काठमाडौं । बुधबार मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनपछि राती उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले ट्वीट गरे– ‘विकसित परिस्थिति र घटना–प्रसंगका सम्बन्धमा मानिसहरुका बुझाई, विश्लेषण र अभिव्यक्ति, टिप्पणी हेर्दै...बुझ्ने कोशिस गर्दै !!! 
११ पटकको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले रक्षा मन्त्रालय आफूले लिँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई विनाविभागीय मन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट काम गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि अन्यौलता सिर्जना भएको छ । 

जुन अन्यौलता मन्त्री पोखरेलले आफ्नो ट्वीटमार्फत अभिव्यक्त गरेका छन् । रक्षा मन्त्रालय खोसिनु र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी दिएको घटनाले आम सर्वसधारण अन्यौलमा परेका बेला उनले पनि ट्वीटरमा आफ्नो अन्यौलता पोखेका छन् ।  यसअघिका सरकारका पालामा पनि केही मन्त्रालय खोसेर विना विभागीय मन्त्री बनाइएको अभ्यास भएपनि उपप्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको भने थिइएन् ।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले धेरै कामको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने भएकोले कामको अभाव नहुने पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालययमा समेत सचिवको जिम्मेवारीमा काम गरिसकेका पूर्व सचिव अधिकारी भन्छन्– ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हेर्ने सबै कामहरुको संयोजनको भूमिका पनि हुनसक्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यप्रगति हेर्ने, त्यस्ता आयोजनाहरुको अनुगमनको काम पनि हुन सक्छ । ऐन निर्माणको काममा पनि भूमिका खेल्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वको एउटा राजनीतिक समिति हुन्छ, त्यसको संयोजक भएर राजनीतिक मुद्धाहरु सम्बोधनका लागि भूमिका खेल्ने ठाउँ पनि हुन्छ ।’ तर त्यसका लागि कार्यजिम्मेवारी कसरी दिएको छ त्यो महत्वपूर्ण हुने उनले बताए । 

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट सबै मन्त्रालयलाई समन्वय गर्ने गरी जिम्मेवारी दिएको भए उपप्रधानमन्त्रीलाई कामको अभाव नहुने उनको भनाई छ । सरकार बनेको सुरुको बेलामा पनि एकजना मन्त्री प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा रहेर समग्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने कुरा आएको पूर्वसचिव अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्रीको कार्य व्यवस्थताका कारण समय दिन नसकेका कामका लागि यो अभ्यास नराम्रो नहुने उनले बताए । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने– ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताको कारणले नीति निर्माण र अनुगमनका काममा समय दिन नसकेका कारण उपप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट काम गर्दा नराम्रो होला जस्तो त लाग्दैन । कतिपय संस्था नयाँ भएपछि कामको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ कामको जिम्मेवारी दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उहाँलाई कामको समस्या हुँदैन । कार्य क्षेत्रहरु के–के तय गर्ने र त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने हो त्यो तय गर्ने मुख्य कुरा हो ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्र्तगत जति पनि काम हुन्छन् त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको नै हुन्छ ।  यदि प्रधानमन्त्रीले नयाँ अभ्यास गर्न खोजेका हुन् भने पनि कामको सिर्जना गर्ने, कर्मचारी संरचना बनाउनुपर्ने र त्यसको नजिता दिन पनि चुनौती छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीले समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, कुटनीतिक सम्बन्धदेखि लिएर सम्पूर्ण कामहरुको अनुगमन गर्नुपर्ने पनि हुन्छन् । प्रशासनिक काममा मुख्य सचिवले सघाए पनि नीति निर्माणको काममा प्रधानमन्त्रीलाई सघाउन सकिने उनले बताए । 

पूर्व सचिव अधिकारीले भने–‘प्रशासनिक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई मुख्य सचिवले सघाउने कुरा हुन्छ । राजनीतिक रुपमा सजिलो बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेर धेरै भूमिका निभाउन सकिन्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीबाट अधिकार प्रत्यायोजित गरेर लिने कुरा हुन्छ । कार्यजिम्मेवारी कसरी दिइन्छ त्यसमा भर पर्छ । यो विषयलाई अहिले नै हामीले नकारात्मक रुपमा लिन पनि हुँदैन । कार्यजिम्मेवारी आइसकेपछि संगठनलाई चलाउने नचलाउने कसरी चलाउने आफूमा पनि भर पर्छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएपछि प्रधानमन्त्रीको नजिक रहेर उनको निर्देशन बमोजिम काम गर्नुपर्ने भएकोले यस्तो नयाँ अभ्यासलाई स्थापित गर्ने चुनौती भने रहेको उनले बताए ।  कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)का संयोजक समेत रहेका मन्त्री पोखरेल विवादमा पनि तानिएका कारण प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट रहेको जनाइएको छ ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रियामा ओम्नी समूहसँग जोडिएको, राष्ट्रिय वाणिज्य वंैकमा आफ्ना सम्धीलाई नियुक्ति दिन खोजेको प्रकरण र सेनासँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको विषयमा उनी आलोचित बन्दै आएका थिए ।  मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको बारेमा हालसम्म मन्त्री पोखरेलले आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उनलाई के कामको जिम्मेवारी दिइएको छ यसबारे स्पष्ट हुन सकेको छैन ।