सोमबार, ०७ असोज २०८१
ताजा लोकप्रिय

अँध्यारो सुरुङ्भित्र आन्दोलन

शुक्रबार, ०५ भदौ २०७७, ०० : २८
शुक्रबार, ०५ भदौ २०७७

माओवादीलाई आफुले थालेको क्रान्ति असफल भएको स्वीकार्न २५ वर्ष लाग्यो । त्यसो त ५ वर्ष अघि नै माओवादी आन्दोलनका दोस्रा अगुवा डा बाबुराम भट्टराईले यो असफल भयो भनेर नै जिम्मेवारीबाट पन्छिन आँसु झार्दै माओवादी पार्टी परित्याग गरेका हुन् । माओवादीका बौद्धिक व्यक्ति भनेर चिनिएका केन्द्रीय नेता राम कार्कीले हालै एउटा लेख सार्वजनिक  गरेर माओवादी आन्दोलन नवउदारवादी पूँजीवादको आँध्यारो सुरुङमा विलुप्त भएको घोषणा गरे । त्यसो त उनी पार्टीका आधिकारिक प्रवक्ता होइनन् । तर राजनीतिक चेतना र अवधारणाका दृष्टिले अगुवा मानिन्छन् ।उनले लेखे— पूँजीवादको नव उदारवादी ट्रेण्डलाई अँगालेको एमाले—कांग्रेसको विकल्प दिन नै माओवादी आन्दोलन शुरु भएको थियो । अहिले विकल्प दिन नसकेर माओवादीसमेत अँध्यारो सुरुङ्मा पसेकै कारण सेण्टरलेफ्ट पार्टीहरु क्रान्तिकारी बाटो हिँड्न सक्ने कुरै भएन । चुनावी घोषणापत्रमा अनेक लेख्छन् तर चुनाव सकिएपछि विचौलियाहरुको सेवामा लीन हुन्छन् – उनले भनेका छन् । नेता कार्कीको उक्त भनाइ कम्युनिष्ट नाम राखेर  बुर्जुवा राजनीति गरिआएका नेतालाई नपच्न सक्छ  । यही नपचेरै हो नेकपा एमालेको तत्कालीन महाधिवेशनमा बहुदलीय जनवादको इन्द्रजाल पास गर्ने बेलामा  रघुजी पन्तले कम्युनिष्ट मुखुण्डो फालेर समाजवादी प्रजातन्त्रको राजनीतिक तालतिकडम विनाको प्रस्ताव ल्याउँदा अस्वीकृत भएको थियो ।  अब पनि त्यस्तै हुन सक्छ तर सधैं ऐतिहासिक  सत्यलाई ढाकछोप गर्न सकिँदैन । किनभने सञ्चारको धेरै विकास भैसकेको छ । कम्युनिष्ट नाम राखेर नवउदारवादी पूँजीवादी व्यवस्थालाई सहजरुपमा अँगालेर तत्कालीन एमाले र माओवादीहरुले मार्क्सवादी क्रान्तिकारी आदर्श परित्याग गरिसकेको कुरा ध्रुवसत्य नै हो । यसै कारण पूँजीवादका सम्पूर्ण विसङ्गति व्यहोर्नुपर्नाले दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार अँध्यारो सुरुङ्मा पसेर छामछाम् छुम्छुम गर्दै छ र चुनावी घोषणापत्र विपरीत  काम गरेकाले असफल  पनि हुँदैछ । यो कुरा कम्युनिष्ट नेताहरुलाई थाहा नभएको होइन । एमालेका तत्कालीन प्रखर नेता एवं बुद्धिजीवी मोदनाथ प्रश्रितले २०३२ तिरै लेख्नु भएको थियो —सफल क्रान्तिको अर्थ र उद्देश्य हुन्छ जनतालाई आर्थिक संकटबाट उतार्नु । जसले यो काम गर्न सक्तैन त्यसलाई क्रान्ति भनिँदैन । प्रश्रित जीले २००७ सालको क्रान्ति असफल भएको सन्दर्भमा भनेका यी कुरा २०७७ सालमा पनि जस्ताको तस्तै लागू छँदैछन् ।

