काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितहरू यतिबेला काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । विगत २७ दिनदेखि उनीहरू आन्दोलन गर्दै आएका हुन् । २० दिनभन्दा लामो समय हिडेरै काठमाडौं आएका उनीहरूले यसअघिको सहमतिलाई ‘धोकाको संज्ञा’ दिएका छन् । 

२०७९ असोजमा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि गृहमन्त्रीको उपस्थितिमा सरकारले १ असोज २०७९ मा ५ बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिपत्रमा मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको तर्फबाट संयोजक डा. भीष्मकुमार भूसाल र मिटर ब्याज पीडितको तर्फबाट मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष राम सुरत गुप्ता र प्रवक्ता निर्गराज जैशीले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य गंगा कुमारी बेल्बासे साक्षी बसेकी थिइन् । सहमति गरेको १७ महिनापछि मिटर ब्याज पीडितहरू पुनः आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका हुन् । 

यो बीचमा सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेको थियो । सोही आधारमा कार्यविधि समेत बनाएको थियो । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षता ‘अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९’ गठन गरेको थियो । आयोगले देशभरबाट मिटर ब्याजविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । उक्त समयमा २७ हजारको हाराहारीमा उजुरी परेका थिए । तीमध्ये आयोगले ५ हजार उजुरीमा मिलापत्र गराएको थियो । र मिटर ब्याज पीडित र साहूबीच सहमति गराइएको थियो । बाँकी रहेका २२ हजार उजुरी कानुन अनुसार अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो । 

‘अब प्रहरी मार्फत समस्याको समाधान गर्ने भनिएको छ । यसमा अदालती मुद्धामा हारेर बसेकाहरू, पक्राउ पुर्जी जारी भएका पीडितहरू छन् । प्रहरीले साहूलाई बोलाउँदा चिठ्ठी लेखेर बोलाउँछ । हाम्रा साथीहरूलाई बोलाउँदा पक्राउ पुर्जी जारी गरेर बोलाउँछ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा साथीहरू कुन मनोवलले छलफलमा सहभागी हुन्छन् ?’

त्यसो भए किन भयो फेरि आन्दोलन ? 
सरकारले प्रहरीमार्फत छानविन भइरहेको जनाएको छ । यो विषयलाई निकै गम्भीर रूपमा लिएर प्रहरी मार्फत आवश्यक प्रकृया अगाडि बढिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, संघर्ष समितिका प्रवक्ता जैशीले भने सहमति कार्यान्वयन नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा होमिनुपरेको बताए । आयोगले गरेको भनिएका सहमति कार्यान्वयन नभएको, अझै पनि पीडितको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गर्न लगाउन जस्ता काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अब प्रहरी मार्फत समस्याको समाधान गर्ने भनिएको छ । यसमा अदालती मुद्धामा हारेर बसेकाहरू, पक्राउ पुर्जी जारी भएका पीडितहरू छन् । प्रहरीले साहूलाई बोलाउँदा चिठ्ठी लेखेर बोलाउँछ । हाम्रा साथीहरूलाई बोलाउँदा पक्राउ पुर्जी जारी गरेर बोलाउँछ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा साथीहरू कुन मनोवलले छलफलमा सहभागी हुन्छन् ?’ उनले प्रश्न गरे । 

सहमति भएका भनिएका ५ हजार मुद्धाहरूमा समेत सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सहमति कार्यान्वयन नहुँदा पीडितहरू झन दुख पाइरहेको प्रवक्ता जैशीले बताए । 

गृह मन्त्रालयले भने सरकारले काम गरिरहेको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सह–सचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले अहिले प्रहरीमार्फत काम भइरहेको बताए । 

‘सम्झौता अनुसार कानुन संशोधन भयो । आयोग गठन भयो । आयोगले ८ महिनासम्म काम ग¥यो । ५ हजार भन्दा बढी उजुरीहरू फ्छ्र्यौट पनि भयो । बाँकी रहेका उजुरीहरू मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि बनाएर प्रहरीमा यसरी यसरी गर्ने भने फ्ट्र्र्यौटका लागि पठाएको छ । प्रहरीले काम गरिरहेको छ’ प्रवक्ता भट्टराईले भने । 

कार्यविधि अनुसार मिटर ब्याज सम्बन्धितको मुद्धा अनुसन्धान गर्ने र मुद्धा चलाउन अधिकार प्रहरीलाई दिएको छ । कार्यविधि अनुसार प्रहरीले सुरूमा दुवै पक्षलाई बाहिर नै छलफल गर्नका लागि समय दिनेछ । बाहिर छलफल गरेर मिलेर आएको खण्डमा प्रहरीमा कागज गराइन्छ । बाहिर छलफल भएर मिलेन भने दुवै पक्षलाई बोलाएर प्रहरीले छलफल गराउने र कागज गराउनेछ । 

त्यति गर्दा पनि सहमति भएन भने र ठोस प्रमाण रहेको खण्डमा प्रहरीले अदालतमा मुद्धा चलाउन सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । यी सबै कार्य जिम्मेवारी अहिले प्रहरीलाई दिइएको प्रवक्ता भट्टराइले बताए । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेर मिटर ब्याजलाई फौजदारी कसुरको रूपमा स्थापित गरेको छ । त्यही अनुसार प्रहरीले मुद्धा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । 

‘सामान्यतया लेनदेन देवानी प्रकृतिको हुन्छ र प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैन् । यो अपराध नै हो भनेर सरकारले रियलाइज गरेर त्यसलाई संशोधन ग¥यो, आयोग बनायो, आयोगलाई वर्षौसम्म राख्न सकिदैन् । अहिले प्रहरीलाई कानुनमा नै अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यसमा सरकारले प्रयाप्त ध्यान दिएको छ’ प्रवक्ता भट्टराईले भने । 

संघर्ष समितिले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरु (तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसन (छिनुवा) र (चेक) अवैध घोषणा गर्ने र जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । 

के–के छन् माग ? 
विगतमा गरिएका सहमति सरकारी पक्षबाट धोका भएको उनीहरूको आरोप छ । सरकारी पक्षबाट विगतको जस्तो धोका नहुने तथा विद्यमान समस्यालाई सदाको लागि अन्त्य गर्नका लागि संघर्ष समितिको तर्फबाट विभिन्न मागहरू अघि सारिएका छन् । 

संघर्ष समितिले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरु (तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसन (छिनुवा) र (चेक) अवैध घोषणा गर्ने र जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । 

त्यस्तै मिटर ब्याज अपराध सम्बन्धि शक्तिशाली कानुन निर्माण गरी पुर्णाधिकार सहितको अधिकार सम्पन्न न्यायीक आयोगको गठन गर्नुपर्ने माग समेत संघर्ष समितिले राखेको छ । 

अदालतमा मिटरब्याजी साहुले पीडितविरुद्ध हालेको मुद्धाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रकृया स्थगित गर्ने तथा फैसला भइसकेका मुद्धाहरु आयोगमा खिचाई पुनरावलोकन गरी फर्जी लिखत (चेक बाउन्ससमेत) का आधारमा सजाय कटाइरहेका÷पक्राउ परेका पीडितको स–सम्मान रिहाइ, जरिवाना मिनाहा र विगो खारेज गर्नुपर्ने समेत माग गरिएको छ । चेकमा भरिएको रकमको कारोबारको वैधनिकतामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

त्यस्तै मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका सरकारी तथ्यांक अपुर्ण भएकोले तत्काल नयाँ निवेदन दर्ता खुला गर्नुपर्ने समेत माग गरेका छन् । त्यसमा पीडितहरुको अभिलेखीकरण गर्दै सोको आधारमा साहु महाजनलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने, साहु महाजनले आफुविरुद्धको उजुरीमा लिने निषेधाज्ञा रद्ध गर्नुपर्ने समेत माग छ । 

स्थानीय तहमा एकलौटी प्रमाणित गराइएका कपाली तमसुक समेतको प्रमाणिकरण तथा दर्ता प्रक्रिया नै कैफियतपुर्ण भएकोले त्यसको छानविन गरी सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन आकर्षित गराई साहुमहाजनको सम्पत्ति समेत छानविन गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ ।  

मिटरब्याजी साहु–महाजनद्वारा गरिएका÷गराईएका आत्महत्या दुरुत्साहन, दुव्र्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा र मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाको गम्भीर छानविन गरी हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने समेत माग गरेको छ । पीडित तथा मृतक पीडितका परिवारलाई न्यायोचित राहत तथा क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत समितिको माग छ । 

वार्ता समिति र आन्दोलन 
गृह मन्त्रालयले उनीहरूसँग वार्ता गर्न आइतबार सह–सचिव रूद्र प्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ । पीडितहरूको तर्फबाट समेत संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । दुवै वार्ता टोलीबीच आइतबार राति नै पहिलो चरणको छलफल भएको थियो । छलफलको क्रममा समितिको तर्फबाट मागहरूबारे जानकारी गराइएको थियो । र आज पुनः वार्ता बस्ने भनिएको थियो । तर, स्थानीय प्रशासनले उनीहरूलाई हाल बस्दै आएको स्थानबाट हटाउन खोजेपछि आजको वार्ता स्थगित भएको हो । 

वार्तासँगै आन्दोलनका कार्यक्रम समेत आजका लागि स्थगित गरिएको प्रवक्ता जैशीले बताए । पीडितहरूले भृकुटीमण्डपमा बसेर सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।