सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी बक्यौता राजस्व आगामी बिहीबार (२५ गते) भित्र उठाइसक्ने नीति लिएकोे छ । व्यावसायिक अन्तःशुल्क कर, आय कर, मूल्यवृद्धि कर लगायतका राजस्व निषेधाज्ञाका बाबजुद भदौ २५ गतेभित्रै उठाइसक्ने सरकारी योजना छ । 

त्यसो त गत आइतबार नै राजस्व संकलन गर्नकै लागि राष्ट्र बैंकले भदौ २३, २४ र २५ गते राजस्व संकलन गर्ने बैंकका सबै काउन्टर खुल्ला गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । राजस्व संकलन गर्ने शाखा काउन्टर एवं बैंकका क्लियरिङसम्बन्धी कार्य गर्ने काउन्टरहरु र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडलाई काउन्टर खुल्ला गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्देशनपछि कोभिड–१९ का कारण निषेधाज्ञा तथा सिलमा परेका, लामो समयदेखि बन्द रहेका बैंकहरुलाई समेत यतिखेर राजस्व उठाउनकै लागि आफ्ना काउन्टरहरु खुला गर्नु पर्ने बाध्यता आइलागेको छ । 
यता, सर्वसाधारण जनता भोकभोकै मर्दासमेत कुनै परवाह नगर्ने सरकार राजस्व उठाउनका लागि भने लकडाउन तथा निषेधाज्ञालाई समेत खुकुलो बनाउन पछि नपर्दा सर्वसाधारणहरु आक्रोसित भएका छन् । सरकारको यस किसिमको हर्कतप्रति उद्योगी व्यवसायीहरुदेखि आम सर्वसाधारण समेत असन्तुष्ट बनेका छन् । 

उत्पादन/व्यापार छैन, कहाँबाट ल्याएर कर तिर्ने ?
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी)ले व्यापार–व्यवसाय चौपट भएको बेला व्यवसायीहरुसँग कर नमागिदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ५/६ महिनादेखि व्यापार–व्यवसाय ठप्प हुँदा आम्दानी गुमाएका व्यवसायीलाई करका लागि राज्यले ताकेता गर्नु उचित नहुने चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बताए ।

‘गत चैतदेखि लगातार मुलुक बन्दाबन्दी (लकडाउन) र निषेधाज्ञामा छ । कुनै पनि क्षेत्रको अवस्था राम्रो छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले कर माग्नु मुर्खता हो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘व्यापार–व्यवसाय चौपट छ, बजारबाट पेमेन्ट उठेको छैन, कहाँबाट ल्याएर कर तिर्ने ?’

यो पनि...

सरकारले भाद्र २५ गतेभित्र राजस्व उठाउने, बैंकलाइ सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

कर तिर्न नपरोस् भन्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको प्रष्ट पार्दै उनले अवस्था केही सहज भएपछि तिर्न मिल्ने गरी मौका दिन राज्यसँग माग गरिएको बताए । 
त्यसो त यही कुरा गत आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा समेत आफूले राखेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘तर प्रधानमन्त्रीज्यूले अनलाइनबाट हो, तिरिदिनुस् न त भन्नु भो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘कमाई नै नभएपछि कहाँबाट तिर्ने ?’
भ्याट तिर्न भने सकिने उनले बताए । तर त्यसका लागि चेकबाटै भ्याट दाखिलाको व्यवस्था गर्न उनले माग गरे । ‘जहाँसम्म भ्याटको कुरा छ, एकहिसाबले प्रधानमन्त्रीको कुरा ठिकै पनि हो,’ उनले भने, ‘उठाइसकेको भ्याट तिर्न केको गाह्रो ? तर यहाँ त त्यो पनि चेकमा छ । पैसा नभएर चेकसमेत बाउन्स भइरहेका छन् । त्यसो भए चेकमै भ्याट दाखिला गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइदिनुस् न त भनेका छौँ ।’

यता, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंले पनि निषेधाज्ञा कायमै रहेकै अवस्थामा कर नमागिदिन सरकासँग आग्रह गरेको छ । संघले गत सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कर तिर्ने समयसीमा २५ गतेबाट पर सारिदिन र थप समयको जरिवानासमेत नलगाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञा तथा लामो लकडाउनले गर्दा आर्थिक कारोबार लगभग पूर्णरुपमा ठप्प रहेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरुसँग आर्थिक तरलताको अधिकतम समस्या छ । यस्तो समस्याको बीच कर (राजस्व) दाखिला गर्ने म्याद थप गर्नुका साथै वर्तमान संकटमय अवस्था सामान्य नहुन्जेलसम्का लागि विलम्ब (ढिला) शुल्कसमेत नलाग्ने व्यवस्था लागू गराईदिन संघले विज्ञप्तमार्फत आग्रह गरेको छ ।

तर सरकारले भने भदौ २५ गतेभित्रै सबै कर असुल गर्ने मनसाय बनाएको छ । तोकिएको म्यादभित्र राजस्व नबुझाए कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ । राजस्व भुक्तानी गर्न दिएको समयसीमाभन्दा एक दिन पनि पर गए कानुन बमोजिम हर्जाना (जरिवाना) लगाउने आन्तरिक राजस्व कार्यालयले बताइसकेको छ । 

अहिले सरकारको यही कर नीतिको विरोध भइरहेको छ । सार्वजनिक मञ्चदेखि फेसबुक, भाइबर, ट्वीटर लगायत सामाजिक सञ्जालमा समेत सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
तर, यस विषयमा सरकारी निकाय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले केही बोल्न चाहेको छैन ।