सोमबार, ०७ असोज २०८१
ताजा लोकप्रिय

सरकारी वकिलको बहस: चुनाव अन्योलमा छैन, गोठालाले लौरो हानिहाल्छ नि !

बुधबार, २१ माघ २०७७, २२ : १९
बुधबार, २१ माघ २०७७

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा बुधवार प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र वरिष्ठतम् नायव महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेले बहस गरेका छन् ।  प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहसमा संलग्न पन्त र पाण्डेले संविधानको धारा र उपधाराको शब्द–शब्दको ब्याख्यामा प्रवेश गरेका छैनन् । धारा–७६ (७) र धारा–७४ को सतही ब्याख्या गर्दै उनीहरुले भनेका छन्– ‘प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार छ, संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्छ ।’ 

सरकारी वकिल पदमप्रसाद पाण्डेले संवैधानिक इजलासमा बुधवार ‘गोठालो’ को कथा सुनाएर संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न खोजे ।  विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको दाबी गर्दै पाण्डेले भने– ‘संविधानले दिएको विषेशाधिकार गोरु गोठालोको लौरो जस्तै हो । गोठालोको लौरो भाँचिएला तर, पिएमको लौरोचाहिँ भाँचिदैन ।’ 

गोठालोको हातमा लाठी नदेखेमा गोरुले बाली नष्ट गर्ने कथा सुनाउँदै पाण्डेले भने– ‘हाउसले आफ्नो दायित्वबाट गर्न खोजेमा प्रधानमन्त्रीले देखाउने लौरो हो विशेषाधिकार ।’  प्रधानमन्त्रीले लगेको राम्रो नीति प्रतिनिधिसभाले पास गरेन भने हाउसलाई लौरो उज्याएर प्रधानमन्त्रीले जनतामा जानसक्ने पाण्डेले तर्क गरे । उनले भने–‘गोठालाले लौरो त हानिहाल्छ नि ।’ 

प्रधानमन्त्रीले चुनावमा जाऔं भनेपछि दलहरु चुनावमा जानुपर्ने तर्क गर्दै उनले थपे–‘मैले गल्ती गरेको भए सजाय दिनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, चुनावलाई त अन्योलमा राख्नुभएको छैन नि ।’  प्रतिनिधिसभाले दायाँवायाँ गर्न खोजेमा प्रधानमन्त्रीले लौरो उज्याएर लयमा ल्याउने अधिकार रहेको पाण्डेको जिकिर थियो । उनले सो जिकिर गरेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन्– ‘संविधानअनुसार धारा ७६ (७) अनुसार विघटनमा जाने अवस्था अहिले छ कि छैन ?’ 

पाण्डेले जवाफ दिए– ‘अवस्था छ, धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनमा जाने अधिकार छ ।’  संविधानमा सवै कुरा व्यक्त नहुने जिकिर पाण्डेले गरेका छन् । ‘संसदीय अभ्यास भत्काउने हो भने संविधान र कानुनले भत्काउनुपर्छ अदालतले भत्काउन सक्दैन’ पाण्डेले भने । 

न्ययाधीश प्रधानले फेरि सोधिन्– ‘धेरै विवाद भएको ठाउँमा प्रवेश गरौं, ७६ (७) को अवस्था छ कि छैन ?’  पाण्डेले अवस्था छ मात्र भने कसरी त्यो अवस्था आउँछ भन्नेचाहि ब्याख्या गरेनन् ।  इजलास उठ्ने बेलामा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पाण्डेलाई सोधे–‘संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको कुरा आलंकारिक हुन् कि, शब्द–शब्द ब्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ ? दिगो शान्तिको परिकल्पना जुन गरिएको छ । फेरि पनि विदेशकै उदाहरण दिइरहने हो भने लामो मेहनत गरेर संविधान बनाएको के अर्थ भयो र, नेपाली कन्टेस्टमा ब्याख्या गर्नुस न ?’ 

सिन्हाले सोधको प्रश्नको जवाफ पाण्डेले दिइसकेका छैनन् । बहसको शुरुमा पाण्डेले भारत र क्यानडाको संविधानको लामो चर्चा गरेका थिए । बिहिबार पनि उनले बहस गर्न बाँकी छ । 
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

राजेश भण्डारी
राजेश भण्डारी

भण्डारी रातोपाटीका लागि सुरक्षा/अपराध बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप