काठमाडौं – आइतबार दिउँसो साढे ११ बजेदेखि सवा १२ बजेसम्म सर्वोच्च अदालतबाट ४ पटक फोन आएछ । शहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री प्रभु शाहले पदभार ग्रहण कार्यक्रमको  रिर्पोटिङको क्रममा थिँए म । 

फोन साइलेन्स मोडमा थियो । पछि फेरी पौने २ बजे अर्काे फोन आयो । 

सर्वोच्च अदालतमा रहेको न्यायमा पहुँच आयोगको कार्यालयबाट उपसचिव लोकनाथ पराजुलीको फोन आएको रहेछ । अघिल्लो दिन रातोपाटी डटकममा प्रकाशन भएको समाचार ‘सर्वोच्चको मुद्दा लड्न ७५ बर्षीया सुनमती बृद्ध भत्ता बोकेर धनगढी काठमाडौं धाँउदै’ शीर्षकको समाचारबारे उनले जानकारी मागे । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एकछिन कुरा गरेको हुँदा उनको सम्पूर्ण मुद्दा प्रक्रियाबारे मलाई जानकारी थिएन । मैले सुनमतीदेवीको सम्पर्क नम्बर पनि लिएको थिईन ।  शनिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा दिँउसो झन्डै ३ बजेतिर सुनमती देवी पिठ्युमा झोला र हातमा फाइल बोकेर आफ्ना पीर मर्का सुनाउन आएको भन्दै पुगेकी थिइन् । झन्डै १० महिना अघिदेखि मैले प्रधानमन्त्री कार्यालयको गतिविधिमाथि रिर्पोटिङ गर्दै आइरहेको थिएँ । 

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा धेरै मानिस अन्य निकायबाट समस्या समाधन नभएपछि अन्तिम प्रयासस्वरुप पुग्ने गर्छन् । कतिपय आर्थिक सहयोगको अपेक्षा लिएर पुग्ने गर्छन् भने कतिपय ठुलै योजना बोकेर । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा देखिएकी यी बृद्धा पनि कुनै समस्या भएरै यहाँसम्म आइपुगेको मैले अनुमान गरिसकेको थिएँ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयभित्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सत्ता घटक दलका नेताहरु, राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरु महन्थ ठाकुर, महेन्द्रराय यादव र राजकिशोर यादव बिच चुनावबारे छलफल भइरहेको थियो । 

यी बृद्धा मिडियाका लागि कुनै ब्रेकिङ् न्यूज थिइनन् । हामी दोश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सर्छ वा सवै प्रदेशमा चुनाव गर्ने सहमति हुन्छ भन्ने निर्णयको सुचना पर्खिरहेका थिँयौं । 

भित्र छलफल चलिरहेको थियो । 

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयभित्र प्रहरीले सुनमतीलाई भित्र जान नदिएपछि  मैले उनलाई नियालिरहेको थिएँ । प्रधानमन्त्री र नेताहरुको बैठक नसकिउञ्जेल मैले उनीसँग कुरा गर्ने बिचार गरेँ । 

सुनमतीले धनगढीबाट सर्वोच्च आएर मुद्दा लडेको बताएपछि ममा कौतुहल्ता बढ्यो । ७५ बर्षकी बृद्धा फाइल बोकेर एक्लै काठमाडौंमा आई मुद्दा लडेको बिषय थियो उनको । पन्ध्र मिनेट कुरा गरेपछि मैले उनको छोराको नंबर माँगे । मुद्दाबारे  विस्तृत रुपमा बुझ्न उनका छोरासँग कुरा गर्न चाहन्थे म । 

उनले एउटा पुरानो नोकियाको फोनमा एक चित्र देखाएर यो मेरो छोरा राजको नम्बर भनेर देखाएकी थिइन् । कार्यालय आएर उनको छोरालाई फोन गरेँ । 
तर, उनको फोन उठेन । 

अदालत मेरो रिर्पोटिङको क्षेत्र नभएपनि थोरै समयमा उनले दिएको जानकारीका आधारमा सानो समाचार तयार पारेको थिँए । 

न्यायमा पहुँच आयोगले बुझ्न खोजेपछि मैले सुनमतीको नम्बर खोज्न उनका छोरालाई फोन गरेँ । 

उनको नाम कृष्णराज जोशी रहेछ, बर्ष ४० । 

मैले सोधेँ–‘किन आफै अदालत नआएर बुढी आमालाई पठाउनुभएको ?’

८४ बर्षका बा दमको रोगी रहेकोले छोड्न नमिल्ने, आफू बेरोजगार रहेको र जग्गा मुद्दाले दुश्मनी भएको, रिसइवीले आफूलाई तलमाथि पार्ने डरले आमा आफैले अदालत धाएको कृष्णले बताए । 

आफू बाँचुञ्जेल आफै सर्वोच्च गएर मुद्दा लड्छु, तँ घरै बस भनेर आमा आफैले सर्वोच्च धाउने गरेको उनले सुनाए । अव उनका छोराबाट सुनमतीको फोन नम्बर पाएपछि मैले फोन गरेँ ।  सुनमती महिला बालबालिका मन्त्रालय पुगेकी रहेछिन् । फोनमा उनले नचिनेपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा अघिल्लो दिन फोटो खिच्ने मान्छे बोलेको भनेपछि उनले भनिन्‘तमी कस्का छोरा हौं, एकफेरा भेटन मन लाग्याको छ ।’
उनलाई अदालत जान र आफू त्यही आँउने बताँए । 

