काठमाडौं–काँग्रेसभित्रको विवादले निर्वाचनसम्बन्धि विद्येयक संसदमा अड्किएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल सजाए पाएका नेताअनुकल कानुन बनाउन काँग्रेसभित्रै दबाब परेपछि यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसमा प्रधानमन्त्री एवम् काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको चासो पनि देखिएको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल सजाए पाएका नेताअनुकल कानुन बनाउन काँग्रेसकै सांसदहरु खुलेर लागेका छन् । तर, काँग्रेसभित्र यसको विपक्षीमा पनि उत्तिकै दरिलो मत देखापरेको छ ।

कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले समितिबाट सो विधेयक पास भएपनि व्यवस्थापिका संसदबाट पारित नहुने बताए । उनले रातोपाटीसँग भने ‘भ्रष्टाचारको दबदबा भएको मुलुकमा फेरि राजनीतिलाई भ्रष्टीकरण र अपराधीकरण गर्नेगरी आएको संशोधन कुनै हालतमा पारित हुँदैन । त्यसको विरोधमा कांग्रेसकै धेरै सांसद रहेका छन् ।’

यो विधेयक अहिले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छ । समितिमै संशोधनका लागि काँग्रेसका १९ सांसदले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । 

यसरी संशोधन प्रस्ताव हालेर भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल सजाए पाएका नेता अनुकल कानुन बनाउन लाग्ने सांसदमा राधेश्याम अधिकारी, तारामान गुरुङ, बुद्धिराम भण्डारी, तप्तबहादुर विष्ट, सुशीला चौधरी, चम्पादेवि खड्का, विन्दादेवी आले, पद्मनारायण चौधरी, भरतबहादुर खड्का, पुष्कर आर्चाय, मिनाक्षी झा, किरण यादव, अमृतलाल राजवंशी, तेजुलाल चौधरी, दिनेशप्रसाद परसैला यादव, सुरेन्द्र्रप्रसाद यादव, राजु थापा, इन्दबहादुर बानियाँ र नरबहादुर चन्द छन् ।

जुनसुकै विधेयकमा समितिले पारित गरेर व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिवेदन पठाएपछि त्यसलाई व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेपछिमात्र ऐनको रुप लिन्छ । तर, यो विवादित विषयमा काँग्रेसभित्र समस्या देखिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवापक्षधर नेताहरु नै संसोधनको पक्षमा छन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल सजाय पाएका नेताअनुकुल कानुन बनाउन काँग्रेसकै जिम्मेवार पार्टीकै नेताहरु लागेपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ ।

गत साउन २५ गते ११ बजे व्यवस्थापिका संसदको राज्यव्यवस्था समितिको बैठक राखिएको थियो । बैठकमा निर्वाचन सम्बन्धी महत्वपुर्ण कानुनबारे दफाबार छलफल भइरहेको थियो । त्यसलाई टुङग्याएर संसदमा पठाउनुपर्ने समितिको काम थियो । तर, त्यो दिनको बैठक अचानक स्थगित गरियो । त्यसयता अझै बैठक बस्नै सकेको छैन ।

विपक्षी एमालले पनि यो विद्येयक रोकिएकोमा असन्तुष्ट छ । 

‘मुलुकलाई सुशासन र सम्मृद्ध बनाउने सवैको चाहाना हो भने त्यसका लागि नेतृत्व शुद्ध हुनुपर्छ । त्यसैका लागि हामीले यसअघि दुई कानुन बनायाँै र स्थानीय निर्वाचन पनि त्यहि कानुन अनुसार भैरहेको छ ।’ एमाले नेता तथा सांसद रामेश्वर फुयाँलले भने, ‘त्यो राजनीतक दलसम्बन्धी कानुनमा भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका नेताले पार्टी वा कुनैपनि निर्वाचनमा ६ बर्षसम्म सहभागि बन्न नपाउने नियम छ ।’
 
भ्रष्टचारको दोषी व्यक्तिले कैद सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्षपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने कांग्रेस सांसदको दबाबका कारण राज्यव्यवस्था समितिको बैठक २० दिनदेखि रोकिएको छ । संशोधनमा फौजदारी अभियोगमा तीन वर्ष सजाय काटेपछि उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन् ।

सांसदहरुले आफुखुशी संशोधन हालेका भने होइनन् । सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दवावमा उनीहरुले यो प्रस्ताव हालेको काँग्रेस नेताहरुकै भनाई छ । काँग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको यो विद्येयकमा चासो छ । उनी भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल सजाए पाएका नेता हुन् । काँग्रेस महाधिवेशनमा नेता खड्काले सभापतिमा नेता देउवालाई सहयोग गरेका थिए । चिरन्जिवी वाग्ले र गोविन्दराज जोशीजस्ता काँग्रेस नेता पनि यही मुद्दामा सजाय पाएका छन् ।  खड्का जोशी र वाग्ले देउवाका विगतका अत्यन्त हितैसी र गत कांग्रेसको चुनावमा देउवालाई सभापतिमा जिताउन सहयोग गर्नेमध्येका भनेर चिनिन्छन् ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र साना दलका सांसदले पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल सजाय पाएका र जेलबाट छुटेपछि निर्वाचनमा भाग लिन दिनुले मुलुकलाई राम्रो बनाउन नसक्ने बताएका छन् । विधेयक रोकिएकोमा एमाले सांसदहरू आक्रोशित बनेका छन् ।

‘हामी छिटो विधेयक पारित गर्ने पक्षमा छौ तर,बैठक स्थगित गरिएको छ यसले राम्रो गदैन’ एमाले नेता फुयाँलले भने ।

के छ विधेयकमा ?
विधेयकको दफा १३ को ‘ङ’ मा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै पनि कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव छ ।