एकादेशमा एकजना चटकी थिए । उनले चटक देखाउन बफादार दुई बाँदर पालेका थिए । तिनै दुई बाँदरको सहायताले चटक देखाई उसले आफ्नो दैनिक गुजारा चलाइरहेका थिए । एक दिन कामबाट फर्किसकेपछि थकाइ मार्न ओछ्यानमा पल्टिए र दुवै बाँदरलाई दायाँ र बायाँ एक एकवटा खुट्टा मालिस गर्नका लागि भाग लगाएर सुते । दुवै बाँदरले मालिकले भनेजस्तै खुट्टा मालिस गरिरहे । त्यही आनन्दमा चटके निदायो । उसले निन्द्रामा दायाँ खुट्टा बायाँ खुट्टामा खप्ट्यायो । बायाँ खुट्टा मालिस गरिरहेको बाँदरले दायाँवालाई खुट्टा हटाउन भन्यो दायाँवालाले अटेर ग¥यो । यही विवाद चल्दै गर्दा बायाँवाला बाँदरले दायाँ खुट्टा टोकिदियो । त्यही रिसले दायाँ खुट्टा मालिस गरिरहेको बाँदरले बायाँ खुट्टा पनि टोकिदियो । यही दुखाइबाट चटके दुवै खुट्टा चलाउन थाल्यो । दुवै बाँदर झनै आक्रमक भएर रिसमा एकअर्काको भागको खुट्टा टोक्न, चिर्थोन थाले । केहीबेरमा चटके दौडने उफ्रने गर्न थाल्यो । बाँदरहरु खुट्टा चोक्टा चोक्टा बनाएपछि एक आफसमा लड्न थाले । अन्त्यमा चटकेले आप्mना सम्पत्ति दुई बाँदर गुमाउनुको साथै हिँड्ने खुट्टालाई पनि गहिरो चोट दियो । ऊ अशक्त भयो, अपाङ्ग भयो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) घटिरहेको राजनीतिक घटनाक्रमले दुई अध्यक्षहरुका गुटबीचको भिडन्तले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । कुर्सी र पदको लोभमा दुई गुटहरु देश पार्टीभन्दा माथि आप्mनो गुट उपगुट तथा व्यक्ति राख्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को शक्तिलाई दैनिक रूपमा क्षयीकरण गरिरहेको छ । दुई शक्तिशाली अध्यक्षहरु देश, पार्टी बनाउन भन्दा आफ्नै गुट बलियो बनाउँदै गर्दा देश, पार्टी भने दुर्घटनातर्फ जाँदै छ । कुनै पनि पार्टी चलायमान हुनको लागि द्वन्द्व हुनु अनिवार्य हो । तर द्वन्द्वको सही व्यवस्थापन नभएमा पार्टीलाई नै तहसनहस बनाउन सक्छ । पार्टीमा आएका विवाद छलफल, विचार, विमर्श, पार्टीको विधि विधान तथा स्थापित मूल्य मान्यताअनुसार सामाधान हुन आवश्यक छ ।

संविधान निर्माण भइसकेपछि पहिलो सङ्घीय सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच चुनावी कार्यगत एकता हुँदै २०७४ साल फागुन ७ गते दुवै पार्टी एकता गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले पार्टी एकीकरण भएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर पनि एकीकरणको कार्य सकिएको छैन । अझै पार्टी पानी र तेल घुलनको अवस्था छ । दुई शीर्ष नेताहरुले यस्तो अवस्थामा पार्टी घुल नहुनको लागि क्याटलिस्टको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा झनै पानीमाथि लेत तैरिन नै प्रेरित गरिरहेका छन् । यसले नेकपा (नेकपा) कै भविष्यमाथि कालो बादल मडारिरहेको अभास भएको छ ।

१०४ वर्षे राणा शासन, निरङ्कुश राजतन्त्र २०४६ सालपछिका राजनीतिक अस्थिरता, २०६२÷६३ पछिका राजनीतिक घटनाक्रमले जनता निराश थिए । संविधान निर्माणपछि देशका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक हुँदा राजनीतिक स्थिरता हुने आशा नेपाली जनतामा थियो । त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई दुई तिहाइ नजिकको बहुमत दिएका हुन् । नेपाली जनताले देखेको सपना भनेको स्थिर तथा बलियो सरकार र आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक रूपान्तरण थियो । केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि नेपालको राजनीतिक सङ्क्रमणकाल सकिएको थियो । तीनै तहको सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमत थियो । तीनै तहको सरकारको लय मिल्छ र जनताले समृद्ध नेपाल पाउने आशामा नेपाली जनता विश्वस्त थिए । सरकार गठन भएको एक दुई गर्दै महिना वर्ष र हाल साडे दुई वर्ष भइसकेको छ । विकासको सपना देखाउने केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार रहँदा सरकारले समृद्ध नेपाल निर्माणको जगमा एउटा इँटासमेत राख्न सकेन । समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि परम्परागत व्यवस्थामा परिवर्तन गरी आर्थिक प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तन गर्नुको साटो सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्न पुग्यो । पुँजीवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई समाजवादी अर्थतन्त्रतर्फ डोर्याउनु पर्ने सरकार एकातिर सिद्धान्त र अर्कोतर्फ व्यवहारको दोसाँधमा फस्यो । न आन्तरिक पुँजी निर्माण गर्न सक्यो न वैदेशिक पुँजी भित्र्याउन नै सक्यो । केवल जनतालाई करको भारी बोकाउनै तल्लीन रह्यो ।

