–शिवराज सेढाईं

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले हालसम्मको मानवीय  आविष्कार र विकासलाई कडा चुनौती दिँदैछ । विश्वव्यापीकरणका फाइदा, अवसर र सम्भावनालाई चुनौती दिँदै स्थानीयकरण मात्र होइन हामीलाई कोठामै बन्दी बनाएको छ । विकास, आधुनिकीकरण, सैन्य एवं आणविक शक्तिको बलमा संसार तर्साउनेलाई कोरोनाले थर्काइरहेको छ । विकास र आविष्कारका नाममा भएको प्रकृतिको बलात प्रयोग आत्मघाती सावित हुँदैछ ।

गरिबीको चपेटामा चेपिएका अतिकम विकसित मुलुकका नागरिकहरु त्यसको मूल्य चुकाउन विवस भइरहेका छन् । तथापि यो भाइरसले धनी वा गरिब, स्वघोषित शक्तिशाली  वा निर्धाे कसैसँग उसको परिचय नसोधी प्रहार गर्दैछ । अझै आफूलाई विकसित, आधुनिक र सभ्य भन्ठान्नेलाई सुरुमा आक्रमण गरेर सङ्क्रमित तुल्याएको छ । नेपाली नागरिक पनि सङ्क्रमणको यसै जाँतोमा पिसिदै छन् । नेपालका मुख्य जिम्मेवार पदाधिकारी र निकायहरु पूर्व तयारीका लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि बेवास्ता गरेर बसेका कारण समस्या र चुनौतीहरु झन् बढी बोझिला बन्दै गएका छन् । यस विपदको व्यवस्थापन सामान्य र नियमित क्षमता, सीप, कौशल, दक्षताले सम्भव छैन ।

केही अध्येताहरुले यस विपद व्यवस्थापनको लागि हामीले अभ्यास प्रारम्भ गरेको सङ्घीय शासकीय ढाँचा उपयुक्त भएको तथा  यसको सिकाइले यो शासकीय स्वरूपलाई संस्थागत गर्न  सहयोग पुग्ने राय प्रकट गरेका छन् । साथै सङ्घीय स्वरूपको जग स्थानीय तहको क्षमता एवं इमानदारितामा अडेको अनुभवीको आँकलन छ । स्थानीय तहहरु जति समस्याको चुरो पहिचान गरी दिगो समाधानमा सक्षम र इमानदार हुन सक्छन्  त्यति नागरिक समस्या एवं अपेक्षाको सम्बोधन हुन जाने र सार्वजनिक  सेवा प्रवाह सहज, सरल, पहुँचयोग्य र गुणस्तरिय हुनगई सरकारप्रति जनविश्वास बढ्न जान्छ । अनि मात्र राज्य व्यवस्था संस्थागत हुँदैजान्छ । नेपालको संविधान, २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले  विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तह समेतलाई तोकेको छ ।

यस सन्दर्भमा व्यवस्थापकीय सिद्धान्तमा आधारित भई स्थानीय सरकारहरुले उपयुक्त व्यावहारिक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । अधिकांश स्थानीय तहहरुले आफ्नो पालिकाको तत्कालीन, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन विकास योजना त के विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य योजना पनि बनाएका छैनन् । योजनाले गन्तव्यसम्म पुग्ने मार्ग निर्धारण गर्छ ताकि लक्ष्य एवं उद्देश्य हासिल गर्न गाह्रो, अप्ठ्यारो तथा अलमल हुँदैन । विवादरहित बनाउन पनि सहयोग पुग्छ । सम्भावित समस्या, बाधा व्यवधान सुल्झाउन पनि सहज हुन्छ । प्रतिकार्य योजनाले आफ्नो पालिका भित्रका सम्भावित विपदको पूर्व जानकारी गराउने तथा उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र विकासका लागि गर्नुपर्ने तयारीको खाका प्रस्तुत गर्छ ।

विपदपछिको पुनर्निर्माणलाई आविष्कार, आधुनिकीकरणको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरु आआफ्नो पालिका भित्रको स्वास्थ सेवा प्रणालीलाई मजबुत, विश्वसनीय र भरपर्दाे बनाउने दिशामा कोशेढुङ्गा सावित हुने गरी स्वास्थ योजना तर्जुमा गर्ने  मौका गुमाउने छैनन् । उपयुक्त योजनाले त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधन समेतको सुनिश्चित गर्छ । कोरोना सङ्क्रमणको व्यवस्थापनका लागि लागू गरिएको लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई खाद्यन्न अभावका कारण भोकमरीबाट आहत भएकोमा स्थानीय तहबाट योजना नबनाई राहत  बाँडेको हुँदा अनेक विवाद र समस्या देखिएका छन् ।

राहत पाउनुपर्ने वा नपर्नेहरुको सबैभन्दा राम्रो जानकारी राख्ने वडा स्तरीय जनप्रतिनिधिका निमित्त सङ्घीय सरकारले नै मापदण्ड जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउनु शुभ कुरा होइन । हालैको राहत पाउनेको वितरण सङ्कलन एवं वितरणसम्बन्धी स्थानीय सरकारका कार्यप्रति आम जिज्ञासुहरु निराश मात्र छैनन् अचम्मित भई मिडियामार्फत व्यङ्ग्य पनि गरिएको जगजाहेर नै छ । फ्रन्ट लाइनमा बसेर अहोरात्र जनसेवामा खटिएका जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीहरुलाई यस्तो व्यङ्ग्यको पात्र बन्ने चाहना त पक्कै होइन तर सुधारिनु पर्नेगरी प्राप्त पृष्ठपोषणलाई आत्मसात गर्नुपर्ने देखियो ।

