काठमाडौं । लामो समयपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नयाँ अध्यक्ष पाएको छ ।  राजश्व बोर्डको सदस्यमा नियुक्त भएसँगै तात्कालिन अध्यक्ष निर्मलहरि अधिकारीले राजीनामा दिएपछि करिब साढे ४ महिनादेखि यो पद रिक्त थियो । 
सो पदमा समितिका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव धनीराम शर्मा नियुक्त भएका हुन् । अधिकारी राजीनामासँगै वरियताक्रमका आधारमा यसअघि पनि उनैले बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका थिए । सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई अध्यक्ष नियुक्ति गरेपछि उनले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबाट शपथ ग्रहण गरेपछि उनी पूर्णकालीन अध्यक्ष बनेका हुन् । 

त्यसो त, राजश्व बोर्डमा नियुक्त भएका अधिकारीको पद रिक्त भएसँगै वाणिज्य बैंकमा तात्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले डा. उपेन्द्र कोइरालालाई सञ्चालक बनाएर पठाएको थियो । सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर उनैलाई बैंकको पूर्णकालीन अध्यक्ष बनाउने तयारी गरिएको थियो । तर, सञ्चालकमा उनको नियुक्ति विवादमा परेपछि कोइरालालाई अध्यक्ष बनाउने योजनामा धक्का लागेको थियो । 

कोइराला नाताले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी हुन् । राजनीतिक पहुँचको आधारमा २०५१ सालपछि मात्रै ६ वटा नियुक्ति पाइसकेका उनको यो सातौं नियुक्ति थियो । योबीचमा उनी निकैपटक विवादमा समेत तानिएका थिए । 

तात्कालिन खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक, महेन्द्र मोरङ क्याम्पक्पसका क्याम्पस प्रमुख, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक, तात्कालिन उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमा उनी यसअघि नियुक्ति भइसकेका छन् । उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद् र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको प्रमुख हुँदा उनी सर्वाधिक विवादित भएका थिए । 

सम्धीले हारे कि सम्धी प्रवृत्तिले ? 
उच्च राजनीतिक पहुँच भएका कोइराला वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । सर्वदलीय सरकार हुँदा समेत तात्कालिन एमाले कोटाबाट पटकपटक राजनीतिक नियुक्ति पाउँदै आएका उनी अहिले नेकपाको एकल सरकार हुँदा समेत अध्यक्ष नियुक्तिमा असफल हुनुलाई उनको ‘हार’को चर्चा गरिएको छ । संसद विघटनसँगै अलोकप्रिय बनेको सरकारले पुरानो मुद्दालाई गिजोल्न नचाहेको अर्थमा यसलाई हेरिएको छ । 

कतिपयले भने नयाँ अर्थमन्त्रीका कारण यो अध्यक्षमा कोइरालाको नियुक्ति रोकिएको समेत बताउँदै आएका छन् । ‘उहाँलाई अघिल्ला अर्थमन्त्रीले नियुक्त गर्नुभएको हो । नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि उहाँ (कोइराला) पहिलेजस्तो सजिलो भएन,’ वाणिज्य बैंकको कर्मचारी युनियनका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले निमित्तकै भरमा छोडिदिएको भए पनि चलिरहेकै थियो । तर, पूर्णकालीन अध्यक्ष बनाउने निर्णय हुनुलाई चाहिँ उहाँको हार नै मानिएको छ ।’ यद्यपि यो हारलाई ‘सम्धी प्रवृत्ति’को हारसँग जोड्न भने नसकिने ती अधिकारीको भनाइ छ । 

‘मन्त्रालयले चाहेमा अध्यक्षलाई राजीनामा दिन लगाउन पनि सक्छ । अर्को व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गराएर सीधै रिक्त बनाइदिन पनि सक्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘जबसम्म उहाँ सञ्चालक बन्नुहुन्छ, अध्यक्ष बन्ने सम्भावना कहिलै बन्द हुँदैन ।’