काठमाडौं–१० वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका ५ हजार ९३२ जना मृतकका आफन्तले आर्थिक सहायता लिएका छन् ।  श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको सचिवालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६५–०६६ देखि ०७४–७५ को अवधिमा सो संख्यामा मृत्यु भएका कामदारको आफन्तले आर्थिक सहायता लिएका हुन् । 
तथ्यांकअनुसार  सबैभन्दा बढि आर्थिक वर्ष ०७१/ ०७२ मा एक हजार छ जना कामदारका परिवारले आर्थिक सहायता लिएका छन् । 
यस्तै ०६५/०६६ मा ७७ जनाका परिवारले आर्थिक सहायता लिएका छन् । बोर्डको तथ्यांक अनुसार उक्त वर्ष ७४ पुरुष र तिन महिलाले ज्यान गुमाएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा ज्यान गुमाएका ४८ परिवारले आर्थिक सहायता लिएका छन् । जसमा एक पहिला छन् । सरकारले मृतकका परिवारलाई राहत बितरण गर्ने क्रममा मृतक संख्या बढेका कारण ०७१/०७२ मा २१ करोड ७८ लाख ९० हजार रुपयां हस्तान्तरण गरेको छ भने ०६५/०६६ मा ७६ लाख ९९ हजार रुपयां बितरण गरेको छ । मलेशिया र कतारमा मृतक कामदारहरुको संख्या अन्य देशको तुलनामा बढि रहेको बैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ । मलेशियामा आपसी झगडाको कारणले पनि नेपालीहरुको मृत्यु हुने गरेको बोर्डले जानकारी गराएको छ । 
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका सुचना अधिकारी तारा बहादुर कुंवरले बिदेशमा मृत्यु भएर आर्थिक सहायताको लागि आवेदन  नगरिएको उदाहरणहरु  पनि रहेको बताए ।
 

एक अर्ब ७ करोड बढी आर्थिक सहयोग
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारका परिवारलाई वि.सं. २०६५ देखि हालसम्म एक अर्ब ७ करोड, २०  लाख, ५४ हजार आर्थिक सहयोग गरिएको बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले जनाएको छ ।
रोजगारीका  क्रममा मृत्यु भएका पाँच हजार नौ सय ३२ जनालाई आर्थिक सहायता गरिएको छ । त्यसमध्ये पाँच हजार आठ सय चार पुरुष र एक सय २८ जना महिलाहरुका मृतक परिवारलाई सहायता गरिएको बोर्डले जानकारी गराएको छ । 

अंगभंग र बिरामी हुनेहरुको संख्या पनि उल्लेख्य 
सरकारले प्रदान गरेको सहायता रकम लिनेहरुमा आठ सय पाँच जना बिरामी तथा अंगभंग भएकाहरु छन् । बिरामी तथा अंगभंग हुनेहरुमा पनि ०७१÷०७२ मा बढि छन् । बोर्डले बिरामीको अवस्था र अंगभंग प्रकृति हेरेर आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरेको कुंवरले स्पष्ट पारे । स्वास्थ्य मन्त्रालयको डा. को अध्यक्ष रहेको मुल्यांकन समितीको सिफारीस आधारमा क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउने गरेको कुँवरले बताए । शारीरिक अवस्थाको मुल्याङ्कन गरी मृतक बराबर वा केहि कम आर्थिक  सहायता दिने गरिएको छ ।
 

आर्थिक सहायता जुटाउने माध्यम 
सरकारले मृतक वा अंगभंग हुनेहरुका सहायताका लागि कामदार कल्याणकारी कोष  स्थापना गरेको छ । संकलित सोहि रकमबाट बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले मृतक ,गम्भीर बिरामी र अंगभंग भएकाहरुका लागि सहायता उपलब्ध गराउने छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरु मृत्यु वा  अगंभग भएको अवस्थामा उद्धार गर्ने प्रयोजनका लागि संकलित खर्च गरिने बोर्ड जनाएको छ । कामदार कल्याणकारी कोषमा हालसम्म चार अर्ब बढी जम्मा भएको बोर्डले जनाएको छ ।

गत श्रावण १६ देखि लागू हुने गरी सरकारले विदेशिने युबाहरुसंग प्रतिब्यक्ति एक हजारबाट बढाएर एक हजार पांच सय रुपयां बनाएको थियो । खाडी मुलुकहरु र मलेशियाका जानेहरुले एक हजार पाँच सय रुपयां कोषका लागि बुझाउनु पर्नेछ भने कोरिया ,जापान ,इजरायल, अमेरिका र युरोप देशहरुमा जाने युबाहरुले दुई हजार पांच सय रुपयां कल्याणकारी कोषका लागि जम्मा गर्नुपर्नेछ । खाडी मुलुक र मलेशिया बाहेकका देशमा रोजगारीमा जानेहरुले तीनबर्ष भन्दा बढि अवधिको दुई हजार पांच सय जम्मा गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधानमा उल्लेख गरिएको छ । 