अदालत प्रशासनले ग¥यो बझाँङ मालपोतलाई ताकेता  

न्याँयमा पहँुच आयोगका कार्यालय प्रमुख उपसचिव लोकनाथ अधिकारीसहित अदालतका कर्मचारीहरुले उनको मुद्दाबारे जानकारी लिए । आज उनले मुद्दाका फाइलहरु भएको झोला आफू बस्ने ठाँउमै छोडिछन् । अदालतले साउन २४ गतेलाई दिएको तारिख लगायतका केही कागजपत्र रहेछन् । मुद्दा नम्बरका आधारमा उनको  फाइल हेर्ने काम भयो । उनले २०७२ साल भदौ २५ गते निस्साबाट मुद्दा दर्ता भएको रहेछ । न्यायाधीश गोविन्द कुमार उपाध्याय र चोलेन्द्र शमशेर राणाबाट निस्सा प्रदान गरेपछि पुनराबेदनमा दर्ता भएको रहेछ ।

घरायसी अंश मुद्दाका क्रममा वादी रहेका उनका देवरका छोराले २०२८ सालदेखि परिवारमा जग्गा विवाद भएको र अंश नपाएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका रहेछन् ।  
व्यबहार प्रमाणबाट पनि छुट्टिएको देखिएको भन्दै जिल्ला अदालत धनगढीले वादीको दावी खारेज गरिदिएछ । पछि पुनरावेदन अदालत दिपायलले पनि जिल्लाको फैसला सदर गरिदिएछ । तर, पुनः वादी सुनमतीका देवर पक्षले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहो¥याई हेरीपाँउ भनेर निवेदन दिएपछि अदालतले मुद्दा हेर्ने निस्सा प्रदान गरेछ । 

यो मुद्दामा सर्वोच्चले अंशको फाँटवारी पेस गर्न आदेश गरी दर्ता उतार्दै श्रेस्ता बझाँङ जिल्लाबाट झिकाँउन आदेश गरेको र दर्ता उतारी श्रेस्ता नआएकोले मुद्दा साधारण तारेखमा परेछ । त्यसका लागि अदालतले मालपोत कार्यालयलाई ताकेता गरेको छ । 

सुनमतीका श्रीमान कृष्णलाल जेष्ठ नागरिक भएकाले अदालतले वैतनिक वकिल राख्ने आदेशदिएको कर्मचारीले बताए । अहिले उनको मुद्दा ३ जना कानुन व्यससायीले हेरेका रहेछन् । 

अदालतले २०७३ मंसिर २९ मा दुबैपक्षको जग्गाको विवरण अर्थात तायदाती फाँटवारी मागेपछि दुबै पक्षबाट पेश गरिएछ । यस्तै २०७३ माघ ११ गते  बझाङ् कञ्चनपुरका मालपोत कार्यालयलाई दर्ता उतार श्रेस्ताको माग गरेको रहेछ । यस्तै २०७४ जेठ २९ गते पनि यथाशिघ्र पठाइदिन भन्दै ताकेता गरेको अदालत प्रशासनका कर्मचारीले बताए ।  बझाङ् मालपोतबाट कागजात समयमा नआएको कारण मुद्दा लम्बिएको देखेपछि न्यायमा पुहँच आयोगका कार्यालय प्रमुख पराजुलीले मालपोत कार्यालय बझाँङमा फोन गरे । 

ल्यान्डलाइनमा धेरै पटक प्रयास गर्दा फोन लागेन । विभिन्न स्रोतबाट उनले एउटा नम्बर फेला पारे । मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा छविराज उपाध्यायले फोन उठाए । उनलाई श्रेस्ता उतारी पठाइदिन आग्रह गरे । 

जेष्ठ नागरिक भएको भएको मुद्दा पेसीमा प्राथमिकता पाँउने हुँदा माग बमोजिमका लिखत प्रमाणहरु आएपछि पेशीमा जाने कर्मचारीहरुले बताए । 

सपना मल्ल प्रधानको चासो  

अदालत मेरो रिर्पोटिङको क्षेत्र होइन्, अदालतले समयमा कार्यसम्पादन गर्दैन भन्ने जन गुनासो भने सुनेको थिएँ । आइतबार सर्वोच्च अदालत पुगेपछि मैले अदालतमा भएका केही सुधारका प्रयासहरु प्रत्यक्ष रुपमा महशुस गरेँ । अदालतले जेष्ठ नागरिक, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको मुद्दा, बालबालिका, महिला अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, असमर्थ पक्ष तथा आर्थिक रुपले विपन्न भएका नागरिकलाई सहज रुपमा न्याय प्रक्रिया छिटो अघि बढाँउन र आवश्यक सहयोग गर्न न्यायमा पहुँच आयोग गठन गरेको रहेछ । 

आयोगकी सदस्य समेत रहेकी न्यायाधीशस पना मल्ल प्रधानले समाचार पढेपछि जेष्ठ नागरिकको मुद्दामा संवेदनशील हुँदै पतिको वारेश भई मुद्दा लडिरहेकी सुनमती देवीसँग बुझ्न कार्यालय प्रमुख पराजुलीलाई निर्देशन दिएको पराजुलीले बताए ।   

अघिल्लो बर्ष स्थापना भएको यो आयोगको अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । सदस्यहरुमा सर्वोच्चकै एक न्यायाधीश, उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश, काठमाडौं जिल्लाका न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल सरकारका कानुन सचिव, सर्वोच्च वार काउन्सिलका अध्यक्ष, नेपाल वार काउन्सिलका अध्यक्ष, ३ जना नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरु रहने व्यवस्था छ । जेष्ठ नागरिकमात्र पक्ष वा विपक्ष भएको मुद्दामा अदालतले प्राथमिकतासाथ किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार आवश्यक कागजात पुग्नासाथ सुनमतीको मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने पराजुलीले जानकारी दिए ।