काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले नागरिकताको विषयमा गरेको निर्णयलाई सोही पार्टीका नेताले विरोध गरेका छन् । नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्र अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने निर्णय गरेको नेकपाका विरुद्धमा सोही पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले आपत्ति जनाएका हुन् ।

नेकपाको सचिवालयले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने निर्णय र सोहीअनुरुप संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुमोदन गर्न खोज्नु जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनको भावना विपरित रहेको भन्दै उनले त्यसको विरोध गरेका छन् । अन्तरिम संविधानभन्दा वर्तमान संविधान उत्पीडनमा पारिएका जनताको हकअधिकार कटौती गरी जारी गरिएको र उक्त संविधानको विरोध भइरहेको पनि उनले स्मरण गराएका छन् ।

नेपाल र भारतबीच रोटी–बेटीको सम्बन्ध रहेको र सोही कारणले सीमानामा बस्ने नेपालीहरुले भारतीयसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्ने गरेको तर ७ वर्षे प्रावधानले ७ वर्षसम्म राज्यबिहिन बनाउँदै आर्थिक,राजनीतिक,साँस्कृतिक शोषण तथा मानसिक प्रताडना हुने धारणा उनले आइतवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

हालको निर्णयले मधेशीमाथि थप विभेद सृजना गरिने निश्चित भएकोले मधेशमा विरोधका स्वरहरु उठ्न थालेको र कोरोना महामारीको बेला मधेशी जनताको भावनामा चोट पर्ने गरी कुनै किसिमको गतिविधि गर्नु देशका लागि दूर्भाग्य हुने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।

संविधानमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत राज्यको १० प्रमुख पदाधिकारीको पदमा अंगिकृत नागरिकको निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुन नसक्ने प्रावधान हुँदाहुँदै ७ वर्षे प्रावधान राख्नुको औचित्य नरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

यसप्रकारको निर्णयले राष्ट्रिय एकताका निम्ति चुनौती थपिने कुरा निश्चित रहेको उल्लेख गर्दै उनले तत्कालिन नेकपा (माओवादी) को देशभक्तिपूर्ण सोचमाथि केही पार्टीमा रहेको घोर मण्डले राष्ट्रवादी चिन्तन हावी भएको दाबी गरेका छन् । उनले समय छँदै मण्डले राष्ट्रवादी चिन्तनबाट मुक्त भएर देशभक्तिपूर्ण भावनाले राष्ट्रिय सहमतिअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन गर्न गराउन उनले आग्रह गरेका छन् ।