विपद स्वभावतः आकस्मिक नै हुन्छ । आकस्मिक व्यवस्थापनको कार्य सामान्य एवं नियमित कार्यप्रक्रिया आकर्षित हुने प्रकृतिको पनि  हुँदैन । योजना र योजना कार्यान्वयन गर्ने सबल, सक्षम, स्वतन्त्र र प्रभावकारी संस्थागत र साङ्गठनिक संरचना पनि चाहिन्छ । विपद् र संस्थागत विकास संवेदनशील तथा आधारभूत विषय भएता पनि स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्ने क्षेत्रहरू हुन् । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले सिकाएको सङ्गठनको संरचनागत सुदृढीकरण र पूर्वतयारीको महत्त्व र आवश्यकताको बारेमा पर्याप्त ध्यानाकर्षण भएको हुनुपर्छ । सेवाग्राहीमैत्री संरचनात्मक व्यवस्था (जस्तै उपचारका लागि अस्पताल)  सँगसँगै त्यो सङ्गठन, महाशाखा र शाखा सञ्चालन गर्न चाहिने दक्ष, सक्षम, योग्य, अनुभवी जनशक्तिको पूर्णकालीन व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विपद व्यवस्थापन वा अन्य नियमित वा विकासात्मक कार्य गर्ने जुनसुकै सङ्गठन सञ्चालनका लागि नेतृत्व तहबाट उपयुक्त समयमा उपयुक्त मार्गदर्शन गर्नसक्नु पर्दछ । निर्देशन दिने र पालना गराउन सक्ने, सक्षम, विवेकशील, लोकतान्त्रिक नेतृत्व स्थानीय तहको आवश्यकता हो । विपदकालीन परिस्थितिमा नेतृत्वदायी पदाधिकारी वा अङ्गको भूमिका गहन हुने हुनाले उसको क्षमताको मूल्याङ्कन पनि त्यहीबेला हुन्छ । स्थानीय तहमा यी कुराहरु विशेषगरी निर्वाचित नेतृत्व मेयर वा अध्यक्ष र नगर र गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय क्षमतामा भर पर्छ । अधिकार सञ्चित गरेर राख्ने कि प्रत्यायोजन गरी कार्यसम्पादनमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने कस्तो बानी छ ? भन्ने कुराको निक्र्याेल पनि यही बेला हुन्छ । विपद लगायतका यावत कार्यहरु कुनै एक व्यक्ति, पदाधिकारी र अधिकारी, शाखा, महाशाखा, सङ्गठन र निकायबाट मात्र सफलतापूर्वक टुङ्गोमा पुर्याउन कठिन हुन्छ । सङ्क्रामक रोग त झन् अन्तरसम्बधित विषय हो ।

यसका लागि असल समन्वयको जरुरत पर्दछ । समन्वय, सहभागिता  र सहकार्य त हाम्रो राज्य व्यवस्थाको मार्गदर्शन नै हो । यावत सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरी विवाद रहित ढङ्गबाट काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । तिनै तहका सरकार, सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू, राजनीतिक दलहरु नागरिक समाज लगायत सबै तह र तप्कासँग समन्वय हुन आवश्यक हुन्छ । समन्वयको जिम्मेवारी उच्च तहको नेतृत्वले पूरा गर्ने गरी संयन्त्र निर्माण हुनुपर्छ । त्यसैगरी प्रतिफलमुखी काम गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय वा गैरवित्तीय साधनस्रोतको समयमै व्यवस्था हुनुपर्छ र त्यसको परिचालन नियमपूर्वक, मितव्ययी, दक्षतापूर्ण, प्रभावकारी र औचित्यपूर्ण ढङ्गबाट हुने सुनिश्चित हुन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । त्यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गबाट नियमित अनुगमन, सुपरीवेक्षण र पृष्ठपोषण गर्ने संयन्त्र पनि  हुनुपर्छ ।
यी यावत कार्यहरू सम्पादन गरेर मात्र पुग्दैन ती कार्यहरु गुणस्तरीय पनि हुनुपर्छ, लाभग्राही सन्तुष्ट हुनुपर्छ, मूल्याङ्कनकर्ता, नियमनकर्ता वा परीक्षणकर्ताले पनि कुनै प्रश्न गर्न नसकोस् भन्ने कुरामा पर्याप्त ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । यी सबै कुराको यथार्थ विवरणसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा तोकिएको समयसीमा पठाउनु पर्छ र त्यसको अभिलेख आफ्नो कार्यालयमा सुरक्षित गरी राख्नुपर्छ ।

उपरोक्तअनुसारका कार्यहरू हालैको कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित विपदका लागि मात्रै होइन संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले निर्दिष्ट कार्यजिम्मेवारी, अधिकार र कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने सबै क्षेत्रमा सधैँ सबैलाई उपयोगी हुनेछ । विविध समस्या, सीमा र संस्कारजन्य प्रभावका कारण परम्परागत ढर्राबाट गुज्रिँदै आएका स्थानीय सरकारहरुलाई यो सैद्धान्तिक प्रणालीमार्फत अगाडि बढ्न अप्ठ्यारो त पर्छ तर औषधि तीतो र मीठो फल प्राप्त गर्न कठिन हुने शाश्वत सत्यलाई स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ ।

(लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)