एजेन्सी । ५ अगस्तमा जम्मू–कश्मीरबाट अनुच्छेद ३७० र ३५ए हटाएपछि आज अर्थात् अक्टोबर ३१ देखि जम्मू–कश्मीरमा धेरै कुरा इतिहास बन्नेछ ।

अनुच्छेद ३७० र ३५ए ले भारतको ३० राज्यमध्ये जम्मू–कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिन्थ्यो । यो हटाएसँगै राज्यलाई प्राप्त विशेष दर्जा पनि सकिएको छ ।

साथै, राज्यलाई जम्मू–कश्मीर र लद्दाख गरेर दुई हिस्सामा टुक्राएर दुईलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको थियो । यो व्यवस्था आजदेखि लागू हुँदैछ ।

६५ सालदेखि जम्मू र कश्मीर भारत अन्तरगत एक स्वायत्त राज्य थियो । उसको अलग प्रशासन थियो, अलग वित्तीय, कानूनी प्रणाली थियो जसले बाहिरका मानिसहरुलाई त्यहाँ जमिन या सम्पत्ति खरिद गर्नबाट रोक्थ्यो ।

साथै, सबै सरकारी प्रतिष्ठान र गाडीमा राज्यको एउटा रातो झण्डा (तीनवटा सेतो पट्टा र हल निशान भएको) भारतीय तिरङ्गाको साथ लगाइन्थ्यो ।

मोदी सरकारको भनाइ छ, यस्तो संवैधानिक प्रावधानले जम्मू–कश्मीरलाई एक पर्यटकीय र लगानीयोग्य स्थलको रुपमा विकसित हुनबाट अवरोध मात्र पैदा गरिरहेको थिएन, यसले अलगाववादी भावनालाई पनि भड्काइरहेको थियो । यसको साथै पाकिस्तानले छद्म युद्धको मद्दतले उक्त भावनालाई प्रयोग गर्ने मौका दिइरहेको बुझाइ छ ।

यसै वर्ष ५ अगस्तमा संसदमा एक प्रस्ताव लगेर यी सबै प्रावधानहरुलाई खारेज गरियो र अहिले राज्य दुई केन्द्र प्रशासित प्रदेशमा विभाजित भएको छ ।

अब गाडी रातो झण्डा लाग्नेछैन, त्यहाँ तिरङ्गामात्र लाग्नेछ । तर, अहिले पनि त्यही प्रश्न कायम छ – ‘यो फैसलाले भारत प्रशासित कश्मीरको समस्यालाई सँधैका लागि समाधान गर्नेछ ?’ साथै जम्मू–कश्मीरमा के–के बदलिनेछ ?

के–के बदलिनेछ ?

यसअघि, भारतका कुनै पनि राज्यलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको थिएन । यद्यपि, केही राज्यहरुलाई विभाजित भने गरिएको थियो ।

बिहारबाट झारखन्ड बन्यो भने उत्तर प्रदेशबाट उत्तराखन्ड बन्यो । त्यस्तै, आन्ध्रप्रदेशबाट तेलंगाना बनाइएको थियो । यो सबै क्षेत्रीय बदलाव त्यहाँको जनताको माग पछि गरिएको थियो र स्थानीय विधायिकाको सहमतिबाट यसलाई लागू गरिएको थियो ।

श्रीनगर हाइकोर्टमा वरिष्ठ वकिल र संविधान विशेषज्ञ रियाज खबार भन्छन्, ‘संघीय भारतमा जम्मू–कश्मीर यस्तो राज्य हो जसलाई स्थानीय विधायिकाको सहमति बिना नै दुई केन्द्र शासित प्रदेशहरुमा विभाजित गरिएको छ । अब लद्दाख विधानसभा नभएको र जम्मू–कश्मीर पुडुचेरीजस्तै विधानसभा भएको केन्द्र शासित प्रदेश बन्ने छ । जे–जे नयाँ बदलाव हुनेछ, मानिसहरुले त्यसलाई अहिले पूरा बुझ्न बाँकी रहेको छ ।’

