काठमाडौं । सरकारले हालैमात्र कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने गरि ल्याएको व्यवस्थाप्रति सरोकार निकायहरुले तिब्र आलोचना व्यक्त गरेका छन् । भर्खर भर्खर मात्र आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख मुलुकको कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भियाएर सरकार स्वदेशी लगानी र साना किसानहरुनै सो क्षेत्रबाट विस्तापित गर्ने खेलमा लागेको सरोकारवाला व्यक्तिहरुले आरोप लगाएका छन् । 

मंगलबार राजधानीमा अयोजित ‘कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला किन ?’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय कृषि समूह महासंघ नेपालले खुलेरै सरकारको नीति विरुद्ध आवाज उठाएको छ । महासंघका केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र केसीले विदेशी लगानीको सम्बन्धमा छलफलमा बोल्दै सरकारको उक्त नीतिले स्वदेशी लगानीका उद्योगहरुसँगै भूमिहिन, सिमान्त कृषि श्रमिक, महिला र साना किसानहरु कृषि क्षेत्रबाटै विस्तावित हुने खतरा बढाएको बताए ।

‘विदेशी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५’ मा विदेशी लगानी निषेध गर्ने व्यवस्था भएपनि मन्त्री परिषदले ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने शर्त राखी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) खुल्ला गर्ने निर्णय गरि नेपाली भूमिहिन, सिमान्त कृषि श्रमिक, महिला र साना किसानहरुलाई विर्सेर केही ठूला लगानीकर्ताहरुको पहलमा कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने निर्णय गरेकोप्रति नेपाली भूई किसानहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

केसीले भने, ‘कृषिमा विदेशी लगानी खुल्लाको निर्णयले कृषिका प्राथमिक बजार अर्थात् उत्पादनको क्रममा विदेशी लगानी आउँदा नेपाली मौलिकपन हराउँछ । यसले अन्तत्वगत्वाः नेपाली कृषि संस्कृति माथि नै घात हुनसक्छ । त्यति मात्र होइन यस्तो नीतिका कारण नेपाली ग्रामीण पारिवारिक तथा आत्मनिर्भर खेती प्रणाली अबलम्बन गरि जिविका चलाउँदै आएका करिब दुई तिहाई साना किसानहरुको रोजिरोटी समेत गुम्ने खतरा बढाएको छ’ केसीले भने ।

त्यसो त महासंघले स्वदेशी लगानी र कृषि उत्पादनको वातावरण बनाएर प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा कृषिमा लाग्न हौसला प्रदान गर्नुको साटो सरकार उल्टै भिमकाय प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याएर स्वदेशी लगानीलाई नैराश्यता पार्दै उक्त क्षेत्रबाट विस्थापित नै गर्ने बाटोमा लागेको आरोप लगाएको छ ।

‘भीमकाय प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउँदा नेपाली साधन श्रोतमा उनीहरुको पहुँच, स्वामित्व र नियन्त्रण स्थापित गराएर नाफा कमाउन बाहेक उनीहरुको अर्को उद्देश्य पनि रहँदैन । जसले नेपालका उत्पादक किसानलाई पेशाबाट नै विस्थापित गर्दछ’ महासंघले भनेको छ । 

त्यस्तै, यता उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि समेत रहेका डेरी उद्योग तर्फका व्यवसायी अरनिको राजभण्डारीले सरकारको नीतिको तिब्र विरोध जनाउँदै आत्मनिर्भता तर्फ उन्मुख कृषि क्षेत्रको सन्तुलन डामाडोल पार्न र करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी लगानी डुबाउन सरकार लागि परेको आरोप लगाए । 

कार्यक्रममा बोल्दै राजभण्डारीले अन्य क्षेत्रहरुमा जस्तै कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी आवश्यक भएको तर कुनै छलफल तथा तयारी विनानै सरकारले पेलेर नीति लिन खोजेको बताए ।  सो सवालमा अकस्मात सरकारले लिगेको नीति प्रति निजी क्षेत्रका तीनै प्रतिनिधि संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर र सिएनआई समेत चकित भएको उनले बताए । 

यस्तो राष्ट्रिय सवालमा दिर्घकालिन प्रभाव पार्ने खालको निर्णयमा स्टेक होल्डर तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई नै थाहा नदिई ल्याएको नीतिको औचित्यताको उत्तर निजी व्यवसायीहरुले खोजेको उनको भनाई छ ।  यता निजी व्यवसायिक क्षेत्रकै तर्फबाट बोल्दै गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवन गोल्यालनले भने सरकारले ल्याएको विदेशी लगानीको खुल्ला गर्ने नीतिको समर्थ जनाउँदै उक्त नीतिले मुलुककै हित गर्ने बताए । 

विदेशी लगानीसँगै आउने उच्च प्रविधि, प्रयोग र लगानीले स्वदेशी उत्पादन बढ्नुका साथै स्वदेशी उत्पादनले विदेशी बजार समेत पाउने उनले धारणा राखे ।