त्यसो त पूँजीवादी नव उदारवाद कार्कीको भनाइजस्तो मायावी होइन यो यथार्थ हो । यो किन यथार्थ हो भने पूँजीवादको विकल्प बनेको कम्युनिष्टहरुको समाजवाद मार्क्स लेनिनले परिकल्पना गरेजस्तो साम्यवादतिर अगाडि बढ्नुको सट्टा अस्तित्वको संकटमा जाकियो । खासगरी स्तालिनको मृत्युपछि कम्युनिष्ट केन्द्र बनेका सोभियत सङ्घ र चीनबीच मतभेद बढेपछि यसको वेग रोकियो र विश्वपूँजीवाद नै मानव सभ्यता र प्रगतिको सम्बाहक बनिरह्यो । कम्युनिष्ट सत्ताको नेतृत्व गरेका प्रमुख राष्ट्र रुसमा कम्युनिष्ट शासन नै पतन भयो भने चीनले नवउदारवादी पूँजीवादसँग सहकार्यको नीति अँगाल्यो ।  सर्वहारा अधिनायकत्वलाई राष्ट्रवादी राष्ट्रिय एकताको अधिनायकवादको स्वरुपका रुपमा  अँगालेपछि मात्र चीनले आर्थिक विकास गर्न सकेको छ । यसैकारण वित्तीय व्यवस्थापनको माध्यमबाट नवउदारवाद अँगालेको पूँजीवाद अहिलेको विश्वमा एक अगुवा शक्ति बनेको यथार्थ हो । यो मायावी होइन । यद्यपि पूँजीवाद नै अव मानव इतिहासको अन्तिम सत्य पनि होइन । यो आफ्नै अन्तरविरोधका कारण कमजोर हुनेछ र समाजवादतर्फको परिवर्तन अनिवार्य छ । मानव इतिहास परिवर्तनशील छ । अग्रगामी परिवर्तन अवश्यम्भावी छ । तर त्यो कसरी र कसले भन्ने कुरा मार्क्स लेनिनले भनेको त मिलेन भने अहिले नै कसले पो भविष्यवाणी गर्ने र ? तत्कालीन परिस्थितिको सही विश्लेषण गरेर राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वगर्ने कुनै पनि देशको नेताले विश्वलाई त्यतातिर डोर्‍याउन सक्छ, जब पूँजीवाद अन्तर विरोध र युद्धले कमजोर भएको हुन्छ ।

यहाँ भन्नैपर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले सिद्धान्तका सवालमा ढाँट्नु अपराघ हो । आफुलाई मार्क्सवादी लेनिनवादी भन्ने, वर्गसंघर्ष, सर्वहारा अधिनायकत्वजस्ता कम्युनिष्ट हुन अनिवार्य तत्त्व चाहिँ छोड्ने कुरा बेइमानी नभए के हो त ?  विश्वमा धेरै नवउदारवादको मृगतृष्णामा रन्थनिएका कम्युनिष्टहरुजस्तै नेपालका मूल प्रवाहका कम्युनिष्ट पार्टीले पनि नवउदारवाद अगाडि घुडा टेकेर स्वतन्त्र न्यायालय, आवधिक निर्वाचन, सेनालगायत राज्य संयन्त्रको स्वायत्तता आदि स्वीकारेका छन्, तिनको भविष्य पश्चिम बङ्गालमा लामो अवधि शासन गर्ने मार्क्सवादी कम्युनिष्टको जति पनि हुँदैन ।जबकि परिस्थिति संगठनको स्वरुप फौजी र संघर्षको स्वरुप युद्ध नै भयो भनेमात्र सिद्धान्तको परिपालना हुने अवस्था छँदैछ । हो, पूँजीवादी नवउदारवादले गर्दा मार्क्स लेनिन र माओले भनेजस्तै सरल रेखामा क्रान्ति हुनसक्ने अवस्था छैन । साँच्चै भन्ने हो भने विश्वकम्युनिष्ट आन्दोलनको कुनै केन्द्र पनि छैन र आन्दोलनको स्पष्ट कार्यदिशा पनि छैन । यसैले पूँजीवाद आफ्नै कारणले कमजोर भए पनि कम्युनिष्टभन्दा बलियो पनि छ । त्यसैले नेपालजस्तो मुलुकमा भारतजस्तो विशाल छिमेकी देशमा क्रान्तिको ज्वाला नउठी सर्वहारा नेतृत्वको सरकार संभव हुँदैन । यसैले चीनले जस्तो नवउदारवादसँग सहकार्य नगरी कम्युनिष्टहरुलाई सुखै छैन । तर यसको लागि जनतालाई झुटा कुरा गरेर साम्राज्यवादीसँग आत्मसर्पण गर्नु जनताप्रति गद्दारी नै गर्नु हो । जानेर वा नजानेर होस् अहिले त्यस्तै भएको छ ।

