विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल तथा सांसदहरुले  सामाजिक क्षेत्रका समस्याहरुलाई महत्त्वका साथ नलिएको आरोप सरोकारवालाहरुले लगाएका छन् ।

युएनडीपीको सहयोगमा कोशी प्रदेश संसदीय पत्रकार मञ्चले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । सरकारले गर्नुपर्ने कामको विषयमा झक्झक्याउन सांसदको भूमिकाबारे छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना भएको थियो ।

छलफलमा खेलकुद, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, महिला मानवअधिकार, रङ्गकर्मी तथा संगीत क्षेत्रका अगुवाहरुले प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समिति र प्राकृतिक स्रोत साधन तथा पूर्वाधार समितिका सदस्यहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा ज्येष्ठ नागरिक मणि अर्यालले ज्येष्ठ भइसकेपछि बसेर खाए हुन्छ केही गर्न पर्दैन भन्ने बुझ्ने गरिएको बताए । ‘ज्येष्ठ नागरिक अनुभवका खानी हुन् तर सरकारले त्यस अनुरुप लिएको छैन । स्वास्थ्यको हिसाबले कुरा गर्दा एक लाखको बीमाको सुविधा पाइरहेको थियो । सरकारी अस्पतालमा सीमित गरिएको छ,’ उनले गुनासो गरे, ‘ज्येष्ठ नागरिक अस्पतालमा लामो लाइनमा बस्नु पर्ने अवस्थाप्रति कसैको ध्यान गएको छैन ।’

शारीरिक अपाङ्गता भएका गोपालमान थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समस्या राख्दा व्यक्तिको समस्याजस्तो देखाउने गरेको बताए । ‘हामीले मानवमैत्री कुरा गर्न थालेका छौँ । बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् । अस्पतालमा हेल्प डेस्क राखिएका छैनन्, गाडीमा भाडा छुटको विषय पनि कार्यान्वयन भइरहेको छैन । पहुँचगत संरचना बनाउने कुरा भइरहेको छैन,’ उनले भने ।

उनले दृष्टिविहीन, श्रवणशक्ति नभएका साथीहरुले सहज पढ्न पाउने वातावरण नभएको बताए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई खेल क्षेत्रमा समावेश गर्ने वातावरण पनि नभएको उनले गुनासो गरे ।

‘हेमोफोबिया भएका मानिसहरुले औषधि नपाए मर्नुपर्ने हुन्छ । सहज औषधि पाउन समस्या छ । स्थानीय सरकारलाई संविधानले धेरै अधिकार दिएको छ तर उहाँहरुको पटक्कै ध्यान दिन सकेको छैन,’ उनले भने ।

महिला मानवअधिकारवादी मञ्जिता उपाध्यायले कानुन लेख्ने बेलामा सामाजिक अभियन्ताहरुको पहुँच हुनुपर्ने बताइन् । ‘कानुन बनाउँदा जसरी सरोकारवालासँग छलफल गरेर जान्छ, पछि समितिमा गएपछि पनि छलफल गरेर विधेयकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विशेष गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुका विषयमा पनि सांसदहरु गम्भीर हुनुपर्छ । महिला मानवअधिकार रक्षक सुरक्षा नीति कसरी ल्याउन सकिन्छ, माननीयहरुको ध्यान जाओस्,’ उनले भनिन् ।

रङ्गकर्मी भरत गुरागाइँले प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनको ऐन बनेको भए पनि ऐन अन्तर्गत नियमावली र कार्यविधि नबन्दा कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘राजनीतिको मुख्य केन्द्रमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ भन्ने चैँ मलाई थाहा छ । कुलपति बनेर त्यसमा प्रभाव राख्न खोजिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले हरेक साल पुरस्कार वितरण गर्छ तर सरकारले राम्रो पहिचान नगरी दिने गरेको छ । आफ्नो गुटको, नजकिकोलाई पुरस्कार दिने चलन हटाइनु पर्छ ।’

संगीतकर्मी कुशेश्वर राईले कुनै पनि मुलुकका लागि संगीतको महत्त्व धेरै भएको भन्दै कोशी प्रदेश सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने प्रावधान सहित ऐन बन्दा हामीले गर्व गरेका थियौँ । तर, अरुमा समिति गठन गरेर कार्यान्वयन भइसक्यो, हाम्रो प्रदेशमा यो विषय कहाँ पुग्यो थाहा छैन,’ उनले भने, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर नारा ल्याउने अनि भाषा संस्कृति, मौलिकतालाई ध्यान नदिने ? अनि कसरी हुन्छ ?’