रियाजका अनुसार नयाँ व्यवस्थामा ४२० स्थानीय कानुनमध्ये केवल १३६ वटालाई कायम राखिएको छ । उनी भन्छन्, ‘हरेक ठाउँमा कानुन एउटै जस्तो छ । हाम्रोमा भने अरुभन्दा राम्रो कानुन थियो ।’

लेखक कुरत रहबरका लागि यो परिवर्तन निकै अन्यौलपूर्ण रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘मलाई यति मात्र थाहा छ कि अब हामी त्यो होइनौँ जुन हामी ३१ अक्टोबरभन्दा अघि थियौँ । मलाई धेरै जानकारी छैन तर मलाई लाग्छ हाम्रो अपमान भएको छ र हामीसँग भएका कानुनी र राजनीतिक शक्ति अब छैन ।’

नयाँ कानुन र केन्द्रको नियन्त्रण

नयाँ केन्द्र शासित राज्यको पुनर्गठन गर्नु एक लामो अभ्यास भएको यहाँका अधिकारीहरु बताउँछन् । राज्य मानवअधिकार आयोग समेत अन्य आधा दर्जन आयोग खारेज गरिएको छ र त्यहाँका कर्मचारीलाई अन्य विभागमा मिलाइएको छ ।

पछिल्लो दशकमा बनाइएका १ सयभन्दा बढी कानुन खारेज गरिसकिएको छ भने अब जम्मू–कश्मीर केन्द्रीय कानुनबाट चल्नेछ । राज्यपालको नाम पनि उपराज्यपाल भएको छ । साथै केन्द्रीय कानुन लागु गर्नका लागि केही विभाग तयार गरिएको छ । स्थानीय विधायिकाको सिटको सङ्या ८९ बाट बढाएर ११४ बनाइएको छ ।

स्थानीय अधिकारी यसबारे बोल्न डराउँछन् । उनले बताएको कुरामा आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

एक कश्मीरी अधिकारी भन्छन्, ‘योबाहेक भारतमा लागू महिला र बालबालिकासम्बन्धी कानुन र तीन तलाकसँग जोडिएको कानुन अब स्वतः जम्मू–कश्मीरमा लागु हुनेछ ।

अहिले स्वास्थ्य, शिक्षा र उर्जा सम्बन्धी परियोजनाका लागि ५ हजार करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरिएको छ ।

यता, यस कदमबाट त्यहाँको स्थानीय संस्कृति वा पहिचना प्रभावित नहुने भनेर सरकारले बारम्बर सर्वसाधारणलाई भरोसा दिलाउन प्रयास गरिरहेको छ ।

नयाँ राजनीति

गृहमन्त्री अमित शाहले लामो समयदेखि जोड दिँदै कश्मीरमा दुई परिवारको ‘अन्यायपर्ण शासन’ लाई खत्तम गर्न नयाँ अनुहारसँगै एक नयाँ तरिकाको राजनीतिको आवश्यकता रहेको बताउँदै आएका थिए । उनको इशारा अब्दुल्ला र मुफ्ती परिवारततर्फ थियो ।

तीन पूर्व मुख्यमन्त्रीहरुको साथ कयौँ नेता र सामाजिक कार्यकर्ताहरुलाई जेलमा हालिएको छ, नजरबन्दमा राखिएको छ ।

त्यहाँ राजनीति ‘शान्त’ बनेको छ । कश्मीरको मामिला हेरिरहेका बीजेपीका महासचिव राम माधव हालै श्रीनगर पुगेर नेताहरुलाई एउटा सन्देश दिए – शान्ति भंग गर्नेहरुका लागि भारतमा पर्याप्त जेल रहेको छ ।

पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीका प्रवक्ता ताहिर सैयद भन्छन्, ‘राजनीतिक दल कहिल्यै मर्दैनन् । उतार–चढाव आउँछ तर राजनीतिक दलले अप्ठ्यारो समय झेल्न सक्छन् । दिल्लीले हाम्रो एजेन्डा तय गर्न सक्दैन । जनता र उसको आकांक्षाले हामी भविष्यमा कस्तो राजनीति गर्नेछौँ भन्ने तय गर्नेछ ।’

लगभग सबै नेताहरुलाई जेलमा हालिएको छ या त नजरबन्द गरिएको छ । भारत प्रशासित कश्मीरमा राजनीति ‘हिजोको कुरा’ जस्तै बनेको छ ।

सरकारले हालै जम्मू–कश्मीर र लद्दाखका सबै २२ जिल्लामा विकास आयोगको गठन गरेको थियो । यी आयोगको अध्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएको थियो जसमा पहिले चुनिएका पञ्चायत सदस्यहरुले भाग लिएका थिए ।

ताहिर सैयद भन्छन्, ‘नयाँ दिल्लीलाई लागेको छ कि ग्राम प्रमुखले राजनीतिको स्थान लिनेछन् । उनीहरुलाई यो प्रयोग गर्न दिऔँ तर उनीहरु जुन समस्या सुल्झाउन चहिरहेका छैनन्, त्यो थप बिग्रन सक्छ ।’

सबै खत्तम भएको छैन

सेवानिवृत्त न्यायाधीश हसनैन मसूदी पछिल्लो वर्ष नेशनल कन्फ्रेन्समा शामेल भएका थिए । यस वर्ष उनले लोकसभा चुनावमा जीत हासिल गरेका थिए । उनी ५ अगस्तका दिन लिइएको यस फैसलालाई सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक ‘फर्जीवाडा’ मान्छन् ।

हसनैन मसूदी भन्छन्, ‘यो मुद्दा अदालतमा छ । मुसलमान मात्र नभएर हरेक समुदायका मानिसले अनुच्छेद ३७० हटाइएकोप्रति चुनौति प्रस्तुत गरेका छन् । शीर्ष अदालतमा यसबारे १४ नोभेम्बर सुनवाइ हुनेछ । तर केन्द्र सरकार यस मामिलामा हतारमा देखिएको छ । यदि सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दालाई पुनरावलोकनका लागि योग्य मान्छ र यसको सुनवाइको लागि न्यायाधीशहरुको बेञ्च गठन गर्छ भने सरकारले कसरी स्थानीय प्रशासनिक ढाँचालाई खारेज गर्न सक्छ र उपराज्यपाल नियुक्त गर्न सक्छ ?’

मसूदीले यस फैसलाका लागि दिइएको कारणमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनी भन्छन्, ‘उनीहरु भन्छन् कश्मीरमा विकासमा रोकावट आइरहेको छ । यदि त्यस्तो हो भने भारतको सबै राज्यमध्ये जम्मू–कश्मीर विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा माथि किन छ ? यहाँ भिखारी छैनन्, मानिसहरु फुटपाथमा सुत्दैनन् । बेरोजगारी छ तर त्यो पनि नयाँ दिल्लीले विभिन्न योजनामाथि दिएको चिसो प्रतिक्रियाका कारण ।’

उनी भन्छन्, ‘यदि अशान्ति पैदा गर्ने यस कदमको उद्देश्य कश्मीरीहरुलाई भारतीय मुख्यधाराको नजिक ल्याउनु हो भने मलाई डर छ कि यो दुवै बीच दुरी थप बढ्नेछ ।’

केन्द्र शासित प्रदेश बनेकोमा मसूदी भन्छन्, ‘अहिले सबै खत्तम भएको छैन । अब १४ नोभेम्बरमा अदालतमा हुने सुनवाइको प्रतिक्षा छ ।’

बीबीसी