तीनै तहका सरकारले सह–लगानीमा आयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको (२०७७/७८) बजेटमा समावेश गरेको सह–लगानी योजना कार्यविधि बनेर राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ ।  संघीय सरकार र  प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकार र  स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार र स्थानीय तहको कुनै आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि गरिने अनुपातिक लगानी सह लगानी हो । 

कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहले ५० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सहलगानी गर्न पाउँछन् । त्यसमा पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको हकमा कम्तीमा २० करोड रुपैयाँको लागत सीमा तोकिएको छ भने उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको हकमा ५० करोड न्युनतम लागत तोकिएको छ । प्रदेशको हकमा कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँको लागत हुनेछ । सह–लगानीका लागि सरकारले वार्षिक बजेट बिनियोजनमार्फत स्थानीय तथा प्रदेश तहमा रकम हस्तान्तरण गर्नेछ । 

कुन कुन क्षेत्रमा तीन वटा सरकारले लगानी गर्न पाउँछन् ?
सुरुङमार्ग, सडक, फ्लाइओभर, पुल, विमानस्थल, मेट्रोरेल, मोनो रेल, केवलकार, रोपवे, आन्तरिक जल यातायात निर्माण, जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, वायु  ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जामा सह–लगानी हुनेछ । यस्तै भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालन, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा प्रशोधन, कृषि तथा वनजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादनमा पनि सह–लगानी गर्न पाइने छ ।

 यता फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्युतीकरण, आवास योजना, स्मार्ट सिटी, सिटिहल तथा प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माणमा पनि सह–लगानी गर्न पाइनेछ । यस्तै व्यावसायिक एकीकृत बस्ती विकास र स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार, खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माण,  प्रत्यक्ष रुपमा आम्दानी प्राप्त गर्न र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने पर्यटन तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा तीनै तहको साझेदारी हुनेछ । 

सहलगानीको क्षेत्रमा लगानी गर्न आयोजना पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी आथिक वर्षमा सञ्चालन गरिने आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र १÷१ प्रति विवरण नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ भने राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेको आयोजना बैंकमा पनि पेश गर्नुपर्छ । 

 आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सहलगानीको क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्ने भए माघ १५ भित्र त्यस्ता आयोजना पेश गर्नु पर्नेछ । आयोजना पेश गर्दा सशर्त, समानीकरण र विशेष तथा समपूरक अनुदानमा सञ्चालन गर्नेगरी छनौट भएका आयोजनासँग दोहोरो नपर्नेगरी पेश गर्नुपर्छ । माथि उल्लेख शर्त पूरा गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्तभित्र निर्देशक समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षका लागि भए फागुन मसान्तभित्र निर्देशक समिति समक्ष पेश गर्नुृपर्नेछ । 

पेश भएको आयोजनाको छनौटको आधार के ?
 
प्राविधिक समितिबाट पेश भएर आएका आयोजनामध्यबाट उपयुक्त आयोजना निर्देशक समितिले छनौट गर्नेछ । आयोजना छनौटको आधार भने उच्च आर्थिक वृद्धि रोजगारी सृजना, गरीबी निवारमा सहयोग पुग्ने हुनुपर्नेछ । यस्तै विकासको दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सन्तुलन कायम गर्ने र संघमा प्रदेश र स्थानीय तहको परनिर्भरतालाई घटाउने हुनुपर्दछ । यस्तै स्थानीय स्रोत साधन र अवसरको प्रयोग गर्ने खालको हुनुपर्दछ । 
 छनौट गर्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र छनौट गरिसक्नुपर्दछ ।  तर, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सह–लगानीमा कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटमा प्रस्तावित भएका र सो आर्थिक वर्षमा सहलगानी कार्यान्वयन गर्ने अन्य आयोजनाको हकमा यही चैत १५ भित्र आयोजना छनौट गरिसक्नुपर्नेछ । 

आयोजना बैंकमा सूचीकृत भएको नभएको हेरेर सम्भाव्यता अध्ययन गरि निर्देशक समितिले छनौट गर्नेछ । निर्देशक समिति राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा बन्नेछ । जसमा अन्य ९ जना विभिन्न क्षेत्रका रहनेछन् । आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर निर्देशक समिति समक्ष पेश गर्न एउटा प्राविधिक समिति गठन हुन्छ, जसको संयोजक संघीय सरकारको विषयगत मन्त्रालयको सचिवले गर्नेछन् ।