छ । गठबन्धन दलहरूसँग परामर्श गरेर काम नगर्ने मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइन्छ’, यसअघि रातोपाटीसँग उनले भनेका छन् । 

सरकारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित माओवादीबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, पर्यटनमन्त्री सुदन किराती, उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत र पर्यटनराज्यमन्त्री सुशीला श्रीपाइली ठकुरी छन् ।