काठमाडौँ । पछिल्लो सचिवालय बैठकमा सरकार र पार्टी सञ्चालनमा भएका कमजोरी सच्याउँदै अबदेखि गल्ती नगर्ने नेतृत्वको प्रतिबद्धतापछि तत्कालका लागि टरेको सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको संकटको स्थायी समाधान खोज्न नेताहरु गृहकार्यमा जुटेका छन् । 

त्यसका लागि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेल लगायतका सचिवालय सदस्यहरु गृहकार्यमा जुटेका हुुन् । 

सोमबार भएको दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीचको भेटवार्तापछि स्थायी समितिमा पेश गर्ने प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलले पाएका छन् । प्रस्ताव तयार गर्नुअघि प्रचण्डले मङ्गलबार अध्यक्ष ओली र  सोमबार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका केही सचिवालय सदस्यहरुसँग परामर्श गरेका थिए । प्रचण्ड र पौडेलले तयार पारेको प्रस्तावमाथि बुधबार ३ बजे बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल हुनेछ । यसअघि ओलीले मंगलबारै प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग पनि प्रस्ताव र रणनीतिबारे परामर्श गरेका छन् । 

कस्तो बन्छ प्रस्ताव ?
अध्यादेश प्रकरणपछि झण्डै फुटको सँघारमा पुगेको नेकपामा मुख्यतया पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने भन्ने विवाद छ । यो विवादको निरूपण स्थायी समितिमा खोजिने नेताहरुले दाबी गरेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले बैठकमा पेश हुने प्रस्तावलाई कुरिरहेका छन् । ‘पहिला त प्रस्ताव कस्तो आउँछ ? त्यो अध्ययन गर्नुपर्छ । यदि पार्टीको विधि र विधानअनुसार चल्ने प्रस्ताव आयो भने ठीकै छ, होइन भने हामी पूरक प्रस्ताव पनि लैजान बाध्य हुन्छौँ’ स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले बताइन् । 

ओलीको सोचमा खोट 
‘सामान्यतया कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त अनुसार पार्टीले सरकार चलाउनुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेको हाम्रो हकमा भने ठीक विपरीत सरकारले पार्टी चलाएको अवस्था छ । अब त्यो परम्पराको अन्त्य गरिनुपर्छ । हामीले विधि पद्धतिको कुरा त्यहाँ गरेका हाैं’, शाक्यको भनाइ छ ।

शनिबारको सचिवालय बैठकमा नेताहरुले आत्मालोचना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि विवाद मत्थर भए पनि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भूमिकाप्रति अन्य नेताहरु अझै विश्वस्त बन्न सकेका छैनन् । त्यसैले नेताहरुले अबको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कारण, त्यसको नियत र सोचबारे स्पष्ट जवाफ माग्ने तयारी गरेका छन् । साथै एक व्यक्ति : एक मुख्य जिम्मेवारीको नीति कार्यान्वयनको ठोस आधार खोज्ने अभियानमा नेताहरु लागि परेका छन् । 

‘अध्यादेश असल नियतका साथ ल्याएकै होइन, त्यसले संविधानलाई पनि कुल्चियो । लोकतन्त्रमाथि नै आघात पुग्यो,गणतन्त्रमाथि प्रश्नचिन्ह उठ्यो र राजनीतिक स्थिरताको साटो अस्थिरता उत्पन्न गराउने काम भयो । यो सोच कहाँबाट आयो प्रधानमन्त्रीको ? यसको जबाफ हामी खोज्छौँ’, शाक्यले रातोपार्टीसँग भनिन्, ‘मुलुक लकडाउनमा बसेका बेला ती अध्यादेश ल्याएपछि उहाँको सोचमा खोट देखियो नै ।’

प्रतिबद्धता अक्षरस पालना होला ?
अध्यक्ष ओलीले सचिवालय बैठकमा आत्मालोचनासहित गरेका प्रतिबद्धताको अक्षरशः कार्यान्वयनको प्रस्ताव स्थायी समितिमा आउनुपर्ने अर्का स्थायी समिति सदस्य डा. बेदुराम भुसालको भनाइ छ । त्यसका लागि भुसाल लगायतका स्थायी समितिको बैठक माग गर्ने २० जना सदस्यहरुले नेता नेपाल र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेका छन् । 

‘प्रधानमन्त्रीले सचिवालयमा जनाएको प्रतिबद्धता अनुसारको प्रस्ताव आउँछ, आउँदैन मुख्य कुरा त्यो हो । अर्को कुरा स्थायी समिति बैठकमा खुलेर राजनीतिक बहस गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो भनाइ होे’, भुसालको भनाइ छ । 

