काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपामा शक्ति सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला मङ्सिर २१ गते सुरु भएको छैठौँ स्थायी समिति बैठक एक साताका लागि स्थगित भएको छ । सदस्यहरूलाई दुई अध्यक्षका प्रतिवेदन लगायतका अन्य चिठी पत्र र सवालजबाफको मिहीन अध्ययन गर्न एक साताको समय छुट्याइएको छ । शीर्ष नेताहरूबीच औपचारिक अनौपचारिक संवाद र छलफल गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यसहित डकुमेन्ट अध्ययनका नाममा स्थायी समिति एक साता लामो समय स्थगित गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भौतिक अनुपस्थितिमै आइतबार बसेको बैठकमा पत्रमार्फत उनले आफू अनुपस्थित हुनुको कारण खुलाएका मात्रै छैनन् । उनले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावले पार्टीभित्र स्वस्थ र मर्यादित छलफलको सीमा भत्काएर नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा पुर्याएको भन्दै आरोपपत्र फिर्ता नभए आगामी मङ्सिर २८ गते बस्ने बैठकमा समेत नआउने सङ्केत गरिसकेका छन् । 

प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता भए मात्रै बैठकमा आउने ओलीको भनाइप्रति प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष भने सहमत हुन सकेका छैनन् । प्रचण्डले जबाफमा आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नहुने अडान बैठकमै राखिसकेका छन् । बरु उनले एक साता बैठक स्थगित गरेर ओलीसँग संवाद अघि बढाउन अझै स्पेस छोडेका छन् । 

यसअघि मङ्सिर ३ गतेको सचिवालय बैठकमा समेत नेताहरूबीच पार्टी विवादका विषयमा घोचपेच भएपछि ओलीलाई जबाफ तयार गर्न १० दिनको समय दिइएको थियो । अहिले स्थायी समिति बैठक सुरु भएपछि पनि सहमतिको आशयसहित एक सातापछि मात्रै बैठक राखिएको स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल बताउँछन् । 

‘यो समय लिनु भनेको लचकता पनि हो,’ प्रचण्ड निकट पौडेलले रातोपाटीलाई बताए । पौडेलले यस्तो बताए पनि स्थायी समिति बैठक स्थगित भएको तेस्रो दिनसम्म ओली प्रचण्डबीच संवाद या छलफल भने सुरु भइसकेको छैन । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङ एक साताको समयमा सहमतिको खोजीका लागि नेताहरूले अधिकतम पहलकदमी लिनसक्ने बताउँछन् । ‘दुवै प्रस्ताव थाती राखेर नयाँ प्रस्ताव तयार पार्नका लागि पनि यो बीचमा अधिकतम पहलकदमी गर्नु आवश्यक छ’, ओलीनिकट मानिने नेता गुरुङले भने, ‘यसका लागि एक साताको समय मिलेको छ ।’

त्यसो त स्थायी समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले दुवैजनाको प्रस्तावमा छलफल गरेर निकास निकाल्न सकिने सङ्केत पनि गरेका छन् । 
 ‘छलफलबाट योभन्दा अझ उच्च स्तरको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेर जान पनि सकिन्छ’, दाहालले बैठकमा भनेका छन् । दाहालको यो भनाइबाट के पुष्टि हुन्छ भने आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नहुने बरु दुवै प्रस्तावमाथि छलफल गरेर संयुक्त प्रस्ताव बनाउन सकिने सम्भावना भने अझै टरेको छैन । 

‘प्रस्ताव फिर्ता लिऔँ भनेर मात्र हुन्छ ? यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सार्वजनिक बहसको विषय भइसक्यो’, प्रचण्डको भनाइ छ ।
खासगरी ओलीले भदौ २६ को स्थायी समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि नेकपामा समस्या सिर्जना भएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूत नियुक्ति, कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावपछि विकसित घटनाक्रम, पर्सामा पार्टी जिल्ला सदस्यको हत्या र कोभिडका विषयमा छलफल गर्न बैठक माग गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले असहमति जनाएका थिए । जसले गर्दा पार्टीमा एकपछि अर्को समस्या थपिँदै जाँदा दुई अध्यक्षबीच आरोप प्रत्यारोप नै चल्न पुगेपछि मङ्सिर २१ बाट सुरु स्थायी समितिमा समेत उनी सहभागी बनेन् ।

यो पनि

स्थायी समितिलाई ओलीले दिए ‘रत्यौली’ को संज्ञा, पद खोसिने डर

यसअघि मङ्सिर १३ गते ओलीले सचिवालयमा पेश गरेको जबाफी प्रस्ताव र २१ गतेको स्थायी समितिमा पठाएको सन्देशमा ओेलीले आफू अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा नदिने घोषणा गरेका छन् । यही क्रममा ओलीको प्रतिवेदनमा आफू नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको भन्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि तपाई तयार हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । 
ओलीको यो प्रश्नप्रति जबाफ दिँदै प्रचण्डले स्थायी समिति बैठकमा आफू पनि त्याग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । 

‘देशमा आएका परिवर्तन जोगाउने सन्दर्भमा हाम्रा पद ठूला कुरा होइनन् । अहिले एकताको विकल्प पनि छैन, हाम्रा लागि पदभन्दा ठूलो गणतन्त्र, सङ्घीयता र पार्टी एकता हो । त्यसको रक्षाका लागि जोकोहीले पनि त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ । म पनि तयार छु’, अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ ।

तर नेकपाका स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पौडेल प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व त्यागको कुरा गरेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको बताउँछन् । 
दुवै अध्यक्षले नेतृत्व त्यागबारे दिएको अभिव्यक्ति के हो त ?

पोखरेलकै शब्दमा यस्तो छ :
नेतृत्व त्याग गर्न तयार छु भन्ने कुरा केपी कमरेडले जुन अवस्थामा ल्याउनुभयो त्यो कुरालाई हामीले मनन गर्नुपर्छ । अन्योल र भ्रम सिर्जना गर्नका निम्ति यो चिज ल्याइएको छ । योभन्दा अघि किन आएन त ? जुन बेला उहाँ स्वास्थ्यकै कारणले पनि देशको प्रधानमन्त्री चलाउन नसक्ने स्थितिमा यो कुरा आउनुपथ्र्यो तर आएन । कमसेकम पुँजीवादी मुलुकबाट पनि सिक्नुपथ्र्यो । जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जुआवेले म बिरामी भएँ, तपाईंहरूका अपेक्षा पूरा गर्न सकिनँ । मलाई मत दिने मतदाताहरूले माफ गरिदिनुुस् भने । उनी समान्य बिरामी थिए । भनेपछि त्यो बेला हाम्रो अध्यक्षले त्यो कुरा नल्याउने तर अन्तरविरोध उत्कर्षमा म त्याग गर्न तयार छु र तैँले पनि छोड भन्नु भनेको प्रतिशोधात्मक शैलीबाट भ्रमपूर्ण ढङ्गबाट आएको हो । 

जहाँसम्म प्रचण्डले बैठकमा त्यागको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो भनेको पार्टीमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रको रक्षा हुने आधार छ भने म जे पनि त्याग गर्न सक्छु तयार हुन्छु । यसको अर्थ म यी माथि भनिएका कुराका निम्ति चाहिँ जे गर्न पनि तयार छु भनेको हो । यी विषयमा म कुनै सम्झौता गर्दिनँ भनेको हो । जब केपी कमरेड सङ्घीयताको अवधारणामै हुनुहुन्न र उहाँको दस्तावेजमा सङ्घीयता नै धरापमा पारेको भन्ने कुरा त आएको छ । अनि सङ्घीयता धरापमा पार्ने, गणतन्त्रवादीहरूका विरुद्ध राजतन्त्रवादीहरू मौलाउन हुने, नेपालको संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नभन्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै झिक्ने जस्ता कुरा आएका छन् । यसले एउटा नयाँ आशङ्काको वातावरण तयार पार्यो त्यसैले यस्तो स्थितिका विरुद्ध लड्न म जे पनि गर्न तयार छु भन्ने प्रचण्डको आशय हो । 

