काठमाडौं । विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को बोलपत्र प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि चौथोपटक गरेको टेन्डरका बोलपत्र पेश गर्ने समय सकिएर मूल्यांकनको चरणमा प्रवेश गरेको २ महिना हुन लाग्दा पनि अझै पनि छनौट प्रक्रिया टुंगिन नसकेको हो ।

विभागले असार २९ गते १४ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्सको छपाईका लागि भन्दै ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । उक्त टेन्डरका लागि बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति भदौ ३० गते तोकिएको थियो । उक्त अवधिमा सो टेन्डर प्रक्रियामा ३ वटा कम्पनीको सहभागिता जनाएका थिए । त्यसरी स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न इच्छा देखाएका कम्पनीहरुमा मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स, सेल्प एसएसए र आइरेस रहेको बताइएको छ ।

त्यसमध्ये मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स भारतीय कम्पनी हो । यो कम्पनीले अघिल्लो ३ पटकसम्मको स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको जिम्मेवारी पाएको थियो । सेल्प फ्रान्सेली कम्पनी हो भने आइरेस मलेसियन कम्पनी हो । सो प्रक्रियामा मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले १.०१ डलर प्रतिकार्डको दरमा छपाई गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, सेल्पले एउटा कार्डको ०.८० डलर तथा आइरेसले ०.५९ डलरमा छपाई गर्नेगरी टेन्डर गरेका थिए ।

यो टेन्डरको छनौट समिति गर्न गठित समितिले तीनवटै कम्पनीले उपलब्ध गराउने लाइसेन्सको नमुना छपाइ परीक्षण समेत गरिसकेको छ । तर, टेन्डरको अन्तिम म्याद सकिएको २ महिना बितिसक्दा पनि कुनै पनि कम्पनीलाई एलओआई (लेटर अफ इन्डेन्ड) दिएको छैन ।

त्यसो त, इलेक्ट्रोनिक पासपोर्टजस्तो जटिल टेन्डरको प्रक्रिया बोलपत्र आह्यान गरेको एक सातामै टुंगो लगाइएको थियो । असोज २९ गते बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति रहेकोका कात्तिक ५ गते प्रान्सको आइडेमिया कम्पनीलाई एलओआई दिइएको थियो । यो टेन्डर प्रक्रिया अरु अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रजस्तो जटिल प्रक्रिया पनि होइन । यसअघि ३ पटकसम्म खरिद गरिसकेको अनुभव भएको कारणले यो बोलपत्रकर्ता र बोलपत्रदाताको लागि समेत यस्तो टेन्डर प्रक्रिया अभ्यस्त भइसकेको छ । तर, कागजात अध्ययनको नाममा २ महिनासम्म पनि प्रक्रिया नटुंगिनुले प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि आशंका उब्जिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन हमाल बोलपत्रदाता कम्पनीहरुले पेश गरेको कागजातहरु अध्ययन गर्न समय लागेकोले प्रक्रिया लम्बिएको बताउँछन् । ‘टेन्डर प्रक्रिया मूल्यांकनको चरणमा छ, त्यसैले के हुँदैछ भन्ने त मलाई पनि थाहा हुँदैन । ३ वटा कम्पनीको आवेदन परेको छ । धेरै डकुमेन्ट अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले समय लागेको हो’ हमालले भने ।

सामान्यतया पूर्वयोग्यता पुगेका र प्राविधिक रुपमा सक्षम देखिएको अवस्थामा सबैभन्दा कम आवेदन गर्ने पहिलो कम्पनी (एल–१) लाई अवार्ड गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, मूल्यांकन प्रक्रिया अनावश्यक रुपमा लम्ब्याइँदा यसमा कतै चलखेल त भएको छैन भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ ।