सोमबार, ०७ असोज २०८१
ताजा लोकप्रिय

‘नक्सा जारीपछि भारतसँगको वार्तामा नेपाल बलियो’

मङ्गलबार, २७ जेठ २०७७, २२ : ४०
मङ्गलबार, २७ जेठ २०७७

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहितको नयाँ नक्सा जारी हुनुले छिमेकी भारतसँगको कूटनीतिक वार्तामा नेपाली पक्ष बलियो हुने जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपालको संविधान (दोस्रो संंशोधन) विधेयक, २०७७ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उनीहरुले लामो समयदेखि थाती रहेको सीमा मुद्दालाई किनारा लगाउने क्रममा नयाँ नक्सा जारी गरी संधिवान संशोधन प्रस्ताव ल्याउने आँट गरेकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यप्रति प्रशंसा गरिएको थियो ।

विगतमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि भएका सकारात्मक प्रयासको पनि सांसदहरुले स्मरण गर्दै संशोधन पारित भएका दिन मुलुकमा दीपावली गर्न आग्रह गरे । सो विधेयकमा विचार गरियोस् भनी आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
 
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका डा.प्रदीप गिरीले जमीन हाम्रो हो भन्नेमा बहस गर्न पर्दैन तर पर्याप्त गृहकार्य गरेर भूमि फिर्ता ल्याउन आग्रह गरे । नेकपाका महेश बस्नेतले नेपालको नयाँ नक्साबारेको संशोधनमा अन्य विषय नजोड्न आग्रह गर्दै मिचिएको भूमि ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपाका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मुलुक अहिले नयाँ इतिहास निर्माण गर्ने क्रममा रहेको बताउँदै नेपाल सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमा कटेर पश्चिम गएको नभई भारत आफैँ सम्झौता नाघेर आएपछि उत्पन्न भएको सीमा विवाद नक्कली विवाद भएको बताए । नेकपाका अञ्जना विसङ्खेले भारतीय सेना कुन विधिबाट हटाउन सकिन्छ त्यसतर्फ सबै एकबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नेपाली काँग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडूले यो विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ हुनु राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण पाइला भएको बताए । उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसारको नेपालको स्वामित्व ग्रहण गर्ने विषय ऐतिहासिक भएको बताए । सोही पार्टीका भीमसेनदास प्रधानले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउने अवसर प्राप्त भएको र उहाँको राष्ट्रवादको पहिचानको  परीक्षणका रुपमा आफूले लिएको बताए ।

उनले भारतले हाम्रो जमीनबाट बाटो बनाएर उद्घाटन गर्ने अनि वार्ता पनि गर्छु भन्नुले स्थिति अझै पनि जटिल रहेको उल्लेख गरे । उनले अभूतपूर्व एकताका बीच नयाँ र कठिन यात्राको प्रारम्भमा वार्ताको टेबलमा राख्ने विषय भनेको सन् १८१६ को सहमति मान्ने कि नमान्ने भन्ने रहेको बताए ।

नेकपाका भूमि त्रिपाठीले कूटनीतिक वार्ताका लागि नक्सा बलियो आधार हुने टिप्पणी गरे । नेकपाका लालबाबु पण्डितले भारत सरकार वार्तामा नआएमा तीन महिनाको चेतावनी दिई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसहित सुरक्षात्मक स्थितिलाई बलियो भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । नेकपाका विमला विक, विशाल भट्टराई, मनकुमारी जिसी, राजेन्द्र गौतम, सोमप्रसाद पाण्डे, रामकुमारी झाँक्री, गणेशसिंह ठगुन्ना र झपटबहादुर रावलले पनि समर्थनमा धारणा व्यक्त गरे ।

नेकपाकै मेटमणि चौधरी, जुलीकुमारी महतो, घनश्याम खतिवडा, रेखाकुमारी झा, लीलानाथ श्रेष्ठ, मोहन वानिया, शेरबहादुर तामाङ, नरबहादुर धामी, महेश्वरजङ गहतराज, टेकबहादुर बस्नेत, दीपकप्रकाश भट्ट, निरादेवी जैरी, पवित्राकुमारी निरौला, सुजिता शाक्य, नारायणप्रसाद मरासैनी, तीलबहादुर महत लालबहादुर थापा, राधाकुमारी ज्ञवाली, हरिराज अधिकारी, यज्ञराज सुनुवार, नारदमुनि राना, निरुदेवी पाल, कृष्णबहादुर राई, खेमप्रसाद लोहनी, जीवनराम श्रेष्ठ, यज्ञबहादुर बोगटी, शान्तिमाया पाख्रिन, पार्वतीकुमारी विशुन्के र सुरेशचन्द दासले पनिसो छलफलमा भाग लिएका थिए ।

यस्तै नेपाली काँग्रेसका पार्वता डिसी चौधरी, सञ्जयकुमार गौतम, भरतकुमार शाह, राजेन्द्र केसी, लक्ष्मी परियार, प्रकाश रसाइली, पदमनारायण चौधरी, दिव्यमणि राजभण्डारीले संशोधनका पक्षमा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रासस
रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

लेखकबाट थप