काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली बिहीबार तीन दिने भ्रमण कार्यक्रमका साथ भारत गएका छन् । नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन मन्त्री ज्ञवालीसहितको टोली त्यसतर्फ लागेको हो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले संयुक्त रुपमा अध्यक्षता गर्ने आयोगको बैठकमा नेपाल–भारत बहुआयामिक विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । तर, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणप्रति कतिपयले शंकाको दृष्टिले समेत हेर्न थालेका छन् ।

संसद विघटन भएर निर्वाचनको घोषणासमेत भइसकेको अवस्थामा भारतसँग सरकारले दीर्घकालीन महत्वका विषयमा सहमति वा सम्झौता गर्ने हो कि भन्ने कोणबाट यस्तो शंकाको सुई घुमाउनु परेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । 
सोही अनुसार मन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा पूर्व राजदूत, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ लगायत नागरिक समाजका अगुवाहरुले वर्तमान सरकार पुस ५ यता कामचलाउ भइसकेकाले दीर्घकालीन महत्वका कुनै पनि किसिमका सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न सुझाव दिएका हुन् । 

‘यसरी सरकार निर्माण र सञ्चालनसम्बन्धी उत्तरदायित्व निर्वहन र अनुगमनको संविधान निर्दिष्ट वैध संसदीय संयन्त्रको अभावमा उत्तरदायित्व विनाको अधिकारको यथारुचि प्रयोग संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले विधिको शासन विपरीत, स्वेच्छाचारी र अस्वीकार्य मानिन्छ’, बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति गर्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्र र संविधानवादमा आधारित सुशासनमा विश्वास गर्ने कुनै पनि सरकारले अहिलेको अवस्थामा दीर्घकालीन प्रकृतिका र नीतिगत निर्णय गर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन ।’

यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा इन्दिरा दली, डा. ऋषि अधिकारी, कृष्ण ज्ञवाली, डा. खगेन्द्र प्रसाई, दिपेन्द्रबहादुर क्षत्री, निनु चापागाई, मानवी पौडेल, युवराज पाण्डे, लीलामणि पौड्याल, सूर्यनाथ उपाध्याय, डा. सूर्यराज आचार्य, डा. सोमलाल सुवेदी, शारदाप्रसाद त्रिताल, डा. शूरवीर पौड्याल र हिरण्यलाल श्रेष्ठ छन् । 

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अकस्मात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा चुनाव गराउने भनी गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले सदर गरिदिएपछि वर्तमान सरकारको हैसियत कामचलाउमा परिणत भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको यो कदम संविधानको प्रावधान र भावना विपरीत रहेको भन्दै चारैतिरबाट विरोध भइराखेको अवस्थामा यससम्बन्धी परेका रिट निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउन बाँकी नै छ । सँगसँगै, कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार र सरकारले गरेका विभिन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयहरूको वैधता र वैधानिकता पनि अदालतमा विचाराधीन छ ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० मा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रुपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख भएको र प्रधानमन्त्री आफु उत्तरदायी हुनुपर्ने संयन्त्र आफ्नै सिफारिसमा विघटन भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा सदस्य नरही उनीहरूको हैसियत स्वतः धारा ७७ (३) बमोजिमको कामचलाउ मन्त्रिपरिषदको हुन गएको अवस्था छ’, नागरिक अगुवाहरुले भनेका छन् । 
‘लोकतन्त्र र संविधानवादमा आधारित  सुशासनमा विश्वास गर्ने कुनै पनि सरकारले अहिलेको अवस्थामा दीर्घकालीन प्रकृतिका र नीतिगत निर्णय गर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन’, उनीहरुको भनाइ छ । 
अझ वैदेशिक मामिलामा त सरकारले कुनै सन्धि वा सम्झौता, समझदारी वा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुनेजस्ता काम गर्ने कल्पनासमेत गर्न नसकिने उनीहरुको ठहर छ । 

साथै उनीहरुले शिष्टाचार र सद्भाव आदानप्रदान तथा सम्बन्ध नवीकरणका साथै मुलुकलाई परेका अप्ठेरा फुकाउने कुनै अपरिहार्य राष्ट्रिय स्वार्थका कार्यसूची छन् भने तिनलाई सम्बोधन गर्नका लागि भने भ्रमण गर्न सकिने जनाएका छन् ।

तर नेपालमा अहिले तरल राजनीतिक अवस्था छ । संसदको शक्तिशाली सदन विघटित छ । दलहरूबीच विग्रह छ । संवैधानिक संस्थाहरूको क्षयीकरण सुरु हुँदैगर्दा तिनीहरूप्रतिको आस्था खण्डित हुन पुगेको छ । ‘यस्तो असहज अवस्थाको लाभ उठाइ विगतमा गरिएका र गराउन खोजिएका सन्धिसम्झौताबाट सिर्जित इतिहासको भारी बोकिरहन हामी अद्यापि अभिशप्त छौं’, सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । 

