नलगाड, कलपट । कार्तिक १७ को भूकम्पले जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ । यहाँ भूकम्पमा परेर ५६ जनाको ज्यान गयो भने कयौँ घरमा क्षति पुगेको छ । यहाँका बाटो, सिँचाइ योजनामा क्षति पुग्नका साथै जमिन समेत चिरा परेको छ ।

अग्ला पहाडको खोँचका रहेको यो पालिकाका केही बस्ती नै भूकम्पले जोखिममा छन् । अग्लो पहाड चिरा परेपछि खोँचमा रहेका बस्ती जोखिम रहेको र ती बस्ती अन्त सारिनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

भूकम्पपछिको समग्र अवस्था, अनुदान वितरणमा भइरहेको ढिलाइ र पुनर्निर्माणको दीर्घकालीन योजनाको विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, रावलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

• भूकम्प गएको एक महिना बित्यो तर, तपाईंहरुले अहिलेसम्म लगत सङ्कलनको काम सक्नुभएन ?

स्थानीय रूपमा जिल्ला विपद् समितिले हामीलाई सम्पूर्ण तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न भन्यो । तर हामीले तथ्याङ्क सङ्कलनको कामसँगै अस्थायी आवास पनि निर्माण गर्ने अनि पछि भुक्तानी लिए पनि हुन्छ भन्ने तरिकाले काम गरिरहेका छौँ । हामीसँग स्थानीय रूपमा काठ छँदैछ, टहरा निर्माण गरौँ भनेर लागिरहेका हौँ । यसका लागि कुनै डीपीआर पनि बनाउनु पर्दैन ।

हामीले अहिले तथ्याङ्क र अस्थायी आवास दुवैको काम गरिरहेका छौँ । वडाबाट अहिले रेकर्ड जिल्लामा पठाउने काम सुरु भइसकेको छ ।

• लगत सङ्कलनको काम कति प्रतिशत सम्पन्न भयो ?

करिब ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । सँगसँगै वडामै हामीले सम्झौता गर्ने र उक्त रेकर्ड हामीले जिल्ला विपद्मा पठाउँछौँ र सुरुमा पीडितहरूले २५ हजार पाउनुहुन्छ अनि अर्को किस्ता पाउनुहुन्छ ।

• नागरिकहरू निकै कष्टकर दैनिकी बिताइरहेका छन्, यो निकै ढिलो भएन र ? पैसा नहुँदा आवास निर्माणका क्रममा जस्तापाता, किलाकाँटी नभएको भन्दै स्वयंसेवकले छानाबिनै टहरा ठड्याए नि !

स्थानीय रूपमा हामीले एकदमै छिटो काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । सुरुवातमा वडाले रेकर्ड पठाउने भन्ने निर्देशिका आयो, त्यसका पनि रेडक्रसको प्रतिनिधिसहित भनियो । प्रक्रियाले हामीलाई केही ढिलाइ भएकै हो ।

प्राविधिक कुराहरू अनलाइन सफ्टवेयरबाट भर्नुपर्‍यो भन्दा केही ढिलाइ भएको हो । यद्यपि काम रोकिँदैन । आवास निर्माणसँगै रकम पनि पीडितले पाइसक्नु हुन्छ ।

• राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली भनियो तर, अस्थायी आवासमा त्यो देखिएन, राजनीतिक दलका भोलेन्टियर आएर धमाधम टहरा निर्माण गरे पनि त्यसको कुनै रेकर्ड न तपाईंहरुसँग छ, न प्रशासनमा, किन यस्तो ?

यसमा समस्या हुँदैन भन्ने मलाई लागेको छ । टहरा बन्दै गर्छन् र वडाले हामीलाई त्यसको रेकर्ड पठाउँछ । कुन संस्था, कुन पार्टीले कति बनायो भन्ने रेकर्ड हामी अन्तिममा निश्चित गर्छौँ । बन्ने क्रममै भइरहेकाले सबै तथ्याङ्क लिन नसकिएको हो ।

• नलगाडमा मङ्सिरभित्रै अस्थायी आवास निर्माण भई पीडितहरू त्रिपालमुक्त हुन्छन् त ?

अहिलेकै रफ्तारमा काम भए मङ्सिरभित्रै नागरिकलाई त्रिपालमुक्त गराउँछौँ भन्ने हाम्रो संकल्प हो ।

• नलगाडमा भूकम्पबाट क्षतिको अवस्था कस्तो छ ?

