झापा । झापाको गौरादह नगरपालिकामा रहेको गौरादह पोखरी केही नेताका लागि दुहुनो गाई बनेको छ । २०६५ सालदेखि निर्माण सुरु गरिएको पोखरीमा करोडौँ बजेट खन्याइएको छ तर अझै निर्माण सम्पन्न भएको छैन । बजेट विनियोजन भने भइरहेको छ । पटक पटक गुरुयोजना तयार पारिन्छ र परिवर्तन हुन्छ । पटक पटक बजेट विनियोजन हुन्छ तर काम घेराबारामै सीमित छ । 

पोखरी संरक्षणका लागि सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयबाट अहिलेसम्म डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम आइसकेको छ । त्यसबाट घेराबारा गर्ने, जग्गा छुट्याउने, पर्खाल लगाउने काम मात्र भएको बताइन्छ । 

यीबाहेक थुप्रै निकायबाट छुट्याइएको करोडौँ बजेट उक्त पोखरीको नाममा सकिएको छ । उक्त पोखरी निर्माणका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा नगरपालिकाले गुरुयोजना निर्माण गर्‍यो । ऐतिहासिक पोखरीको संरक्षण गर्न त्यसबेला विकास समितिका अध्यक्ष हेमन्त कार्की थिए । उनैको अगुवाइमा बनाएको गुरुयोजनामा ३ करोड ८५ लाखमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ । त्यसलगत्तै स्थानीय विकास मन्त्रालयले २५ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्‍यो । २०७२ सालमा १८ लाख रुपैयाँ लागतमा पोखरीको अतिक्रमण हटाएर घेराबारा गरियो । 

कार्की नेतृत्वको समितिले काम गरिरहेको बेला नगरपालिका संयन्त्रले २०७२ सालमा फेरि यादवराज सेडाईको अध्यक्षताम अर्को समिति बनायो । समितिले २०७२ सालमा १८ लाख रुपैयाँ लागतमा पोखरीको अतिक्रमण हटाएर घेराबारा गर्‍यो । २०७३ सालमा पुनः स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आएको ३८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेटमा समितिले घेराबाराको काम गर्‍यो । 

पुनः उपभोक्ता समिति परिवर्तन गरेर २०७४ मा अर्को समिति बन्यो । त्यसको अध्यक्ष थिए दीपक कार्की । अध्यक्ष कार्की पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीका सहोदर दाजु हुन् । उक्त समितिले पुनः २०७४–७५ मा अर्को गुरुयोजना निर्माण गर्‍यो । त्यो गुरुयोजनामा ११ करोड लागतमा काम सक्ने उल्लेख छ । त्यही वर्ष नगरपालिकाले १ करोड बजेट विनियोजन पनि गरेको थियो भने सोही वर्ष पर्यटन मन्त्रालयले पनि पोखरी निर्माणका लागि विनियोजन गरेका मध्ये ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । 

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा पुनः कोशी प्रदेश सरकारबाट पोखरी संरक्षण, गौरादह पोखरी व्यवस्थान र पर्यटकीय पोखरीको पूर्वाधार निर्माण भन्दै तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरियो । सो रकममध्ये १ करोड ५ लाख रुपैयाँ फेरि घेराबाराका लागि खर्च भयो । सोही वर्ष नगरपालिकाले पनि पोखरी निर्माणका लागि भन्दै ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

पोखरीमा खर्च गर्ने क्रम अझै रोकिएन । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा पनि प्रदेश सरकारबाट पोखरीको लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भयो । पोखरीको विकासका लागि २०७७ सालमा उपभोक्ता विकास समितिका अध्यक्ष दीपक कार्कीको अगुवाइमा पुनः तेस्रो गुरुयोजना निर्माण गरियो । 

नगरपालिकाको २० लाख रुपैयाँ सहयोगमा यस पटक बनेको अर्को गुरुयोजनाले पोखरीको सबै पूर्वाधार निर्माण गर्न ३५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गर्‍यो । सोही अनुमान अनुसार प्रदेश सरकारले पुनः आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा पोखरीका लागि ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि त्यो बजेट प्रदेश सरकारले कटौती गर्‍यो । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि उक्त पोखरी निर्माण भन्दै ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर बजेट कम भएको भन्दै कार्यक्रम सम्झौता नगरेका कारण बजेट फ्रिज भयो । यस पटक मुख्यमन्त्री बन्दा कार्कीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रसमेत रहेको र आफ्नै दाजु उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष रहेको पोखरीका लागि अध्यादेशबाट आएको बजेटमा ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । उक्त बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने बेलामा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बजेट कटौती गर्न खोजेका थिए । तर उनै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीको दबाबमा पुनः चालु आर्थिक वर्षका लागि गौरादह पोखरी निर्माणका लागि चार करोड बजेट विनियोजन भएको छ । 

यद्यपि प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारबाट कहिले ठेक्का, कहिले उपभोक्ता समिति र कहिले कोटेसनमा काम भएकाले पोखरीमा अहिलेसम्म ठ्याक्कै कति खर्च भयो भन्ने तथ्याङ्क कसैसँग छैन । 

गौरादह बजार छेउमा रहेको पोखरी करिब ९ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । पछिल्लो गुरुयोजनाअनुसार पोखरीमा आकर्षक पार्क, २३ मिटरको भ्युटावर, बोटिङ, फोहोरा, पोखरीको बिचमा अतिथिगृह, सवारी पार्किङलगायत संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख छ । 

यता प्रदेश सरकार पर्यटन मन्त्रालयले भने करोडौँ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको पोखरीको डीपीआर अस्वीकार गर्ने बताएको छ । ‘हामीले डीपीआर देखेका छैनौँ,’ पर्यटन मन्त्रालय पर्यटन महाशाखाका प्रमुख कुलदीप यादवले भने, ‘यस पटक डीपीआर मात्रै बन्छ होला ।’ पोखरीको डीपीआर बनाएको बारे गौरादह नगरपालिकाले भने अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ ।