आइतबार सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि ‘संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेपछि मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैङ्कलाई ढोका खुलेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट...