काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले स्नातकोत्तर तह पिजी परीक्षामा आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको नाममा आदेश जारी गरेको छ । अबदेखि चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी) परीक्षामा आरक्षणको व्यवस्था लागू हुने भएको छ । 

आयोगले असोज २७, २८ र २९ गते पिजी परीक्षाको मिति तोकेको थियो । यसपछि आरक्षणको व्यवस्थासहित परीक्षा हुनपर्ने माग राख्दै डा. बिनय पन्जियारले असोज २० गते मुद्धा दायर गरेका थिए । सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशले परीक्षा रोकिएको थियो । आरक्षणसहित पिजी परीक्षा गराउन चिकित्सा शिक्षा आयोगको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको डा. पन्जियारले बताए । 

सर्वाेच्चको आदेशसँगै आयोगले स्नातकोत्तर तह पिजी परीक्षा लिने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेका अनुसार स्नातकोत्तर तह पिजीको परीक्षा र छात्रबृद्धिबारे फरक फरक खालको आदेश भएकाले आफू अनुकूल ब्याख्या भइरहेको छ  । तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई परीक्षा लिने बाटो खुलेको छ । 

‘समावेशी समानुपातिक छात्रबृद्धिका हकमा कानुन निमार्ण गर भन्ने निर्देशनात्मक आदेश भएको छ’, पौडेल भन्छन् ‘फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छैन । सायद आज वा भोलि आउँछ । त्यसपछि स्पष्ट हुनेछ ।’