माओवादी आन्दोलनको मूलधारले जनयुद्ध थाल्दाको सर्वहारा अधिनायकत्व स्थापना गर्ने लक्ष परित्याग गरेको पनि १२ वर्ष अगाडि नै चुनवाङ वैठकमा हो । तर त्यस पार्टी नेतृत्वप्रति असहमत केही नेताले त्यर् आन्दोलनलाई पुनर्जीवित गर्न वा पुन संचालन गर्न धेरैपछि मात्र प्रयास थाले र भन्छन् यो संभव छ । त्यो कसरी संभव छ भन्ने विश्लेषण चाहिँ उही माओत्से तुङका केही उक्ति दोहोर्‍याउने र वर्तमान भ्रष्ट सरकारप्रतिको असन्तुष्टिलाई देखाउने गरेका छन् । वास्तवमा असन्तुष्टिबाट आन्दोलन उठाउन सकिन्छ तर क्रान्ति गर्न सकिँदैन । क्रान्तिका लागि ठोस वस्तुगत परिस्थिति र परिस्थितिको सही विश्लेषण पनि चाहिन्छ । जुन अझै हुन सकेको छैन । त्यो नभएसम्म क्रान्ति अर्थात् ध्वंश पछिको निर्माण सम्भव हुँदैन, प्रचण्डजीबाट नभएजस्तै । क्रान्तिकारीसँग नवनिर्माणको खाका पनि हुनुपर्दछ र त्यसका लागि देशको उत्पादन पद्धति, उत्पादक वर्ग र उत्पादन सम्वन्धको पनि सही विश्लेषण हुनुपर्दछ । उत्पादक शक्ति मुख्य कुन हो, त्यसको अन्तरविरोधको केन्द्र कहाँ छ भन्ने विश्लेषण नगरी आन्दोलन चलाएको हुनाले नै ठूलो संख्यामा जनपरिचालन गर्दा पनि माओवादी आन्दोलन जनजाति, महिला र दलितको सबाल्टर्न विद्रोह बन्न पुग्यो । माओवादी आक्रमण कतिपय अवस्थामा राजाहरुले बटुलेका दास सेनाको आक्रमणजस्ता पनि भए तर वर्गयुद्ध हुन सकेनन् । वर्गयुद्ध नभई क्रान्ति संभव थिएन । नेपालको सन्दर्भमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ठूलो अंश व्यहोरेको कृषि उत्पादनमा मुख्य उत्पादक शक्ति रहेका तराईका कृषि मजदूर थिए, जो नेपालको कृषि क्रान्तिका मेरुदण्ड पनि हुन्, तिनीहरुसम्म माओवादीको पहुँच नै भएन । जबकि क्रान्तिका मेरुदण्ड पनि तिनै हुनुपर्थ्यो । तिनलाई जगाउन दीर्घकालीन योजना नै चाहिन्छ भने सीमापारका कृषिमजदुरको पनि सहयोग हुनुपर्दछ । यसरी वर्ग युद्ध नलडेको हुनाले नै माओवादी आन्दोलन आज अँध्यरो सुरुङमा पस्न बध्य भएको हो । माओवादी आन्दोलनका नेता प्रचण्डले २०६३ जेठ ८ गते बालुवाटारमा महात्मा बुद्धलाई आदर्श मानेर भाषण दिए पछि नै यो के थियो भन्ने छर्लङ्ग भैसकेको हो । यति हुँदा पनि प्रचण्डपथकै अनुसरण गर्ने रहर केही भूमिगत नेतामा किन पलाएको हो थाहा छैन ।

अहिलेको सरकारले गर्न सक्ने भनेको कृषिमा सामन्ती प्रणाली र पुरानो उत्पादन प्रणालीको ठाउमा उत्पादत्व बृद्धि गर्ने यन्त्रीकरण, मल बिजन र प्राविधिक सल्लाह आदि जुटाउनु हो भने कृषिमजदुरलाई पूर्वाधार निर्माणका काममा  बढीभन्दा बढी लगाउनु हो । दलाल पूँजी र पूजीपतिलाई संयुक्त लगानीको लगानी कर्तामा परिणत गरेर राष्ट्रिय पूँजीपतिलाई सक्रिय गराउनु हो । सरकारले व्यापक पूर्वाधार निर्माण गरेर वातावरण बनाउने हो । यो पूँजीवादी व्यवस्थामा उत्पादनको काम सरकारले होइन पूँजीपतिले नै गर्ने हो । सरकारले तिनलाई सहयोग गर्न कार्यकर्ता परिचालन गर्नु पर्दछ । सधै कार्कीजीले जस्तो आन्दोलन गर्न आह्वान गर्न भएन । तर मलाई विश्वास छैन सरकारले उक्त काम गर्न सक्छ भनेर किनभने यिनको कार्यशैली नै झूटबाट शुरु भएको छ । अढाइ वर्षमा एउटा पूर्वाधार पनि यो सरकारले तयार गर्न सकेको छैन । जे काम भएका छन् ती सरकारको कारणले हाइन पहिलेदेखिको सिलसिलाबाट मात्र भएका छन् ।        

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप