काठमाडौं । भारतले नेपालको भू–भाग अतिक्रमण गरेको विषयमा छलफलका लागि जुटेको अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा चर्काचर्की भएको छ । बैठकको सुरुमा हालै भारतले नेपालको भूमिमा सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेको विषयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले त्यसबारे जानकारी गराए । 

उनले त्यसबारे सरकार जानकार रहेको र कुटनीतिक तबरबाट समस्या समाधानका लागि तयार रहेको बताए । मन्त्रीले बोलेपछि समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले सांसदहरुलाई बोल्ने समय दिइन् ।  प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएकोले उनले सांसदहरुलाई ३ मिनेट भित्रमा आफ्नो भनाई राख्न समय दिइन् ।  सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले नेपालको भूमि हुँदै चीनको सिमानासम्म भारतले बाटो बनाउँदा सरकारले के हेरेर बसेको भन्दै आलोचनात्मक प्रश्न गरे । 

सबै सांसदहरुको बोल्ने पालो नपुगेपछि सभापति खरेलले सिमित सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई समय दिएपछि सांसदहरुले आपत्ति जनाए ।  बोल्न नपाएका सांसदहरुले भोलिका लागि बैठक बोलाउन माग गरेपनि सभापतिले भोलि नै बैठक बोलाउन नसक्ने बताएपछि चर्काचर्की सुरु भयो । 

नेकपा सांसद भीम रावलले राष्ट्रियता जस्तो गम्भीर विषयमा छलफल भइरहेको प्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै भोली नै अर्को बैठक राख्न आग्रह गरे । उनले भने– ‘मिति अहिले नै तोक्नुपर्छ । मन्त्रीले अर्को काम प¥यो भनेर बैठक सार्न पाइदैन । हामी यहाँ राष्ट्रियताको विषयमा छलफल गर्दैछौँ, त्यो कुरालाई बुझ्नुप¥यो बैठक भोली नै गर्नुपर्छ ।’

सभापति निरौलाले भनिन्– ‘माननीय मन्त्री ज्यूको पनि समय मिल्नुप¥यो । उहाँको समय मिल्यो र भोलि सदन भएन भने ११ बजे बैठक राख्न सकिन्छ तर अहिले नै समय तोक्न सकिँदैन ।’ फेरि भीम रावलले भने– ‘त्यसो भए संसद केका लागि । देशको स्वाधिनता, सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप भएको छ । संसद केका लागि, सरकार केका लागि, देश केका लागि ? यस्तो कुरा नगर्नुस् । कि यहाँ बोल्न पाउनुपर्छ कि अर्को बैठकको समय निर्धारण हुनुपर्छ ।’

उनले थपे– ‘माननीय सभापति ज्यू, देशको सार्वभौमभन्दा ठूलो कुरा के हो मलाई सुनाउनुस त ? आज सकिएन भने समय तय गर्नुप¥यो । देशमाथि नाङ्गो आक्रमण हुँदा छलफलका लागि मन्त्रीको समय मिलेन भन्न पाइएन ।’ अन्य सांसदहरुले पनि मन्त्रीले अर्को बैठकका लागि पनि समय दिनुपर्ने माग गरे । मन्त्री ज्ञवालीले संसदका सबै समिति बराबर रहेको बताउँदै एउटै समितिलाई मात्र समय दिन नसकिने अन्य समितिले पनि आफूलाई बोलाएको बताए । समितिको बैठकमा तालमेल मिलाएर आउने उल्लेख गर्दै ब्यक्तिगत काममा नलागेको उल्लेख गरे । 

बैठकमा बोल्न सभापतिले समय नदिएपछि नेकपा सांसद भीम रावलले बिहानको रेडियो अन्तर्वार्तामा भूमि ब्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले लिम्पियाधुरा नेपालमा नपर्ने भन्दै गैरजिम्मेवार अभिब्व्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले मन्त्री अर्याललाई समेत बैठकमा बोलाएर छलफल गर्न माग गरे ।  उनले मन्त्री नआएपनि राष्ट्रियताको विषयमा संसदमा छलफल गर्न नपाइने भन्दै सभापतिलाई प्रश्न गरे । 
रावलले भोलि बैठक बोलाउन माग गरिरहे भने सभापति खरेलले मन्त्रीको समय नमिली बैठक बोलाउन नसक्ने बताइन् । 

अन्ततः रावलको अडानपछि समिति सभापति खरेलले बैठक राख्न आफू जुनसुकै बेला तयार रहेको बताउँदै सोमबार बिहान साढे ८ बजे अर्को बैठक बस्ने जानकारी गराइन् । उनले मन्त्रीले भोलिका लागि समय नमिल्ने बताएका कारण मात्र आफूले समय निर्धारण गर्न नसकेको दावी गरिन् । 

सांसद गिरीको दावी, सुगौली सन्धीको नक्सा नेपालसँग छैन 

बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले वि.सं.१८१६ मा भएको सुगौली सन्धीको नक्सा नेपालसँग नरहेको दावी गरिन् ।  उनले भनिन्– ‘लिम्पियाधुरा लिपुलेक नेपालको रहेको मैले नेपालको नक्सामा भेटिएको छैन । यसबारे परराष्ट्र मन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्यो । सो नक्सा नभएको कारण भूमि मन्त्रालयले आफ्नो नक्सा बनाउन नसकेको कुरा आइरहेको छ ।’ 

उनले कुटनीतिक तवरमा समाधान गर्ने कुरा ठिक भएपनि सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषय ठिक नभएको दाबी गरिन् । उनले सीमा विवादबारे  जनतालाई भ्रमित गर्ने राजनीति थालिएको आरोप लगाइन् । मन्त्री ज्ञवालीले गिरीको भनाईको उत्तर दिदैँ नेपालसँग सुगौली सन्धीको बेलाको दस्तावेज रहेको जानकारी गराए । 

भीम रावलको आपत्ति: परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यमा हस्ताक्षर खै ? 

यस्तै, सांसद भीम रावलले परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर नभएकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने– ‘म मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, मैले यसअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय समितिको बैठकमा भनेको थिएँ, अरु देशको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो प्रवक्तामार्फत सशरीर आफ्नो देशको बारेमा बोल्छ । अघिल्लो पटकको बक्तव्यमा पनि कुन व्यक्तिको हस्ताक्षर थियो हामीलाई थाहा भएन । अहिले त हस्ताक्षर नै छैन । यस्तो बेबारिसे वक्तव्य जारी गरेर आज अन्तर्राष्ट्रिय बैठक नगरौं भोली तय गरौँ भन्न मिल्दैन ।’

मन्त्री रावलको प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा कसैको हस्ताक्षर नभएको र त्यो स्वतः नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा भएको उल्लेख गरे ।  गत भदौ ४ तथा गत मंसिर २८ गते बसेका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सरकारलाई नेपालको नक्सा प्रकाशन गर्न आग्रह गर्दा पनि सरकारले अटेर गरेको भन्दै सांसदहरुले आलोचना गरे । 
हेर्नुहोस् भिडियो :