काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानी किन आउँदैनन् ? प्रश्नको उत्तर विभिन्न प्रकारले आउन सक्ला, तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष चाहिँ आएको विदेशी लगानीको सुरक्षा नै हो । विदेशी लगानीको महत्व नबुझेर सडकमा उर्लिएको भीडलाई सामान्य मान्न सकिएला । तर, पछिल्लो समय सरकारी निकायबाटै हमला हुन थालेका छन् । यस्तै समस्याको एउटा उदाहरण बनेको छ, एनसेल । 
महँगो मूल्य तिरेरै डेडिकेटेड लाइनमार्फत् विद्युत्को आपूर्ति गरिरहेको एनसेलको लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटिदिएको छ । आइतबार प्राधिकरणको पोखरा शाखाले एनसेलको पोखरास्थित कार्यालयमा विद्युत्को आपूर्ति प्रणाली बन्द गरिदिएसँगै सो क्षेत्रका लाखौं नागरिकहरु गुणस्तरीय मोबाइल सेवाबाट प्रभावित भएका छन् । 

के भएको थियो ? 
एनसेल पोखरा शाखाले चौबीसै घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुनेगरी डेडिकेटड फिडरमार्फत् प्राधिकरणसँग विद्युत् आपूर्ति गर्दै आएको थियो । त्यसबापत समयमै बिल भुक्तानी समेत गर्दै आएको छ । तर, प्राधिकरणले ८ वर्ष अघि अर्थात्, २०६९ भदौ २० गते देखिकै छुट बिल भन्दै एनसेललाई थप १३ करोड ८० लाखको बिल पठाएपछि विवाद सुरु भएको हो । एनसेलले आफूले नियमित रुपमा विद्युत् महशुल तिरिरहेको भन्दै छुट बिलको नाममा आएको ताकेता स्वीकार जनाएको थियो । 

तर, प्राधिकरणले ३५ दिने सूचना जारी नै गरेपछि एनसेल यसको विरुद्ध मंसिर २३ गते कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले एनसेललाई उपलब्ध गराउँदै आएको लाइन काटेको हो । लाइन काटिएपछि एनसेलले आफ्नै पावर ब्याकअपबाट सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर अपर्झट रुपमा विद्युत् आपूर्ति नहुँदा प्रयोग गरिने ब्याकअपलाई नियमित रुपमा चलाउनुपर्दा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन अप्ठ्यारो भइरहेको एनसेलले जनाएको छ । 

आफ्नै कमजोरी लुकाउन ‘छुट बिलिङ’
प्राधिकरणबाट प्रवाह हुने जुनसुकै प्रकारको विद्युत् सेवामा पनि मिटर प्राधिकरण आफैंले जोडिदिएको हुन्छ । ग्राहकले आफैंले चाहेर त्यस्तो मिटरलाई तलमाथि गर्न मिल्दैन, पाइँदैन । यस्तो गरेको पाइएमा त्यस्तो व्यक्ति दण्डित हुनुपर्छ । यही अवस्था कम्पनीको हकमा पनि लागु हुन्छ । 

तर, एनसेलको डेडिकेटेड फिडरमा जोडिएको मिटरमा गडबडी भएको र कम बिल उठेको भन्दै ८ वर्षपछि एकमुष्ट रुपमा रकम पठाएको हो । हेटौंडा लगायतका वितरण केन्द्रमा बढी महशुल उठ्ने गरेको तर पोखरामा कम उठेको भन्दै यसरी थप शुल्क लगाइएको प्राधिकरणको तर्क छ । 

त्यसो त एनसेलले विद्युत् प्राप्त गर्दै आएको डेडिकेटेड फिडरको क्षमता विस्तार गर्ने क्रममा २०७२ सालमा प्राधिकरणकै रिपोर्टले पनि त्यतिबेलासम्म मिटरमा कुनै खराबी नभएको उल्लेख समेत गरेको थियो । सुरुमा ६ सय ५० केभीए क्षमताबाट विद्युत् प्राप्त गर्दै आएकोमा ५ वर्षअघि यस्तो क्षमता १५ सय केभीएमा स्तरोन्नति गरिएको थियो । 

विद्युत् प्राधिकरणले भने अनुसार मिटरमा गडबडी थियो नै भने पनि त्यसमा प्राधिकरणकै कमजोरी रहन्छ । किनकी ग्राहकको रुपमा एनसेललाई मिटरसम्मको पहुँच नै हुँदैन । तर, छुट बिल भन्दै प्राधिकरणले एकमुष्ट रुपमा करोडौंको बिल बनाएर पठाएको हो ।

थप बिलिङ विरुद्ध अदालत गएको एनसेलको निवेदन अहिले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । यसबारे यही पुस १४ गते कास्की अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाई भएको थियो । तर, अदालतबाट अन्तरिम आदेश नआएको भन्दै प्राधिकरणले पुस १६ गते एनसेललाई शुल्क तिर्न भन्दै अन्यथा लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसको ३ दिनपछि अर्थात् पुस १९ गते एनसेलको लाइन काटिएको हो । 

एनसेलले यो घटनालाई अदालतको अवहेलना भएको रुपमा लिएको छ । अदालतले पनि प्रतिवादी पक्षले लाइन नकाट्ने भनी अदालतलाई आश्वस्त पारेको विषयलाई आधार लिएर अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने सुनुवाई गरेको भन्दै तत्काल लाइन काट्दा अदालतको अपहेलना भएको उल्लेख गरेको हो । त्यसो त पुस १६ गते पत्र पाएको भोलिपल्टै एनसेलले अदालतको आदेश उल्लेख गर्दै तत्काल लाइन नकाट्न अनुरोध गरेको थियो । 
तर, निर्णयविपरित लाइन काटिएपछि एनसेलले पुस २० गते फेरि अर्को निवेदन दायर गरेको गर्यो । यसबारे प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै पुस २१ गते अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल प्राधिकरणलाई सक्कल फाइल सहित ७ दिनको समयसहित आदेश दिएको छ । 

विद्युत् आपुर्ति नहुँदा डेटा सेन्टरको सञ्चालन बन्द भई उपभोक्ताले अत्यावश्यक दूरसञ्चार सेवाबाट बन्चित हुनसक्ने खतरा रहेको समेत एनसेलले जनाएको छ । विद्युत् प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश प्रमुख टेकनाथ तिवारी भने आफूले लगाएको शुल्क उचित भएको र पटकपटक सम्झाउँदा पनि महशुल नतिरेपछि लाइन काटिएको बताउँछन् ।