उनीहरु भन्छन्, ‘यस पृष्ठभूमिमा भ्रमणमा जानु नै पर्ने कूटनीतिक प्रतिवद्धताको अवस्था हो भने बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिविना कुनै पनि राष्ट्रिय सरोकारका मामिलामा मुलुकलाई न्यून लाभ हुने वा तत्काल न्यूनाधिक लाभ हुनेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसबाट क्षति पुग्ने वा गम्भीर दायित्व सिर्जना हुने गरी सहमति जनाउने वा समझदारी गर्ने वा त्यसप्रकारको कुनै पनि दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नेजस्ता काम–कारवाही नगर्नका लागि हामी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।’

मुलुकमा तरल राजनैतिक अवस्था रहँदा हाम्रो नेतृत्व अनेक प्रकारको चाप र दबाबमा रहने र हाम्रो आफ्नै कमजोरीबाट एकपक्षीय वा असमान लाभ उठाउन बाह्यपक्ष सक्रिय रहने गरेका प्रचुर दृष्टान्त रहेको भन्दै त्यसमा सचेत रहन आफुहरुले यस्तो आग्रह गरेको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका हिरण्यलाल श्रेष्ठको भनाइ छ । 

श्रेष्ठका अनुसार आफुहरुले परराष्ट्रमन्त्रीलाई यस्तो सुझाव दिनुमा तीनवटा कारण छन् । पहिलो कारण, यो सरकारले संसद विघटन गर्दै चुनावको मितिसमेत घोषणा गरेसँगै यो कामचलाउमा परिणत भइसकेको छ । यस्तो सरकारले नियमित काम गरे पनि दीर्घकालीन महत्वको सन्धि सम्झौता गर्नै सक्दैन । 

दोस्रो कारण, झण्डै तीन वर्षसम्म झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार रहँदा चासो नदेखाउने भारत सत्तारुढ पार्टी फुटेर कमजोर भएपछि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने प्रयास गर्छ । कमजोर भएका बेला मेरो आशिर्वाद खोज्छ र म मेरो स्वार्थ पुरा गर्नसक्छु भन्ने उसको योजना हुनसक्छ ।

तेस्रो कारण, यसअघि सीमा समस्या र इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न नमानेको बेला अरु प्रलोभन देखाएर नेपाललाई तल पार्न सक्छ ।     

के–के मा छ शंकाको सुई ? 
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै व्यापार, ऊर्जा, सीमा, पारवहन, कोभिड–१९ सहकार्य, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, लगानी, कृषि, पर्यटन लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । तर, परराष्ट्रविद् श्रेष्ठ सबभन्दा ठुलो कुरा आयोगको बैठकमा नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छातामा राख्न भारतले ल्याउने सम्भावित योजनालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सुरक्षा छातालाई अस्वीकार गर्नुपर्छ, नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा उनीहरुलाई राईदाई गर्न दिनुहुँदैन, बिजुली र पानीको कुरा छ । त्यसमा पनि हामीले पोजिसन लिन सक्नुपर्छ’, श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘सुरक्षा, पानी, पारवहन र नेपालको परराष्ट्र नीतिमा कुनै देशका विरुद्ध वा हामीलाई प्रयोग गर्ने कुरामा सतर्क हुनुपर्छ ।’ 

उनले विदेशी आशिर्वादबाट सरकार टिकाउन यस्ता दीर्घकालीन महत्व राख्ने विषयमा सहमति हुन सक्ने भएकाले त्यसो नगर्न सुझाव दिनुपरेको बताए । 
त्यस्तै विश्लेषक डा खगेन्द्र प्रसाईं जब नेपालको स्थिति तरल हन्छ र सत्ता संघर्ष चलेको हुन्छ, त्यसबेला भारतीयहरुको संस्थापन पक्षले बारम्बार के के गर्ने गरेको छ भन्ने सबैलाई थाहा भएको बताउँछन् । ‘त्यसकारण यो सत्तालाई टिकाउन, समर्थन गर्न जस्तोसुकै सहमतिको प्रस्ताव गर्न सक्छन् र यताबाट सहमति जनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ,’ प्रसाईले रातोपाटीसँग भने, ‘ठ्याक्कै यसै विषयमा सहमति गर्छन् भनेर त भन्न सकिँदैन तर बिप्पादेखि अनेक सम्झौता भएका उदाहरण छन् ।’

उनले लेनदेन गरेर सरकार टिकाउने एउटा पक्षको चासो हुनसक्ने र अर्को पक्षले आम नेपालीलाई ठुलो भार पर्ने महाकाली र पञ्चेश्वरजस्ता अरु रिसोर्सेजका कुरा ल्याउन सक्ने बताए । नेपालभित्र पनि पर्याप्त तयारी नगरिएको, प्रतिपक्षसँग पनि खासै छलफल नगरिएको, संसद नभएको बेलामा सरकारले कानुनअनुसार कुनैपनि सम्झौता गर्न नपाउने प्रसाईको भनाइ छ ।