काठमाडौं– अन्ततः लामो समयको हानाथाप र विवादका कारण धकेलिदै आएको संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत भएको छ । यो सँगै सांसदहरुको जोडघटाउ पनि सुरु भइसकेको छ । सत्तापक्ष सकभर दुई तिहाइ पुर्याउने कसरत गरिरहेको छ भने प्रतिपक्ष सो संख्या पुग्न नदिने योजनालाई थप मजबुत बनाउने रणनीतिमा लागेको छ । 

बुधबारको संसद बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले गत चैतमा तत्कालिन माओवादी नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक (दोस्रो) लाई दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत गरेपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुवीच सांसदको जोडघटाउन हुन थालेको हो । विधेयकमाथि दफावार छलफल भएपछि संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । संसद बैठक आगामी भदौ ४ गतेलाई बोलाइएको छ । विधेयकमा ५० वटा संशोधन परेका छन् । 

विधेयक पारितको प्रकृया के छ ?
संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतमका अनुसार संशोधनमाथि परेका ५० वटा संशोधन प्रस्तावमा पहिलो चरणमा प्रत्यक व्यक्तिलाई बोल्न समय दिइन्छ । ‘त्यसपछि सरकारका कानुन मन्त्रीले जवाफ दिने र उनको जवाफको आधारमा निणायार्थ लगिन्छ । यो बीचमा संशोधन हाल्नेलाई जवाफप्रति चित्त बुझेर फिर्ता लिन खोजे पनि समय दिइन्छ,’ प्रवक्ता गौतमले भने, ‘अन्तिममा पारित गर्न दुई तिहाईले मात्रै पारित गर्ने व्यवस्था छ ।’  संसद सचिवालयका अनुसार सम्भवतः भदौ ४ गते दफाबार छलफल सकिए भदौ ५ गते नै निर्णायार्थ विधेयक पेश हुनेछ । 

यसअघि संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा दुई तिहाइ नपुग्ने भएपछि थाती रहँदै आएको सो विधेयक असन्तुष्ट राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) परिणाम स्वीकार्न सहमत भएपछि यो विधेयक प्रकृयामा लैजान सत्तापक्ष तयार भएको हो । 

सांसदको जोड घटाउ 
 संसदमा हाल ५९३ सांसद छन् । सभामुखले भने कुनै पनि विषयमा मतदान गर्दा बराबर भएमात्र निर्णयकका रुपमा प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान छ । त्यसमध्ये सत्तारुढ दलसँग दुवै राप्रपालाई समेत गन्दा र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दाको अवस्थामा हेर्दा ३८८ सांसद मात्रै छन् ।

त्यसमध्ये कांग्रेस २०७, माओवादी केन्द्र ८३ , राप्रपा ३६ (विभाजन नभएको अवस्थामा )नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम १७, राजपा नेपाल २५ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम १६ र अन्य साना दल जनजागरण, अखण्ड खम्बुवान लगायतसँग ५ सांसद छन् जुन जोड्दा ३८८ हुन्छ । यसरी हेर्दा संशोधन प्रस्ताव बिधेयक पारित गर्न सत्तारुढलाई ७ सांसद अपुग हुन्छन् । दुई तिहाइका लागि ३९५ सांसद आवश्यक पर्छ । यसमा पनि राप्रपाले संशोधनको पक्ष या विपक्षमा मतदान गर्न भन्ने निश्चित भएको छैन । यसअघि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्ने बताइसकेका छ्न् । यद्यपी उसको आजैबाट बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले थप कस्तो निर्णय गर्छ त्यो भने आउन बाँकी नै छ ।

 
राप्रपा विभाजन भए त्यो संख्या अझ घट्नसक्छ, किनकी राप्रपा राणा समुहमा २० सांसद छन् । राणा समुहले भने संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने पक्का छ । यद्यपी राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइसकेको छैन । आयोगले भदौ ४ गते मान्यता दिने–नदिने निर्णय गर्नेछ । 

प्रमुख प्रतिपक्षको अडान कायमै 
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संशोधनको औचित्य नभएको बारम्बार भन्दै आएको छ । विधेयकको विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षले पूर्ववत अडानमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन ।

उसले विधेयक मतदानमा गए विपक्षमा मतदान गर्ने पहिल्यै जनाइसकेको छ । ‘अहिलेकै अवस्थामा एमाले संशोधनको पक्षमा मतदान गर्दैन,’ एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने –‘हाम्रो अडानमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।’ एमालेसहितका विपक्षी गठबन्धनसँग २ सय ५ सांसद रहेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका नेता भीम रावलले आफूहरुको प्रयास विधेयक असफल पार्ने रहेको रातोपाटीलाई बताए ।