काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सरकारले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्वार गर्दा व्यापारको मस्तिष्क राखेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । 'अनुकुल अवस्थामा देशमा रेमिटेन्स पठाएर अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेका अन्नदातालाई प्रतिकुल बेलामा सरकार किन गर्दैछ  ‘वर्ग शत्रु’ को व्यवहार  ?.' विज्ञप्तिमार्फत काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको प्रश्न छ । 

प्रवासमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई स्नेह र सहाराको हात दिनु राज्यको दायित्व भए पनि सरकारले महँगीको भार बोकाएको शर्माको भनाइ छ । 

'६ महिनादेखि बेरोजगार भएर बसेका खाडीका श्रमिकलाई चार्टर फ्लाइटको महंगो टिकट खरिद गर भन्नू कति न्यायोचित छ ?,' काँग्रेसको प्रश्न छ ।

चार्टर फ्लाईटको महंगो टिकट काट्नु पर्ने, होटेल क्वारेन्टिनमा सात दिनको खर्च ब्यहोर्नुपर्ने, पीसीआर परीक्षण आफै गराउनुपर्ने र गाउँ पुग्ने यातायात खर्च समेत आफै हाल्नुपर्ने सरकारको निर्णय विदेशीमा रहेका श्रमिकप्रति ‘वर्ग शत्रु’ को व्यवहार भएको काँग्रेसको भनाइ छ ।

रोजगारी गुमाएका, बेतलबी बिदा पाएका र बेखर्ची बनिसकेका श्रमिकलाई कल्याण कोषको रकम मार्फत हवाई टिकट ब्यवस्था गरेर निःशुल्क उद्वार गर्न सरकार समक्ष काँग्रेसको माग छ ।

सरकारी खर्चमै क्वारेन्टिन, पीसीआर परीक्षण र गाउँसम्म पुग्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि सरकारसमक्ष काँग्रेसको आग्रह छ । 

यस्तै काँग्रेसले उद्वारमा सरकारको कछुवा गतिले विदेशमा पीडामा रहेका नेपालीको पीडा बुझ्ने हृदय  नदेखाएको शर्माले बताए । 

उनले भने, 'मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले दिनमा केवल ३ वटा उद्वार फ्लाईटको अनुमति दिएको छ । भदौ १६ बाट शुरु गर्ने भनिएको नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा आउन प्रतिबन्धित गरिएका कतिपय देशका नेपाली श्रमिक यो न्यून संख्याको फ्लाइटबाट नेपाल आइपुग्न महिनौं लाग्ने देखिन्छ ।' 

यस्तै काँग्रेस उद्वार उडानमा सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न पनि सरकारलाई काँग्रेस सचेत गराएको छ । यस्तै सरकारको उद्वार फ्लाईटको पछिल्लो निर्णय सर्वोच्चको असार १ को निःशुल्क उद्वार गर भन्ने आदेशको उल्लंघन र अदालतको मानहानी हो कि होइन प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दै काँग्रेसले प्रश्न उठाएको छ ।

'गएको असार १ गते सोमबार सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएर अप्ठ्यारोमा परि नेपाल आउन चाहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी कोषबाटै उद्वार गर्न’ सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशहरु आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुंयालको इजलासले गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै तदारुकता देखाएन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

आदेशको दुई महिनापछि पुनः महंगो चार्टर फ्लाईटको टिकटदेखि अन्य सबै खर्च गरेर श्रमिकको पीडामाथि पीडा सरकारले थप्न लागेको समाचारले काँग्रेसलाई गम्भीर तुल्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।