विराटनगर । तत्कालीन प्रदेश नं. १ को प्रदेशसभाबाट पारित भएको ‘प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६’ २०७६ वैशाख १ गतेदेखि लागू भयो । सोही ऐनलाई टेकेर दुई वर्षपछि अर्थात् २०७८ असोज २४ गते प्रदेश खेलकुद बोर्ड गठन भयो । बोर्डका सदस्य सचिव थिए कृष्ण बस्नेत । बस्नेतले ६ महिना काम गरे । त्यसपछि उनलाई पदमुक्त गरियो र सदस्य सचिवमा २०७८ चैत २२ गते नियुक्त भए हंशराज वाग्ले । 

एमालेको सरकार विस्थापित गर्दै बनेको गठबन्धन सरकारले गठन गरेको प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव वाग्लेसहितको पदाधिकारी अहिले पनि कायम छ । जसको उपाध्यक्षमा जिना कार्की, सदस्य सचिव हंशराज वाग्ले, बोर्ड सदस्यहरू शैलेशकुमार विष्ट, रितेश श्रेष्ठ, प्रदीपकुमार भगत थारु, रोशनी राई, सन्दीप राई र जीवनी राई रहेका छन् । १५ सदस्यीय बोर्डमा १३ जनामात्रै सदस्य रहेको बोर्डका सदस्य सचिव वाग्ले बताउँछन् ।

यस्तै प्रत्येक जिल्लामा बोर्ड मातहत १३ सदस्यीय खेलकुद विकास समिति छ । तर, बोर्डको प्रदेश कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी छैन । प्रदेशमै नभएका कर्मचारी जिल्लाको खेलकुद विकास समितिमा पनि हुने कुरै भएन । उता, राष्ट्रिय खेलकुद विकास समिति अन्तर्गत रहेका ७६ जना कर्मचारी भने समायोजन नहुँदा कामविहीन बनेर बसिरहेका छन् ।

‘प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले खेल क्षेत्रको विकासका लागि अब तीव्र गतिका साथ आफ्ना कार्यक्रमहरू गर्दै अघि बढ्न चाहन्छ साथै यस प्रदेशलाई खेलको क्षेत्रमा १ नं.बनाउने छौँ,’ बोर्डको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको प्रतिबद्धतामा भनिएको छ । तर, भएका खेलाडी भने धमाधम विदेश गइरहेका छन् । 

बोर्डका सदस्य सचिव वाग्ले नै आजकाल भन्न थालेका छन्, ‘अब बोर्ड नै खारेज गरौँ, यसको काम छैन ।’ 

आफ्नो मातहतमा कर्मचारी नभएको, सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्टाएको, खेलकुद क्षेत्रको विकासमा कुनै काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डमा अहिलेसम्म १ जना पनि दरबन्दीको कर्मचारी छैन । त्यहाँ सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट एक जना अधिकृत कामकाज गर्नका लागि भनेर पठाइएको छ । लेखापाल पनि चेकमा साइन गर्न कहिले काहीँ आउनु हुन्छ । ज्यालादारीको रूपमा कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी राखिएको छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा पनि १३ जनाको दरले समिति छ । राखेपका कर्मचारीहरू कहाँ हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन । ७६ जना कर्मचारी प्रदेशमा छन् । तर, प्रदेश खेलकुद बोर्ड उहाँहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन । खेल क्षेत्रका कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन हुनै सकेनन् ।’

प्रदेशमा अहिलेसम्म एक जना पनि प्रशिक्षकको दरबन्दी छैन । बोर्डले यसअगाडि १९ महिनासम्म खेलकुद प्रतियोगिता भने गरेको छ । नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि सहभागिता राम्रो भयो । तर, अहिले बजेटको अवस्था शून्य अवस्थामा रहेको वाग्ले सुनाउँछन् । ‘अहिले आएको बजेट काल्पनिक तरिकाले गरे गर नगरे नगर जस्तो आएको छ । कबड्डी प्रतियोगिताका लागि प्रदेश स्तरको गर्न १० लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ । त्यसले टोलमा पनि खेलकुद गराउन पुग्दैन,’ वाग्ले भन्छन्, ‘मैले मिटिङ बोलाएर मुख्यमन्त्रीलाई बोर्ड जिम्मा लगाउने तयारी गरिरहेको छु । ट्वाइलेट बनाउनदेखि भान्सा बनाउनसम्म करोडौं बजेट छुट्टिएको छ । तर, खेलकुदलाई हेरिएन ।

खेलकुद बोर्डलाई अहिले नै प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिता गर्नुपर्ने छ । त्यसमा मात्रै ६ करोडभन्दा माथि खर्च हुने वाग्लेको अनुमान छ । अर्को वर्ष कर्णालीमा दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदै छ । त्यसमा ९ करोड भन्दा बढी खर्च हुन्छ । त्यसको तयारीका लागि अहिलेदेखि नै खेलाडी उत्पादनमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । जसका लागि प्रशिक्षकहरू नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर बजेट छैन ।

‘कोशी प्रदेशमा अहिले जम्माजम्मी ललित राजवंशी क्रिकेट खेलाडीको रूपमा छन् । उनी पनि पासपोर्ट बनाउन सिफारिस मागिरहेका छन् । नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी भएका ५० प्रतिशत खेलाडी विदेश गइसकेका छन् । खेलाडीलाई कसरी टिकाउने भन्ने कुनै पनि योजना छैन,’ उनले भने, ‘अहिले खेलकुदको सिजन नै सिजन छ । मङ्सिरको आधा कटिसकेको छ । तर, केही खेलकुद कार्यक्रम गर्न सकिएको अवस्था छैन । राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूले भोट माग्दा देशलाई चिनाउने भनेर खेलाडीलाई भन्ने गरेको अवस्था हो तर देश होइन वडा पनि चिनाउन सक्ने गरी बजेट छैन । अहिले पनि कुनै कार्यक्रम गर्नुपर्‍यो भने हुकुम प्रमाङ्गीबाट मात्रै हुन्छ । अख्तियारले कुन बेला पक्राउ गरेर लान्छ टुङ्गो छैन ।’

कोशी प्रदेशको भर्खरै पारित भएको बजेटमा खेलकुदको क्षेत्रमा ५ करोड ६१ लाख बजेट छुट्टाइएको वाग्लेले जानकारी दिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने खेल क्षेत्रमा ९ करोडभन्दा बढी बजेट थियो । 

खेलकुद क्षेत्रका अगुवा सन्तोष बानियाले प्रदेशमा खेलकुदलाई निरन्तर सञ्चालन गर्न मास्टर प्लान नै नबनेको बताउँछन् । ‘पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न निकै अप्ठ्यारो छ । राजनीतिले कहिले के हो भन्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘गुरुयोजना नभएको कारण परिणाम आएन ।’ कुनै पनि कार्यक्रम सरकारबाट आउँदा सांसदहरूले अनुगमन र निरीक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका युवा तथा खेलकुद महाशाखाका उपसचिव फणीन्द्र खत्रीले पनि राजनीतिक नेतृत्वले खेल क्षेत्रलाई पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको स्वीकार गरे । ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र छ । नागरिकसँग यो धेरै जोडिन्छ । तर मन्त्रालयलाई लो प्रोफाइलमा राखिएको छ । साधन स्रोतको हिसाबलाई तल्लो प्रोफाइलमा राखियो,’ उनले भने, ‘हाम्रा हातखुट्टा स्वतन्त्र बन्न सकेन । भन्न त सङ्घीयता भन्यौँ तर हामीले खेलकुद लगायत धेरै कानुन बनाउन सकेका छैनौँ । प्रदेश सरकारले कानुन लगायतको समस्या भोग्दा काम हुनसकिरहेको छैन ।’

उनले आफ्नै मन्त्रालयमा कर्मचारी अभाव भएको गुनासो गरे । ‘जम्मा ३५ प्रतिशत मात्र जनशक्ति व्यवस्थापन भएको छ । किन जनशक्तिको कमजोर व्यवस्थापन भयो सोच्नु पर्छ । मन्त्री फेरिएपिच्छे प्राथमिकता र कार्यक्रम फेरिने गरेका छन् । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्राथमिकता र कार्यक्रम गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कसको पालामा कुन कार्यक्रम आयो भन्नुभन्दा कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर हेर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने कार्यान्वयनमा सहजता हुन्छ ।’