काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले संसद्को हिउँदे अधिवेशनको तयारी शुरु गरेको छ । कोभिड–१९– सङ्क्रमण बढिरहेकै  बेला संवैधानिक बाध्यताका कारण सचिवालयले अधिवेशनको तयारी थालेको हो । एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्थानुसार आगामी पुस १७ भित्रै अधिवेशन शुरु गर्न तयारीमा आफूहरु जुटेको महासचिव डा भरतराज गौतमले जानकारी दिए । 

सङ्घीय संसद्को वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन गत असार १८ गते अन्त्य भएको थियो । उनले भने– “संवैधानिक समयसीमाको हेक्का गरी आन्तरिक तयारीमा जुटेका छौँ, यस पटक कोभिड–१९ को जोखिमका बीच हामीलाई अधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ ।”

राष्ट्रिय महत्वको नागरिकता तथा सङ्घीय निजामतीलगायत स्थानीय तह र प्रदेशको कामकारवाहीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विधेयक बनाउनुपर्ने  यो अधिवेशनको मुख्य जिम्मेवारी छ । ती कानून समयमा बनाउन  नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नसमेत समस्या पैदा  भएको  गुनासो रहिआएको छ । 

सङ्घीय विधेयकले स्थानीय र प्रदेशलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने भएकाले पनि ‘विधेयक अधिवेशन’को महत्व अझै बढेको छ । “अहिले कोरोनाको चुनौती बढेको छ, सिटको व्यवस्थापन, बैठक कक्षको निसङ्क्रमण र प्रवेशद्वारमै सेन्सरबाट ज्वरो नाप्ने उपकरण जडान गर्ने सोच अघि बढाएका छौँ”, संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले भने ।

दुई अधिवेशनबीचको समयसीमा ६ महिना ननघाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले कोरोनालाई आधार बनाएर ढिलाइ गर्न नमिल्ने हुँदा अबको डेढ महिनाभित्र बैठक बस्ने छ । सरकारको  सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन आह्वान हुने व्यवस्था छ ।

नियमित बैठक बस्नुपर्ने र अधिवेशन लामो समयसम्म चल्ने भएकाले कोरोना नफैलियोस् भनी स्वास्थ्य सुरक्षाका  विभिन्न सावधानका विकल्पसहितको मापदण्ड बनाएर अधिवेशन सञ्चालन गरिने डा.पाण्डेले बताए । अघिल्लो अधिवेशन पनि कोभिड–१९ को जोखिम र बन्दाबन्दीबीच सफलताका साथ सम्पन्न भएको थियो । यस पटक भने स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रभावकारी मापदण्ड बनाएर चुनौती कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने सचिवालयलाई  चासो छ । 

कोभिड– १९ को सङ्क्रमण बढिरहेको परिवर्तित सन्दर्भमा अन्तराराष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा बैठकमा दैनिक उपस्थिति सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ कि भन्ने कोणबाट सचिवालयमा छलफल चले पनि राजनीतिक दलको निर्णय नै यसमा अन्तिम हुनेछ । राजनीतिक दलको परामर्शमा लक्षण देखिएका वा आशङ्काका दायरामा रहेका सांसदलाई बैठकमा उपस्थित हुँदा थप सतर्क हुन अपिल गर्ने तयारीमा सचिवालय छ ।

यसअघि तयार गरिएको सिटलाई अझै फराकिलो दूरीमा राख्ने तथा दर्शक र विशिष्ट व्यक्तिका लागि छुट्टयाइएको स्थान पनि सांसद बस्ने गरी व्यवस्थापन मिलाउन लागिएको सचिवालयले जनाएको छ ।