गरिमा धान नफल्नुको कारणबारे संसदीय समितिले निकाल्यो निष्कर्ष
काठमाडौं । २०७२ साल यता गरिमा धानको डिएनए परिक्षण नहुँदा यस वर्ष किसानले लगाएको धान गरिमा जातको गुण नभएको पाइएको छ ।
सोमबार संघीय संसदको कृषि समितिमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले २०७२ साल यता गरिमा जातको धानको डिएनए परिक्षण नभएको फाइदा व्यवसायीहरुले उठाएको अनुसन्धानमा देखिएको बताए । उनले धानको बिउको प्याकेटमा गरिमा जात उल्लेख गरिएपनि भित्र उक्त गुण नभएकाले धानको उत्पादन नभएको बताए ।
‘डिएनए, फिङ्गर प्रिन्ट प्रत्येक साल गर्ने कुरा सही हो । यसपटक गरिमामा २०७२ सालमा नेपाल सरकारले यसको सम्पूर्ण प्यारामिटरहरु हेरेर फिङ्गर प्रिन्ट सहित लिएर सिफारिस गरेको थियो । तर २०७२ मा राम्रो फल्यो, ०७३ मा राम्रो फल्यो, ०७४ मा पनि राम्रो फल्यो त्यसबेला गरिमा भनेर लेखेको प्याकेटमा गरिमा भन्ने धान नै रहेछ । अहिले ०७६ मा आएर गरिमा भनेर बाहिर लेखिएको प्याकेटमा भित्र गरिमा भन्ने जातिय गुणको धान रहेनछ भन्ने हाम्रो विज्ञहरुको निश्कर्ष छ । जुन फिल्डमा गएर अनुसन्धा नगर्दा देखिएको छ ।’
छलफलमा विज्ञहरुले व्यवसायीहरुले धानको बिउको उमार प्रतिशत र पैत्रिक गुणको बारेमा जानकारी नदिएकाले गरिमा जातको धानले उत्पादन नदिएको बताएका छन् ।
कृषि विज्ञ मित्रराज दवाडीले व्यवसायीहरुका कारणले भएको नोक्सानीको जवाफदेही व्यवसायी नै हुनुपर्ने बताए । सरकारले हरेक वर्ष धानको बिउ परिक्षण नगर्ने अवस्थाको फाइदा व्यापारीहरुले लिएकाले किसान मर्कामा परेको सांसदहरुले बताए ।
सांसद घनश्याम खतिवडाले व्यवसायीहरुको लापरवाहीले किसानहरुले नोक्सानी व्योहोर्नुपरेको अवस्था आउन दिन नहुने बताए । त्यस्तै सांसद सत्यनारायण खनालले एक वर्ष परिक्षण गरी हरेक वर्ष बिउ वितरण गर्ने प्रणाली नै गलत भएको बताए ।
सांसदहरुले ‘बिउबिजन दोस्रो संशोधन विधेयक’ माथि छलफल गर्दै गरिमा जातको धानमा देखिएको समस्या फेरि दोहोरिन नदिन ऐनमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले कुनै पनि बिउबिजनको हरेक वर्ष उत्पादन क्षमता तथा पैत्रिक गुणको परिक्षण गरेर मात्र किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपनेृ बताए ।