काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजनका सन्र्दभमा कर्मचारी ट्रेड युनियनले उठाएको विचारलाई अधिंकाश सांसदले समर्थन गरेका छन् । संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा बुधबार कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरुले विधेयकमा राखिएका व्यवस्था निरङ्कुस चरित्रको रहेको टिप्पणी गरेका हुन् । अधिकांश सांसदले कर्मचारी समायोजनमा बाध्यकारी व्यवस्था नराखेर नरम नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।  

विधेयकमा समायोजनमा परेका कर्मचारी ३५ दिनभित्र कार्यक्षेत्रमा नगए बर्खास्त गर्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएकोमा सांसदहरुको जोड छ । उनीहरुले यसले कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम गरेको टिप्पणी गरे । यस्तै नागरिकतामा रहेको ठेगानाका आधारमा सोही स्थानका सरकारी कार्यालयमा समायोजन गर्ने ब्यवस्था पनि उचित नभएकोमा पनि सांसदहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । साथै उनीहरुले लोकसेवा आयोगलाई १ वर्षसम्म नयाँ बिज्ञापन निकाल्न नदिने नीति पनि उपयुक्त नभएको जिकिर गरेका छन् । कर्मचारी ट्रेड युनियनले उठाएको बिषय जाहेज भएको भन्दै सोही अनुसार अनुसार नीति बनाँउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड थियो । 

समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद केदार प्रसाद सञ्जेलले विधेयक पास गर्न ढिलाई भएको भन्दै अबिलम्ब पास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले ३५ दिनभित्र कर्मचारी काममा नगए बर्खास्त गर्ने बिषय हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कर्मचारी ट्रेड युनियनले उठाएका बिषयलाई कर्मचारी समायोजन नीतिमा स्थान दिनुपर्ने बताए । यस्तै एक वर्षसम्म कर्मचारी भर्ना र बढुवा प्रक्रिया रोक्दा कर्मचारीप्रति अन्याय हुने सांसद सञ्जेलको धारणा थियो । 

यस्तै अर्का सांसद कमला पन्तले निजामती कर्मचारी सेवालाई धेरै गंभिर विषयका रुपमा लिनुपर्ने बताँउदै समायोजन विधेयकमा भएका बिषयले कर्मचारीलाई अन्याय गर्ने बताइन् । उनले समायोजनको समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि बल्झाउने काम भइरहेको टिप्पणी गरिन् । उनले राज्यले कर्मचारीलाई भकुन्डो बनाएको भन्दै कर्मचारीको मनोबल गिराउने नीति बनाउन नहुने बताँइन् । पन्तले एक वर्षसम्म लोकसेवा आयोगलाई औचित्यविहीन बनाउने कुरा विधेयकमा रहेकोले त्यसलाई हटाउनुपर्ने उल्लेख गरिन् । 

अर्का सांसद बद्री पाण्डेले पनि विधेयकमा भएका बिषयले कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम गरेको तर्क गरे । उनले कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित गर्न ढिला भएको भन्दै संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउनेतर्फ पनि अघि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । 

यस्तै सांसद पार्वती राईले विधेयकमा कर्मचारीलाई ‘खाए खा, नखाए घिच’ भन्ने खालको ब्यवस्था रहेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले कर्मचारी समायोजन विधेयक आएपछि कर्मचारीहरु निराश बनेको बताउदै ३५ दिनसम्म समायोजन नभए बर्खास्त गर्ने जस्तो कडा कानुन पञ्चायती व्यवस्थामा पनि नभएको जिकिर गरिन् । उनले नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा कर्मचारी समायोजन गर्ने हो भने महिला कर्मचारीहरुलाई समस्या हुने उदाहरण दिइन् । उनले भनिन्, ‘मेरो नागरिकता भोजपुरबाट बनेको छ, म बिराटनगरमा बस्छु, नागरिकताको आधारमा सरुवा हुने हो भने भोजपुर जानुपर्ने भयो, महिलाको नागरिकताको ठेगाना र घरको ठेगाना फरक हुन्छ भन्ने कुरा पनि नबुझी विधेयकमा यस्ता बिषयमा समावेश गरिएको छ ।’ 

उनले लोकसेवा आयोगमा एक वर्षसम्म पदपूर्ति रोकिँदा धेरै युवा रोजगारीमा जानबाट बञ्चित हुने टिप्पणी गरिन् । 

ट्रेड युनियनले भनेको पनि मानौं : उमेश मैनाली  
समितिको बैठकमा सहभागी लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले कर्मचारी ट्रेड युनियनले उठाएको विषय पनि नीतिमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कर्मचारीमा जुन कार्यालयमा खटायो, त्यही कार्यालयमा जिन्दगीभर बस्नुपर्ने, अवकास लगायतको चिन्ता रहेको उल्लेख गरे । बरिष्ठ र कनिष्ठ कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया पनि जटिल रहेको भन्दै उनले कर्मचारीको मनोबल बढ्ने गरी नीति ल्याउन सुझाव दिए । कर्मचारी ट्रेड युनियनले आफूसँगको भेटमा सरुवा, अवकासको बारेमा कुरा गरेको भन्दै कर्मचारीहरुले चाहेको र उपयुक्त ठाउँमा सरुवाको व्यवस्था खोजेको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको सरुवा प्रक्रिया सहज हुने ब्यवस्था गर्न अध्यक्ष मैनालीले जोड दिए । 

साथै उनले लोकसेवाको काम एक वर्षसम्म रोकेर कामबिहीन बनाउन नहुने उल्लेख गरे । हरेक वर्ष १० लाख युवाले लोकसेवाका लागि तयारी गर्ने गरेको भन्दै एक वर्ष आयोगको काम रोकिँदा अन्याय हुने तर्क गरे । कर्मचारी समायोनमा सहज गराउन आयोगले बरु १ वर्षका लागि स्थानीय तहमा काम गर्नका लागि भनेर विज्ञापन खुलाउने व्यवस्था गर्न सक्ने बताए । त्यसो गर्दा कर्मचारीमाथि करकाप पनि नहुने र इच्छुक मात्र परिक्षामा सहभागी हुने हुनाले स्थानीय तहका लागि भनेरै कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने विकल्प पनि प्रस्तुत गरे । 

यतिबेला संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि बनेको विधेयक संशोधनमाथि दफावार छलफल भइरहेको छ ।