अहिलेसम्मको रेकर्ड अनुसार उपप्रमुख सरिता सिंह लगायत ५६ जना मानवीय क्षति भएको छ भने भौतिक क्षतितर्फ घर, भवनदेखि पशुपन्छी लगायतलाई हेर्ने हो भने अर्बौंको क्षति भएको छ । कार्तिक १७ को भूकम्पले १५ सयभन्दा बढी घर क्षति भएको प्रारम्भिक रिपोर्ट थियो, त्यसपछि गएका परकम्पनहरुले पनि क्षतिको विवरण करिब २६ सय बढी पुगेको छ । चर्किएका घरहरू मात्रै साढे ६ हजारको हाराहारीमा छन् । यद्यपि अन्तिममा वास्तविक रिपोर्ट आउला नै ।

• भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको दीर्घकालीन योजना चाहिँ के हुन्छ ?

हामीले भूकम्पपछि १२ घण्टामै उद्धारको काम सकेका थियौँ । त्यसपछि उपचारको व्यवस्थापन पनि चाँडै भयो । राहत वितरण पनि केही दिनमै सक्यौँ । अहिले राहत सबै ठाउँमा पुगेको छ ।

अस्थायी आवास निर्माण भइरहेको छ भने दीर्घकालीन रूपले स्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । खेतबारीमै अहिले अस्थायी आवास निर्माण भइरहेका छन् । यसले खेतीमा समस्या आउँछ । भोकमरीको समस्या निम्तिन सक्छ । त्यसैले खाद्यको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यसका लागि केही जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि विभिन्न संघसंस्था र दातृ निकायसँग समन्वय गर्दै आर्थिक उपार्जनका माध्यमसहित पुनर्निर्माणका गतिविधि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

क्षति पुगेका बाटोघाटो, खानेपानी संरचना, सूचना सञ्चार र शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि समग्रमा अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । भौतिक पूर्वाधारसँगै आर्थिक र रोजगारीसँग जोडिएको प्लानसहितको पुनर्निर्माण गरिनुपर्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि ठुलो असर परिरहेको छ । समुदायलाई आफ्नो व्यवसायतर्फ फर्काउन सक्ने वातावरणसहितको पुनर्निर्माण गरिनुपर्छ ।

• अन्तभन्दा नलगाडका कतिपय बस्ती नै जोखिममा रहेको पाइयो, ठाउँठाउँमा चिरा परेको देखिन्छ । यस्ता बस्तीलाई के गर्नुहुन्छ ?

त्यसका लागि हामीले सकेसम्म नजिकै कतै व्यवस्थापन गर्न सकिने ठाउँ भए त्यो हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । दोस्रो, प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर जोखिम ठाउँको लागि पुनर्वासका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यहाँ गाउँको माथिल्लो पहाड चिरा परेको छ भने कलपटको गाउँको माथिको पूरै भूभाग चिरा परेको छ । जसका कारण यी बस्ती निकै जोखिममा छन् ।

पालिकाभित्रका पीडितहरूलाई तत्कालका लागि त्यहाँभन्दा अलि सुरक्षित ठाउँमा गएर अस्थायी आवास निर्माण गरी बस्न सल्लाह दिएका छौँ । त्यहाँका लागि बाटो, विद्यालय चाहिन्छ । त्यो हामी पहल गरिरहेका छौँ । अन्य ठाउँमा पनि उपयुक्त सुरक्षित ठाउँमा गएर बस्न सल्लाह दिन्छौँ ।

• केन्द्र सरकारले बनाएको कार्यविधि संघीयताको मर्म अनुसार भएन भनेर प्रदेश सरकारले भूकम्प पीडितका लागि छुट्याएको १ अर्ब रकम कहाँ खर्च गर्ने हो भन्ने अलमलमा छ, कार्यविधिको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

कार्यविधि ठिकै छ । परिवारको अनुकूलतामा टहरा निर्माण गरिएको भनिएको छ । जहाँसम्म प्रदेश सरकारको कुरा छ, आवास निर्माणमा नभए पनि सार्वजनिक संरचनाको क्षेत्रमा काम गरिदिनुपर्छ । विद्यालय, स्वास्थ्य भवन, खानेपानी र सिँचाइका योजनामा क्षति भएको छ । ती संरचनामा काम गरिदिनुपर्छ ।

• भूकम्पमा प्रदेश र संघीय सरकारले खेलेको भूमिका कस्तो छ ?

ठिकै छ । प्रदेश सरकारले पनि उद्धारका लागि निकै भूमिका खेलिदियो । हामीलाई सुरुमै रकम पनि सहयोग ग¥यो । उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा प्रदेशको भूमिकाले हामीलाई केही सहज गराएको थियो ।

संघीयता लागु नभएको भए यसरी उद्धार र व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो जस्तो अनुभव भयो । किनभन्दा प्रदेश र संघीय सरकार दुवैले सहयोग गरिरहेका छन् । समन्वयको पाटो पनि निकै सजिलो भयो ।