अर्को दुवै प्रस्ताव फिर्ता भए अब तिनलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा लिएर बैठकमा छलफल गरिने भन्ने कुरा पनि सर्वथा गलत हो । स्थायी समिति सदस्य शङ्कर पोखरेलले आफ्नो अभिमत भनेर दुवै प्रस्तावलाई सन्दर्भ सामग्री बनाऊँ र अरू विषयमा नयाँ चरणमा छलफल गरौँ भनेर राखेको प्रस्ताव स्वीकृत भएन । त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्डले जेजे प्रस्ताव वा दस्तावेज आएका छन् ती जनताको मनमनमा पुगिसके । हजारौँ लाखौँ कार्यकर्ता र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय सबै क्षेत्रमा पुगिसक्यो । अब कसरी फिर्ता हुन्छ ? हुँदैन । हामीले पार्टीमा आएको सङ्कटको समाधान भन्ने जो विषयवस्तु राखेका छौँ त्यो यिनै प्रस्तावमा आधारित भएर आएका विषय हुन् । केपी कमरेडले अगाडि सारेको प्रस्तावलाई पनि म प्रस्ताव होइन भन्दिनँ । उहाँले हाम्रो प्रस्ताव खारेज गर्ने कुरा गर्नुभयो । तर म त्यसो भन्दिनँ । उहाँले ३८ बुँदामा लेख्नुभएको छ भने म पनि ३८ नै बुँदामा जबाफ दिन तयार छु । उहाँले पार्टी एकताभन्दा अगाडिका कुरा ल्याउनुभएको छ भने मैले पार्टी एकता र त्यसपछिका घटनाक्रमलाई मात्रै प्रस्तावमा ल्याएको छु । त्यसकारण हामीले भदौ २६ गते जो बेसलाई आधारित बनाएर अगाडि बढ्ने भनेका थियौँ । त्यो बेस उहाँले भत्काइदिनुभयो भन्नुभएको हो । 

यो पनि...

स्थायी समितिलाई ओलीले दिए ‘रत्यौली’ को संज्ञा, पद खोसिने डर

हामी पदमा प्रवेश नै गरेका छैनौँ । किनभने दस्तावेजमा आएका राजनीतिक, वैचारिक र साङ्गठनिक विवाद छन्, त्यो टुङ्गो नलाग्दासम्म पदबारे प्रवेश नै हँुदैन छलफल । केपी ओली सरकार र पार्टी दुवै चलाउन असफल हुनुभयो भनेर त पहिल्यै निष्कर्ष आइसकेको कुरा हो । स्वाभाविक हो, दस्तावेजमाथि छलफल भएपछि दुवै दस्तावेजभन्दा उन्नत ढङ्गले केही आयो भने त्यो उन्नतलाई नै मान्ने कुरा हुन्छ । होइन भने त्यहाँ उठाएका प्रश्न सङ्घीयता बारेका उहाँका अवधारणा, मार्क्सवादकै अवधारणा, जनवादी केन्द्रीयतबारे उहाँको अवधारणा, परराष्ट्र, शान्ति प्रक्रिया, पार्टी एकतालाई सहमतीय र बहुमतीयको कुरा । यसमा फेरि उहाँहरू त सहमतीय मात्रै हो भन्नुहुन्छ । यो होइन । पार्टी विधानको ३ वटा दफामा सहमति हुन नसकेमा बहुमतीय पार्टीको विधिबाट निर्णय गरिनेछ भन्ने छ । त्यो दफा उहाँ उल्लेख नै नगर्ने ? सङ्क्रमणकालीन समयमा यसको व्यवस्थापन गर्नैपर्ने भएकाले सहमतीय आधारबाटै जाऊँ, त्यही नै हो महाधिवेशन पनि सहमतिबाटै जाऊँ । तर बन्न सकेन सहमति, दृष्टिकोणमा धेरै ठूलो भिन्नता आयो भने पनि निर्णय त गर्नुपर्छ ।