यातायात सिन्डिकेट हटाउने कार्यमा पछि हटेपछि सुरु भएको सरकारको ओरालो यात्रा, सुन काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, गुठी विधेयक फिर्ता, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता बास्तोलाको भ्रष्टाचार काण्ड हुँदै दुई अध्यादेश काण्डमा आई पराकाष्टा नाघेको छ । विश्व कोरोना भाइरसको महामारीमा जुध्दैगर्दा सरकार भने अरू पार्टी फुटाउनको लागि र संवैधानिक नियुक्ति एकलौटी गर्न अध्यादेश ल्याएर आफ्नो असली चरित्र सतहमा देखाएको छ । यो अवस्थामा आइपुग्दा केपी ओलीले सरकारमा रहिरहने नैतिकता पूर्णरूपमा गुमाइसकेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७४ को भाग ९ धारा ११४ उपधारा १ र २ अनुसार नेपाल सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार रहेको छ । उपधारा १ अनुसार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यहाँ आवश्यक परेमा भनेको तत्काल देशको सार्वभौमसत्ता जोगाउनु परेमा, जनताको जिउ धनको सुरक्षा गर्नु परेमा अथवा अन्य कुनै नगरी नहुने कार्यका लागि अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारलाई दिएको हो । तर त्यसको मर्मविपरीत राजनीतिक अवस्थालाई तरल बनाउन सघाउने राजनीतिक दल गठनसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक आयोग गठनको ऐन आफू अनुकूल हुने गरी जारी गरिएको छ । सारा विश्व कोभिड–१९ विरुद्ध लडिरहेको बेला अर्को दल फुटाई आफ्नो पार्टीमा ल्याउने, आफ्नो गुट बलियो बनाउने स्वार्थका लागि संविधानमा भएको व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी अध्यादेश जारी गर्नतर्फ लाग्यो । तर यसको जनस्तर, आफ्नै पार्टी र विपक्षी दलबाट व्यापक विरोध भएपछि फिर्ता लिन बाध्य भएको छ । आफैले जारी गरेको अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न नसकी फिर्ता गर्नुपर्यो ।

आफ्नो स्वार्थकै लागि अर्को दल फुटाउन केपी ओलीकै निर्देशनमा लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै एक सांसद तराई पुगे । त्यहाँबाट सांदलाई अपरहण गरी काठमाडौँ ल्याएको आरोप लागिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा  सरकारले आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग गरेको प्रमाणित भएकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारमा बस्ने नैतिकता गुमाइसकेका छन् । राष्ट्रको नेतृत्व गरेका व्यक्तिले राष्ट्रिय नेता बन्नका लागि फुट्नेहरुलाई नफुटी जुट्नका लागि उत्प्रेरकको भूमिका निभाउन सक्नुपर्दथ्यो । उनमा थोरै नैतिकता छभने तत्काल राजीनामा दिएर बाटो खालि गर्न आवश्यक छ ।

सिद्धान्ततः कम्युनिस्ट पार्टीको शक्ति जनतामा निहित हुन्छ । त्यसले पार्टी हुँदै सरकार गठन गर्दछ । पार्टीको कुनै एक नेतृत्वले सरकारको नेतृत्व गर्दछ । सरकारको नेतृत्व गर्नेले पार्टीको नीति निर्देशनमा रही सरकार सञ्चालन गर्छ । तर केपी ओलीले बहुमत पार्टी पङ्क्तिलाई पाखा लागाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सारा पार्टीलाई प्रयोग गरेका छन् । यती समूहलाई नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने उद्देश्यले नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन गर्न सङ्घीय संसदको दुवै सदन प्रयोग भयो । अब पनि केपी ओलीलाई सरकारको नेतृत्वमा रहँन दिँदा उनको व्यक्तिगत पलायन त छँदै छ समग्र पार्टी र देशलाई समेत घाटा छ । कुनै व्यक्तिमा सरकार सञ्चालन गर्ने क्षमता नहुन सक्छ तर ऊ पक्कै नैतिकवान हुनै पर्दछ । असक्षमता र अनैतिकता भनेको फरक फरक कुरा हो । व्यक्तिगत फाइदाका लागि नियतवस संविधान, संसद र सरकारको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई देशको नेतृत्वमा राखिराख्नाले कालान्तरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई नै सबैभन्दा घाटा पार्दछ । यो बेला समग्र देशलाई रूपान्तरण प्रक्रियामा लैजाने बेलामा  प्रधानमन्त्री नै आफ्ना मन्त्री र सल्लाहकारको बचाउमा ज्यान छोडेर लाग्नु नेकपाका लागि राम्रो सङ्केत होइन ।

अन्त्यमा तत्काल नेकपाका सम्पूर्ण कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीलाई एकादेशको चटके हुनबाट जोगाउन सफल नेतृत्वको विकल्प खोज्नुपर्छ । अब पार्टी र सरकारलाई नयाँ नेतृत्व दिन आवश्यक छ । सोहीअनुसार नेतृत्वको आलोचना गर्न आवश्यक छ । अन्यथा २०७४ सालमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको नेकपाले २०७९ सालको सङ्घीय संसद, प्रादेशिक संसद र स्थानीय निर्वाचनमा लज्जास्पद हार बेहोरेको समाचार बन्नुपर्नेछ, चेतना भया ।