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मोरङको प्रमुख सुरेश मेहताले ९० करोड रुपैयाँ बजेट ५० लाख जनसंख्यामा लानुपर्ने बाध्यता आफूहरुलाई रहेको सुनाए । ‘वित्तीय स्रोतलाई समुचित बाँडफाँट गरेर जान पर्ने बाध्यता छ । कतिपय क्षेत्रमा मानवीय स्रोतको अभाव छ । त्यसलाई परिपूर्ति गरेर जान बजेटकै कुरा प्रधान भएर आउँछ,’ उनले भने, ‘हाम्रो सेवा संरचनालाई रिडिजाइन गर्न सकिरहेका छैनौँ ।’

अगुवा शिक्षक कुमार पोखरेलले राजा महेन्द्रले बनाएको शिक्षा ऐन नै चलिरहेको भन्दै अझै परिवर्तन गर्न नसक्नु विडम्बना रहेको सुनाए । उनले भने, ‘कार्यक्रमहरु ल्याउँदा राजनीतिक पहुँच र लाभहानिका आधारमा होइन, संख्या हेर्नुपर्छ । समाजमा बालक्लव, रेडक्रम आदि संस्थालाई सहयोग गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ ।’

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, पशुपक्षी महाशाखा प्रमुख दीपा दियालीले क्षेत्राधिकार बाझिएको र साझा अधिकारका क्षेत्रहरु घरेलु तथा साना उद्योगमा संघीय सरकारले हेर्ने क्षेत्रसमेत परेकोले समस्या भइरहेको सुनाइन् ।

पर्यटन तथा होटल व्यवसायी राजन श्रेष्ठले प्राकृतिक, धार्मिक, साहसिक पर्यटन उपलब्ध रहेको प्रदेशमा त्यस्ता कुराहरु बेच्न नसकिरहेको बताए । ‘भौतिक पूर्वाधारमा काम गर्नुपर्छ । पूर्वाधार बनाउँदा राम्ररी पर्यटन बढाउन सकिन्छ । कनेक्टिभिटी जरुरी हुन्छ । ज्यादाभन्दा ज्यादा फाइदा लिनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सामाजिक विकास समितिका सचिव रामप्रसाद चापागाईंले उत्तरविधायिकी परीक्षण, कानुन पालनाको अवस्थाको परीक्षण गर्ने अभ्यास अहिले नभएको बताए । ‘कानुन पालनाको अवस्था परीक्षण गर्ने अभ्यास धेरै भइसकेको छैन । परीक्षण गरेर सरकारलाई सुझाव दिने परिपाटी राम्ररी भइरहेको छैन । विगतमा मन्त्रालयसँग छलफल गरी निर्देशन दिने काम गरेका छौँ तर विधायिकी परीक्षण गर्ने र दिएका सुझावलाई सरकारले गम्भीर रुपले लिने परिपाटी सुरु भएको छैन,’ उनले भने ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका युवा तथा खेलकुद महाशाखाका उपसचिव फणीन्द्र खत्रीले पनि राजनीतिक कारणले कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन नसकेको बताए । अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले मन्त्रालयमा मन्त्रीको स्थायित्व नभए पनि कर्मचारीहरुले काममा जाँगर चलाइदिनुपर्ने बताए ।

पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका महासचिव विवेक गौतमले संघीयता गठन भएको ८ वर्ष बिते पनि सञ्चार क्षेत्रमा सरकारले केही काम नगरेको बताए ।

उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रदेशसभा प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समितिकी सदस्य निमसरी राजवंशीले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गताको क्षेत्रमा पूर्वाधारको काम गर्नुर्नेमा जोड दिइन् ।

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिकी सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बूले कामले अब गति लिने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

सांसद तथा पर्यटन समितिकी सदस्य शोभा चेम्जोङ्गले उठेका विभिन्न सुझावको आधारमा नीति र ऐन बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

सामाजिक विकास समितिका सदस्य चिन्तन पाठकले अहिलेको राजनीतिक अस्थीरताले चाहेर पनि कतिपय काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

खेलकुद क्षेत्रका अगुवा सन्तोष बानियाँले खेलकुदलाई निरन्तर सञ्चालन गर्न मास्टर प्लान बनाएर चल्न नसकिएको बताए । कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेले पर्याप्त बजेट नहुँदा राम्रो काम गर्न नसकेको गुनासो गरे ।