काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने दावी गरेका छन् । आईतबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएका ओलीले विघटनको विषय ‘न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने’ भन्दै रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिभसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहित मूल्य हो, राजनीतिक परिवेशको मूल्याङ्कनका अधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रुपमा नै आम जनताले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो’ प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा भनेका छन्–‘यो विषय न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र पर्दैन ।’

प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने विषय राजनीतिक विषय भएको दावी गर्दै ओलीले राजनीतिक प्रश्नमा अदालत पवेश नै नगर्ने अभ्यास रहेको जवाफ दिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय प्रणालीको मूलभूत विशेषता हो’ प्रधानमन्त्रीले जवाफमा भनेका छन्– ‘सो विशेषता बेगर संविधानको धारा ७४ क्रियाशील हुन सक्दैन ।’

ओलीले संविधानको धारा–८५ ले प्रतिनिधिसभा अगावै विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको जिकिर गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ समेतले रिट दायर गर्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पुस ५ मा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए । लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई जगेर्ना गर्नका लागि ताजा जनादेश लिन गरिएको विघटनको निर्णयले निवेदकले ‘हक हनन् भयो भन्ने नमिल्ने’ ओलीको जवाफ छ ।

‘वैकल्पिक सरकारको सम्भावनासम्म नभएको र सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध भै सरकारलाई काम गर्न नदिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति आइपरेको हो’ प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा भनेका छन् । जवाफको अन्तमा प्रधानमन्त्रीले आफुले गरेको सिफारिसको निर्णय र काम कारबाही ‘संविधानसम्मत’ भएको जिकिर गरेका छन् ।