त्यसो त स्थायी समिति बैठक माग गरेका २० सदस्यले चित्तबुझ्दो प्रस्ताव नआए छुट्टै पूरक प्रस्ताव तयार पार्ने र बैठकमा पेस गर्ने जानकारी प्रचण्ड र नेपाललाई दिइसकेका छन् । यसले गर्दा पनि प्रचण्डले तयार पार्ने प्रस्ताव कस्तो आउला भन्ने धेरैका लागि चासोको विषय बनेको छ ।

स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव हेरेर सामूहिक पूरक प्रस्ताव ल्याउन सकिने बताए । ‘अध्यादेशको विषय र त्यसपछिको घटनाक्रम के कसरी व्याख्या हुन्छ ? पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनका विधिहरू कसरी समेटिन्छन् ? त्यसपछि हामी के गर्ने भन्ने सोच्छौ’, गजुरेलको भनाइ छ । प्रचण्ड र नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्यहरुको भनाइअनुसार गत शनिबारको सचिवालय बैठकपछि तत्कालका ओलीमाथि आइलागेको सङ्कट (खड्गो) टरे पनि यो विषय स्थायी समिति बैठकमा थप जब्बर बन्ने देखिएको छ । 

एक व्यक्ति : एक मुख्य जिम्मेवारीमा लफडा 
गत २०७६ मङ्सिर पहिलो साता बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरेको थियो । जसमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को बरियताक्रम बराबरी रहने उल्लेख थियो ।

त्यस्तै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने सहमति भएको थियो । यसक्रममा बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने तर आम रूपमा पार्टी बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन प्रचण्डले गर्ने भनिएको थियो । 

त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने भनिए पनि ओलीले उक्त सहमति कार्यान्वयन नगरेको प्रचण्ड नेपाल समूहकोे निष्कर्ष रहँदै आएको छ । उक्त सहमतिमा पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वय बीचको आपसी सल्लाहमा गर्ने तथा पार्टी सञ्चालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । तर पछिल्लो समय ओली एकलौटी ढङ्गले चलेको अध्यादेश प्रकरणबाट पुष्टि भइसकेको भन्दै पुन त्यस्ता घटना नदोहोरिएलान् भनेर विश्वास गर्न नसकिने असन्तुष्ट पक्षको भनाई छ ।

एक व्यक्ति : एक मुख्य जिम्मेवारीको सहमति कार्यन्वयन गर्दा केही मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरुले एक पद छाड्नुपर्ने अवस्था आउछ । तर यसो गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले रुचाहिरहेका छैनन् । जसका कारण प्रस्ताव तयार गर्न नै समस्या हुने देखिएको छ । यसबाहेक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरुमा पनि ओलीले एकलौटी गर्ने गरेको भन्दै प्रचण्ड र नेपाल समूह प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । 
ओली पक्षको के छ रणनीति ?

यस पटकको स्थायी समिति बैठकमा प्रचण्ड-नेपाल समूह आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने स्पष्ट सङ्केत देखिइसकेको छ । यो कुरा ओली पक्षले पनि बुझिसकेको छ । त्यसका लागि प्रतिरक्षात्मक रूपमा ओली पक्ष बैठकमा उभिने छ । नेकपाको स्थायी समितिमा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको बहुमत छ । ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा प्रचण्ड नेपाल समूहको सदस्य सङ्ख्या जोड्दा झण्डै ३० पुग्छ । ओली निकट स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डल नेताहरुबीच मनमुटाव बढाउने यो बेला उपयुक्त नभएको बताउँछन् । 

‘अहिलेको मुख्य समस्या कोरोना हो । यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ । नेताहरु बीच जुन विवाद आयो यो उचित भएन । एक व्यक्ति एक पदको विषय नीतिगत रूपमा नराम्रो होइन । तर हामी अहिले सङ्क्रमण कालको अवस्थामा रहेकाले महाधिवेशन अगाडि तानतुन र यताउती गर्नु उचित हुँदैन’, मण्डलको भनाइ छ ।

यद्यपि उनले पुराना र अनुभवी नेताहरु कसैलाई अन्याय परेको भए उचित जिम्मेवारी दिन सकिने भए पनि त्यो सहमतिबाटै गर्न सकिने भएकाले स्थायी समितिमा त्यसबारे छलफल गरिरहन आवश्यक नभएको बताए ।