काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुस ५ को कदमपछि विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) के पुनः जुट्न सम्भव छ ? अथवा भंग भएको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित होला ? अहिले नेपाली राजनीतिमा धेरै चर्चा र चासोका विषय यिनै हुन् । 

नेकपा विवाद र संसद् भंगपछि यो विषयको चासो नेपालमा मात्रै सीमित छैन । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले समेत नेपालको परिघटनालाई लिएर चासो देखाइरहेका छन् । 
संसद विघटनको विषयलाई लिएर भारतीय पक्षले भित्रभित्रै आत्मसन्तुष्टि लिएको भारतीय कूटनीतिज्ञहरुबाट आएका पछिल्ला केही अभिव्यक्तिहरुले नै संकेत गरेको छ । यता संसद भंगभन्दा पनि नेकपा विभाजनको ‘पीडा’ र त्यसले नेपालमा उत्पन्न हुने राजनीतिक अस्थिरताबाट सिर्जना हुन सक्ने भूराजनीतिक चुनाैतीका चिन्ताले उत्तरी छिमेकी चीनलाई पिरोलेको बुझिएको छ । 

यो पिरोलोपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उच्चस्तरीय टोली नेपाल भ्रमणमा आएर उच्च राजनीतिक भेटघाट गरिरहेको छ । कतिपयले चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमण र राजनीतिक भेटवार्तालाई विभाजित नेकपा पुनः मिलाउने प्रयाससँग पनि जोडेर हेरिरहेका छन् ।

गत वैशाखयता नै पटक–पटक फुटको संघारबाट बच्दै आएको नेकपा पुस ५ को प्रधानमन्त्रीको संसद भंग गर्ने निर्णयपछि दुई खेमामा विभाजित छ । जसमध्ये एक खेमाको नेतृत्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओलीले गरेका छन् भने अर्को खेमाको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले गरिरहेका छन् । 

दुवै पक्षले नेकपाको मुल धार आफूलाई दावी गरिरहेका छन् । त्यसका लागि दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा आवश्यक कागजपत्र र प्रमाण पेश गरिसकेका छन् । 
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भंग गर्दै आगामी २०७८ वैशाख १७ र २७ मा आम निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष संसद् विघटनलाई मान्न तयार छैन । साविक अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले एक–अर्कालाई कारबाही गरी पार्टीको आधिकारिकता आफूले पाउनुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगमा आवेदन गरेका छन् । प्रचण्डले आफ्नो खेमामा ओलीको साटो माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइसकेका छन् । तर

ओली पक्षले प्रचण्ड पक्षको उक्त दावीको कुनै अर्थ नभएको भनिरहेका बेला बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु आफूसँग रहेको प्रचण्ड पक्षले निर्वाचन आयोगमै पुगेर भनिसकेको छ ।  
यो विवादपछि निर्वाचन आयोगले पनि कसको नेतृत्वको नेकपा वैधानिक भन्ने छिनोफानो गरिसकेको छैन । उसले वैधानिकता छुट्टयाउने प्रक्रिया चलिरहेको जनाएको छ ।  

यही बेला उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले दुवै पक्षलाई पुनः एकै ठाउ राख्न र सग्लो नेकपा बनाउन आफ्नो उच्चस्तरीय टोली नेपाल पठाएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव तथा राष्ट्रपति सी चिनफिङले विशेष सन्देशसहित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्रीको नेतृत्वको चार सदस्यीय टोली काठमाडौं आएलगत्तै नेताहरुसँग भेटवार्तामा व्यस्त छ । सो टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि प्रधानमनत्री केपी ओली तथा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाललाई भेटिसकेको छ । 

नेकपामा विवाद आएलगत्तै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले आफ्नो सक्रियता बढाएकी थिइन् । गत वैशाखमै नेकपा फुट्नबाट जोगाएकी यान्छीले पुसमा भने रोक्न सकिनन् । जसका कारण चीनबाटै उच्चस्तरीय टोली नेपाल आउनु परको छ । 

चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की भने चिनियाँ टोली नेकपा मिलान वा एकताकै लागि नेपाल आएको भन्ने भनाइप्रति असहमति प्रकट गर्छन् ।

‘चिनियाँको काबुभन्दा बाहिर गैसक्यो’
‘चिनियाँहरु नेकपा विभाजन रोक्न आएका होइनन् । नेकपा विभाजन अव उनीहरुको हातभन्दा धेरै पर गइसकेको जस्तो लाग्छ’, नेकपाकै नेता समेत रहेका राजनीतिक विश्लेषाक एवं चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत कार्कीको विश्लेषण छ । कार्कीका अनुसार चिनियाँहरुको कोसिस नेपालका कुनैपनि पार्टीहरु अस्थिरता सिर्जना गर्नेतर्फ नजाउन् भन्ने नीतिअनुरुप हुनसक्छ । 

‘नेपालमा स्थिरता होस् र स्थिरतालाई धान्ने अहिलेका सिस्टमहरु नै हुन् । यी तोडफोड नहुन् र अस्थिरता सिर्जना गर्ने हदसम्म नजाउन् भन्ने चिनियाँहरुको चाहाना हो’, कार्कीले रातोपाटीसँग भने, ‘उनीहरुले सधैँ भन्ने गरेको कुरा एउटै हो, त्यो भनेको नेपालका शक्तिहरु विभाजित नहुन् भन्ने नै हो ।’

उनले हिजो नेपालका कम्युनिस्टहरु छरपस्ट भएको अवस्थामा पनि चिनियाँहरुले एक हुन सुझाव दिएको भन्दै सवै शक्ति मिलेर नेपालको विकासमा लागुन् भन्ने चाहना चीनको रहेको बताए । ‘नेकपा विभाजन भएपछि नेपालका राजनीतिक संस्थाहरुको अपरिपक्ता देखेहोलान् र त्यसका प्रभावहरुलाई आँक्नका लागि अहिलेको टोली आएको हुनुपर्छ’, कार्कीको भनाइ छ । 

नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बेला यतिठूलो चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको टोली नेपाल आउनुमा नेपालमाथि बढ्दो खतरा देखेरै हुनसक्ने कार्कीको भनाइ छ । ‘नेपाललाई इण्डो अमेरिकन नेक्ससमा तान्न खोजिँदैछ । साँच्चै नै नेपाल त्त्यतातिर तानियाे भने त्यसले ल्याउने प्रभाव र त्यससँग चीनले कसरी आफ्नो रणनीति एडजस्ट गर्ने भन्ने बारेमा उनीहरु अध्यययन गर्दैछन् जस्तो लाग्छ’, कार्कीको विश्लेषण छ ।

विश्लेषक डा. खगेन्द्र प्रसाईं बाहिर आएका समाचारहरु हेर्दा नेकपाको विभाजन जोड्नलाई नै चिनियाँ टोली आएको जस्तो देखिने बताउँछन् । ‘घटनाक्रमलाई नियाल्दा त्यो देखिन्छ, किनभने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र नेताहरुसँगको भेटवार्ता हेर्दा । तर उनीहरुले भनेका त छैनन् । त्यसैले यो अनुमान गर्ने कुरा भयो, दावी गर्न अहिले नै कसैले सक्दैन ’, प्रसाईको भनाइ छ । तर प्रसाईं सवै गतिविधि नियाल्दा यहाँको स्थिरतामा खतरा नहोस् भनेर वामहरुप्रति चिनियाँले सहानुभूति राख्नु स्वभाविक भएको बताउँछन् । उनले भारतबाट आउने टोलीले पहिलापहिला नेपाली काँग्रेसलाई महत्व दिएजस्तै अहिले चिनियाँहरुले वाम पार्टीलाई महत्त्व दिनुलाई आश्चर्यका रुपमा हेर्न नमिल्ने बताए । 

तर उनले चिनियाँहरुले विभाजित नेकपालाई जोड्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने विषय ठ्याक्कै भन्न नसकिने बताए । ‘नेकपालाई जोड्न सक्छन् या सक्दैनन भन्ने कुरा भन्नसक्ने अवस्था छैन । उनीहरुको जोड्ने चाहना हो होइन ? त्यो नै प्रस्ट छैन’, प्रसाईंले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिले नेपालमा जे भइरहेको छ वा हठात संसद विघटन भएको छ यसले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले कहीँ न कहीँ खेलिरहेका छन् भन्ने कुरा गाह्रो पर्दैन र अहिलेको विश्व घटनामा त्यो अस्वाभाविक घटना पनि होइन । संसद विघटनमा भारतीयहरुको पनि सहयोग हुनसक्छ भन्ने अनुमान पनि छँदैछ ।’

प्रसाईंका अनुसार विभाजित नेकपा जोड्न नसकेपनि पछिल्लो घटनाक्रमपछि उसले आफ्नै सुरक्षा चासोलाई बढी जोड दिएको हुनुपर्छ । ‘अहिलेको संसारमा चिनियाँहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठुलो चासो राख्छन् र उनीहरुको हैसियत पनि प्रभावित गर्ने ठुलै छ । तर हामीले हेर्ने भनेको चिनियाँहरुको त्यो अन्तर्क्रियाले हाम्रो हित गर्छ या गर्दैन ? भन्ने नै हो’, प्रसाईंको सुझाव छ ।