केन्द्रीय बैंकको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोडबल लगाइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु अघिनै बैंकहरुलाई एक अर्कामा गाभ्ने र गाभिन(मर्जर) निर्देशन गरेको गरेको थियो ।

कमजोर संस्थालाई सबल बैंकसँग गाभेर वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको योजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ध्यान नदिएको निकर्षसहित राष्ट्र बैंकले  भदौं दोस्रो साता १० दिनभित्र प्रगति विवरण पेश गर्न भनेको थियो । राष्ट्र बैंकको उक्त व्यहोराको पत्र आएपछि बैंकहरु मर्जरका लागि दौडधुपमा जुटेका हुन् ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपहिले  मर्जरका लागि २२ वटा बैंकले प्रतिबद्धता बुझाएका थिए । तर, ती बैंकले कुनै प्रगति विवरण पेश गरेका थिएनन् । राष्ट्र बैंकको ताकेतापछि सातवटा बैंकले प्रगति विवरण बुझाएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार सानिमा, जनता, नबिल, एभरेष्ट, लक्ष्मी, प्राइम र एनएमबि बैंकले मर्जरको प्रगति पेस गरेका हुन् । 

मर्जर प्रक्रिया सहज र सरल तरिकाले सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले पहिलो चरणमा ‘क्रस होल्डिङ’ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जनमा लैजाने तयारी गरिएको हो । त्यसैले गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुसँग क्रस होल्डिङ लगानीको विवरण मागेको थियो । 

बाध्यकारी मर्जजरको पक्षमा बैंकहरु नभएकाले पनि बैंकहरु विवरण पेश गर्न ढिलाई गरेको बुझिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले सबल बैंकसँग कमजोर वित्तीय अवस्था भएका बैंकलाई गाभ्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको बुझिएको छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले निक्षेपको विविधिकरण, ऋणको गुणस्तर, पुँजी पर्याप्तता अनुपात, सिआरआर, सिसिडी, क्यापिटल चार्ज, भित्री र बाहीरी सुपरीवेक्षणको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी बलिया र कमजोरको सूची तयार गरिरहेको छ । 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलीकरणका लागि विसं २०७२ मा दुई वर्षको समयावधी दिएर चुक्तापुँजी बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन अनुसार दुई अर्ब चुक्त पुँजी रहेको वाणिज्य बैंकको पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको थियो । निर्देशनमा राष्ट्रियस्तरका ख वर्गका विकास बैंकको चुक्तापुँजी रु ६४ करोड रुपैँया रहेकामा त्यसलाई बढाएर दुई अर्ब ५० करोड पु¥याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । 

ग वर्गका फाइनान्स कम्पनीको चुक्तापुँजी रु २० करोडबाट बढाएर ८० करोड पु¥याइएको थियो । चार देखि १० जिल्ले फाइनान्सलाई ६० करोड चुक्तापुँजी हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैगरी एकदेखि ३ जिल्ले फाइनान्सलाई ४० करोड चुक्तापुँजी पु¥याउने व्यवस्था गरिएको थियो । 

बैंक तथा वित्तीय सस्था गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा १७१ संस्था सामेल भएका छन् । यस प्रक्रियाबाट १२८ संस्थाको इजाजत खारेज भएर ४३ संस्था कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । क वर्गका ३२ वाणिज्य बैंकबाट २८ मा झरेका छन् । ख वर्गका ८९ विकास बैंकबाट २९ वटा कामय भएको छ भने ग वर्गका ८७ वटा फाइनान्स कम्पनीबाट २५ मा मात्र बाँकी छन् ।