 कोषको  रकम खर्च गरिने शीर्षकहरु 
वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरु मृत्यु वा  अगंभग भएको अवस्थामा उद्दार गर्ने प्रयोजनका साथै  कामदारहरुमा आश्रित  परिवारको सामाजिक सुरक्षाका लागि कोषको रकम खर्च गरिने पनि उल्लेख छ । कोषको रकम कामदार रहेका देशहरुमा स्थापना गरिएका सुरक्षित आवास गृहका लागि पनि उपलब्ध गराउने गरिएको छ । सरकारले दुतावास मातहत रहने गरी खाडी देशहरुमा  र मलेशियामा सुरक्षित आवास गृह संचालन गरेको छ । महिला कामदारहरुका लागि मात्रै निर्माण गरिएका आवास गृहमा कामदारको चाप र समस्याहरु निक्र्यौल गरी आर्थिक सहायता पेश्कि स्वरुप दिने गरिएको बोर्डका सूचना अधिकारी कुँवरले बताए । रोजगारीका रहेका पुरुष कामदारहरु समेत समस्या भोगिरहेको हुनाले उनीहरुका लागि पनि आवास गृह सञ्चालनका लागि कुरा भइरहेको उनले बताए ।
 
 शवलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया
बिदेशमा कामदारहरुको मृत्यु पश्चात शवको पोष्टमार्टम गरि दुतावासले परराष्ट्रलाई जानकारी गराउँछ । परराष्ट्र मार्फत श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय हुदै बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा जानकारी पुग्दछ । दुतावासले शवलाई नेपाल पु¥याउनेको समयसम्मको खर्चको आधारमा कोटेशन पठाउने गर्दछ । सोहि कोटेसनको आधारमा बोर्डले रकम निकाशा गर्दछ । शवलाई शव गृहमा राखेको समयका आधारमा खर्च बढ्ने हुन्छ । खाडी मुलुकहरुमा साउदी अरबबाट शव नेपाल ल्याउने क्रममा अन्यको तुलनामा रकम निकाशा बढि हुने गरेको बोर्डले जानकारी गराएको छ । 

आर्थिक सहायता दाबी गर्ने प्रक्रिया
बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३८ घ अनुसार गत श्रावण १६ देखि लागु हुने गरी आर्थिक सहायता सात लाख रुपयाँ उपलब्ध गराईने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि तीन लाख रुपयाँ आर्थिक उपलब्ध हुंदै आएको थियो । बैदेशिक रोजगार २०६४ को नियमावलीलाई तेश्रो संसोधन गरि नेपाल आएको बखत मृत्यु भएको अवस्थामा पनि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । यस अघि बिदामा नेपाल आएको समय उपचारको क्रममा वा अन्य कारणले मृत्यु भएमा आर्थिक सहयताबाट बन्चित गरिएको थियो । करार अवधि रहेको एक वर्षसम्म आर्थिक सहायताका लागि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । आर्थिक सहायताका लागि बैदेशिक रोजगार बिभागबाट श्रम स्विकृती लिएको हुनुपर्नेछ ।
मृतकका आफन्तले आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नका लागि मृतक कामदारको पासपोर्ट, श्रम स्वीकृती, करार पत्र, मृत्य प्रमाणित हुने कागजपत्र,  दुतावासको शिफारिसपत्र,मृत्युदर्ता प्रमाण पत्र , हकवालसँगको नाता प्रमाणित मृतक र हकवालाको नागरिकता बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यक कागजात पुरा गरी आएको आवेदनलाई सोही दिन आर्थिक सहायताको चेक बुझाइने बैदेशिक रोजगारका सुचना अधिकारीले जानकारी गराए ।
 

दुतावासहरुले पेश्की फर्छौट  गरेनन्
  
 कामदारहरु रहेका मलेशिया, कतार, साउदी अरब ,बहराईन , कुबेत ओमान र दक्षिण कोरिया लगायतका देशमा बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले पेश्कि स्वरुप पठाइएको रकमको पेश्की फर्छौटमा दुतावासहरुले  चासो नदिएको बोर्डले जनाएको छ । 
छुट्याइएको रकम कुन शीर्षकमा कति खर्च गरिएको बिषयमा दुतावासहरुले ढिलो गरि बिबरण पठाउने तथा हेलचक्रयाइ गर्ने गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले बताए । 
 फरक कार्यमा खर्च भएको जनाउंदै गत बर्ष दुतावासहरुको कार्य प्रति प्रश्न उठाइएको थियो । 
कामदारको पैसामा सवारी साधन खरिद, भ्रमण भत्ता ,खाजा खर्च शिर्षकमा अनियमितता गरिएको प्रति दुतावासहरुको आलोचना भएको थियो । 
बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको पछिल्लो निर्णयमा नौ देशका नियोगहरुलाई शव फिर्ता तथा उद्धारका लागि रकम पठाउने निर्णय गरेको थियो । बोर्डका अनुसार मलेशिया, कतार र साउदी अरेबियाका लागि  २० लाख रुपयां, युएइ, १५ लाख रुपया,कामदारहरु रहेका बहराईन ,कुबेत ,ओमान र साउदी अरेबिया जेद्दामा दश दश लाख पठाउने निर्णय गरिएको छ ।