काठमाडौं । सरकारले विश्व विकास बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित १५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात नेपाली करिब १८ अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । गत मंसिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । नेपालको शहरी शासन तथा पूर्वाधार विकासका लागि सो ऋण लिन लागिएको सरकारका प्रवक्ता समेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए । 

सो बैठकले व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा कार्यविधि २०७७ पनि स्वीकृत गरेको छ । कोभिड १९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई सहयताका लागि कर्जा दिनका लागि सो कार्यविधि स्वीकृत गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । अतिप्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी ३ भागमा विभाजन गरी सो आधारमा कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यवसायलाई सहायता दिन कार्यविधि स्वीकृत गरेर लागू गरिएको उनले बताए ।   

यस्तै सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीबाट कुनै योजना सम्पन्न गर्न बाटो खुलेको मन्त्री गुरुङले बताए ।  बैठकले सुर्खेत विमानस्थल र विराटनगर विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न नागरिक उडड्यन प्राधिकरणलाई अनुमति दिने निर्णय भएको छ । यस्तै आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को १ मा रहेको अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा हडताल गर्न नपाइने व्यवस्थाको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।