संविधान र कानुनमा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । तर केन्द्र र प्रदेशमा मुस्लिम समुदायका सांसद सरकारको नेतृत्व पाउने अवसरबाट सधैँ वञ्चित छन् । ...