तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत गरेको केही विरोधाभास व्यवस्थालाई अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल उल्ट्याउँदै जाने पक्षमा देखिएका छन् । उनले जनस्तरबाटै व्यापक विरोध भएको निर्णयमा पुनर्विचार गर्दै जाने संकेत गरेका छन् । जसको पुष्टि उनले उल्ट्याएका केही निर्णयले देखाउँछ । 

पछिल्लो उदाहरणको रुपमा पुस्तक आयातमा लगाइएको भन्सारमा छुट दिने निर्णलाई लिन सकिन्छ । गत आर्थिक वर्ष (२०७६÷०७७) मा पुस्तक अयातमा १० प्रतिशत भन्सार लगाएपछि धेरैजसोले अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको विज्ञतामा प्रश्न गरे । भन्सार फिर्ता लिन व्यापक आवाज उठिरहेको थियो । तर डा. खतिवडा टसमस भएनन् । अन्ततः नैकपाकै सरकारको एउटा अर्थमन्त्रीले गरेको निर्णय अर्का अर्थमन्त्री बन्ने वित्तिकै उल्टियो ।  यो मात्र होइन यस अघि व्यापक विरोध भएको विद्युतीय सवारीको करको विषय पनि उल्टिएको छ । यसबाट नेकपाको सरकारले जनतालाई करको बोझले थिचेको भन्ने आलोचनाबाट पौडेलले मुक्त गराउन खोजेको  देखिन्छ ।

यद्यपि, अर्थमन्त्री पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार डा.प्रकाश श्रेष्ठले पूर्वअर्थमन्त्रीको निर्णय उल्ट्याएको नभइ पुनर्विचार गरिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘व्यक्तिगत रुपमा गरिएका विरोधको पुनर्विचार गरिँदैन, किनभने त्यहाँ स्वार्थ हुन्छ । तर आम जनताले जनस्तरबाटै गरेको विरोध व्यक्तिगत स्वार्थको लागि हुँदैन, हामीले आम जनताबाट व्यापक विरोध भएको विषय पुनर्विचार गरेका मात्र हौँ ।’  श्रेष्ठका अनुसार जुन विषयमा व्यापक विरोध छ, त्यस विषयमा अर्थमन्त्रीले परिमार्जन गर्दै जानेछन् । जनताले नै बनाएको सरकारले बहुसंख्यक जनताको आवाज सुन्नुपर्ने उनको तर्क छ । 

उसो त व्यवसायीहरुले व्यापक माग गर्दै आएको भ्याटमा दोहोरो दर कायम गरिनु पर्छ भन्ने छ । अहिले भएको १३ प्रतिशत भ्याटको दरलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग व्यवसायीहरुले गर्दै आएका छन् । उनीहरुले बुधबारमात्र अर्थमन्त्रीलाई भ्याटको दुई वटा दर कायम गर्न भनिसकेका छन् । 

उता तयारी नै नपुगेको र प्राथमिकतामा नै नरहेको रेलमार्गको काम अघि बढाउन ५७ अर्बको बजेट स्वीकृत गरेर खतिवडाले नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारमा सामेल भएको आरोप लागेको छ । यता अर्थमन्त्री पौडेलले तयारी र कार्यान्वयन गरी आयोजनालाई छुट्टा छुट्टै चरणमा राख्ने र तयारी सकिएकोलाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने विभिन्न मन्त्रालयसँगको बजेट कार्यान्वयनको छलफलमा भनिसकेका छन् । 

 नेकपा सरकारकै घोषणापत्र बमोजिम रोजगारी वृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तामझामका साथ ल्याइयो । लोकप्रियता ज्यादा कमाएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवधारणा नै गतिलो नभएकोले त्यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको भन्दै विवाद भएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारीता बढाउनेतर्फ उनले पुनर्विचार गर्लान् नगर्लान् आगामी दिनले देखाउनेछ । 

पूर्व घोषित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कतै समस्या भयो भने त्यसलाई सल्लाह सुझाव लिएर करेक्सन गर्दै लैजाने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । बुधबारमात्र नीजि क्षेत्रसँग भएको भेटमा उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनले भने, ‘म तपाईंहरुसँग सल्लाह सुझाव नलिइ आफ्नो सोच एक्सपोज गर्ने मान्छे होइन ।’ 

उनले अहिले विभिन्न क्षेत्रसँगको भेटघाटलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । उनी हरेक भेटमा सबैलाई रिझाउने गरी प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । बजेट कार्यान्वयनको बिफ्रिङमा बोलाइएका विभिन्न मन्त्रालयगत बैठक र सरोकारवालासँगको छलफलमा उनले आफूले गर्नुपर्ने सहयोग गर्ने आश्वासन दिँदै आएका छन् । 

सबै क्षेत्रलाई स्थान दिएको र अर्थमन्त्रीले सबै क्षेत्रलाई हेर्छन् भन्ने सन्देश दिन पनि उनले अहिले सबै भेटघाट गर्ने र कुरा सुन्ने गर्दै आएको जानकारहरु बताउँछन् ।