काठमाडौं । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यतिबेला संघीय संसदमा राष्ट्रियसभा मात्र कायम छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक व्यवस्था नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका निवेदनहरुमाथि सुनुवाई प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ ।

सरकारले प्रतिनिनिधि सभा विघटनको दावी गरिरहेको छ भने नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल) पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस लगायतका अन्य राजनीतिक दल तथा संविधानका जानकार तथा कानून व्यवसायीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने जिकिर गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै काठमाडौंमा भएको आफ्नो दलका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा मरिसकेको प्रतिनिधिसभा फेरि नबिउँतिने दावी गर्दै आइरहेका छन् । 

अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन बारेको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु भूतपूर्व सांसदको रुपमा छन् । तर नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा पनि सभामुख र उपसभामुख कायम रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नै नभएको बेला किन चाहियो सभामुख र उपसभामुख ? धेरैलाई यसबारे जिज्ञासा प्रकट गर्ने गरेका छन् । 

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख तथा उपसभामुखको पद रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्र्तगत (क) मा निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
(ख)मा निजले लिखित राजीनामा दिएमा,(ग) मा निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । 
किन राखियो यस्तो प्रावधान ?

संविधानमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, ब्यवस्थापिका ३ वटै अंगको प्रतिनिधित्व राज्यमा खाली नहोस भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको कानूनका ज्ञाता समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी बताउँछन् । उनले भने– ‘देशमा संवैधानिक परिषद जस्ता निकायपनि चल्नुपर्यो । सवैंधानिक आयोगहरुपनि बन्नुपर्यो । राज्यका कुनैपनि कार्य रोकिनुभएन् भनेर प्रधानन्यायाधीश पनि हुन्छ, सभामुख पनि निरन्तर कायम रहन्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि उनी प्रधानमन्त्रीपदबाट स्वत मुक्त भए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री हुन् प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यो कुरा नबिग्रिइयोस भनेर अर्को प्रधानमन्त्री नआएसम्म उनलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री दिने व्यवस्था गरिएको हो । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश पद कायम राखियो भने राज्यको काम कारवाही अड्किँदैन भन्ने दृष्टिकोणले यस्तो ब्यवस्था राखिएको हो ।’

अघिल्लो वर्ष माघ ६ गते डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधिसभा उपसभामुखबिहिन रहेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा कायम नरहेको अहिलेको अवस्थामा अग्निप्रसाद सापकोटाले सभामुखको भूमिकामा काम गरिरहेका छन् । सर्वोच्चमा परेको रिटको पक्षमा अर्थात प्रतिनिधिसभा कायम रहने फैसला भयो भने उनले फेरि बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन्, यदि सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनकै पक्षमा फैसला आएमा अब फेरि हुने निर्वाचनको उम्मेवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म सभामुख कायम रहन्छन् ।