काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाका लागि फेरि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । यसअघि भदौमा आह्वान गरिएकोमा राष्ट्र बैंकले दोस्रोपटक पुनरकर्जाको आवेदन दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आह्वान गरेको हो । 
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचना अनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले प्रवाह गरेको कोरोनाबाट अतिप्रभावित तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्रको ऋणमा कर्जामा व्याज सहुलियतका लागि पुनरकर्जाको माग गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि माघ १६ सम्मको अवधि तोकिएको छ । 

दोस्रोपटक आह्वान किन ? 
पुनरकर्जाको लागि दोस्रोपटक आह्वान गरिए पनि यो नियमित काम भने होइन । अघिल्लो पटक आह्वान गरिएको सूचनामा पर्याप्त आवेदन नपरेको तथा परेका आवेदनले राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पूरा नभएका कारणले फेरि प्रस्ताव आह्वान गर्नुपरेको राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । 

‘हामीसँग एकमुष्ठ रुपमा वितरण गर्नेगरी करिब ९८ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा ६९ अर्बको आवेदन परेकोमा हामीले ५० अर्ब वितरण गर्यौं,’ कार्यकारी निर्देशक ढकालले भने, ‘बाँकीको लागि फेरि प्रस्ताव आह्वान गरिएको हो । अघिल्लो पटक पर्याप्त आवेदन नपरेकोले फेरि आह्वान गरिएको हो । यो नियमित रुपमा हुने आह्वान होइन ।’

अघिल्लो पटक आवेदन आह्वान गर्दा बैंकले विभिन्न शर्त राखेको थियो । त्यो शर्तका कारणले पनि पर्याप्त आवेदन पर्न नसकेको राष्ट्र बैंकको बुझाई छ  खासगरी अघिल्लो पटक प्रस्ताव आह्वान गर्दा कम्तीमा ७० प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा जानुपर्ने शर्त तोकिएको थियो । त्यही कारणले पर्याप्त मात्रामा आवेदन नपरेको ढकालको भनाइ छ । 

अहिले यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर यस्ता ऋणीलाई अधिकतम मात्रामा समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् यसघिको ७० प्रतिशतको सीमालाई हटाइएको छ । 
अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनरकर्जाको लागि आवेदन गर्न पाउने अधिकतम सीमालाई भने खुम्च्याइएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म पुनरकर्जाका लागि आवेदन गर्न पाउँथे । अहिले यो सीमालाई २० प्रतिशतमा झारिएको छ । सीमा नघटाउँदा बैंकहरुले धेरै आवेदन दिनसक्ने र यसको छनौटमा समस्या हुने भएपछि बैंकले यो सीमालाई घटाएको छ । 
यद्यपि यसअघि व्यवस्था भएको प्रत्येक शाखाबाट ५ जनाले मात्रै पुनरकर्जा पाउने शर्तलाई भने यो पटक पनि थपावत राखिएको छ ।  

कार्यकारी निर्देशक ढकालले २० प्रतिशतको सीमा पुनरकर्जाको लागि पर्याप्त हुने भएकोले यस्तो सीमा घटाइएको बताए । ‘अहिले बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी करिब ५ खर्ब रुपैयाँजति छ । यसको २० प्रतिशत राख्दा १ खर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । यो हाम्रो पुनरकर्जाको सीमा बराबर हो । यसैले यो सीमालाई घटाइएको हो ।’

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थापछि अब मझौला तथा ठूला उद्योगहरुलाई पनि यो पसनकर्जा वितरणको बाटो खुला भएको छ । घोषित रुपमा यसअघि पनि बन्द नभए पनि ७० प्रतिशतका सीमाका कारण त्यस्ता उद्योगहरुले यसमा आवेदन दिन सकिरहेका थिएनन् । अब १५ लाखदेखि ५ करोडसम्मका पुनरकर्जा जति पनि दिन पाउने बाटो खुला भएको हो । 

के हो पुनरकर्जा ? 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई ऋण प्रवाह गरेबापत राष्ट्र बैंकसँग कर्जामा लिने शोधभर्ना नै पुनरकर्जा हो । यस्तो ऋण राष्ट्र बैंक बैंकहरुलाई १ देखि ३ प्रतिशतमा दिन्छ भने बैंकहरुले ३ देखि ५ प्रतिशतसम्मका ऋण लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी साधारण पुकर्जा र लघु घरेलु तथा साना उाम पुनरकर्जाका लागि ५ प्रतिशत र विशेष पुनरकर्जाका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदर तोकिउको छ । ५ प्रतिशतको पुनरकर्जाका लागि ३ प्रतिशतमा र ३ प्रतिशतको पुनरकर्जाका लागि १ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ऋण उपलब्ध गराउँछ । 

यो वर्ष सरकारले कोभिड प्रभावितका लागि यस्तो पुनरकर्जा दिने व्यवस्था गरअनुरुप पुनरकर्जा कार्यविधि २०७७ ले विभिन्न क्षेत्रलाई अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावितको सूचीमा राखेको छ । अति प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत पर्यटन, हवाई क्षेत्र, मनोरञ्जन क्षेत्र, रोजगारी गुमेका कामदार, छिटै सडेर गलेर जाने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु, पशुपंक्षी तथा मौरीपालन, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय र बैदेशिक रोजगार व्यवसाय छन् । 
त्यस्तै मध्यम प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत टिकाउ सामान उत्पादन गर्ने उद्योग, विदालय, कलेज, यातायात क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, सौन्दर्य प्रशाधन क्षेत्र, भण्डारण तथा प्रशोधन उद्योग तथा कानून, इन्जिनियरिङ, लेखापढी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लगायतका सेवा क्षेत्रहरु रहेका छन् । 

ऋण नलिएका प्रभावित पुनरकर्जाबाट बञ्चित
उच्च वा मध्यम प्रभावित क्षेत्रका उद्योगधन्दा भए पनि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण नरहेका व्यक्तिले भने यस्तो पुनरकर्जाको अवसर पाउने छैनन् । यसअघि पनि ऋण नलिएकालाई यसमा सहभागी हुने अवसर दिइएको थिएन । त्यस्तो कर्जाको लागि अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जालाई नै कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । 

सो कार्यविधि अन्तर्गत कहिलेदेखि कर्जा वितरण हुन्छ भन्ने केही उल्लेख गरिएको छैन । तर, समभर छिटै नै यस्तो कर्जा वितरण गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ ।