काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर मुद्दामा सरकारका पक्षबाट शुक्रबार बहस गर्दै सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको विशेषाधिकार रहेको दावी गरे । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले संविधानको धारा ७४ मा उल्लेखित ‘शासकीय स्वरुप’ सम्बन्धी व्याख्या गर्दै बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार रहने दावी गरे ।

रेग्मीले अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्रीले विविध राजनीतिक कारण देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र चुनाव पनि राजनीतिक विषय भएकाले यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा अदालतले बोल्न नमिल्ने तर्क गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिरसमेत गरे । सरकार पक्षबाट बहस थालिए यता प्रायः मौन रहँदै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीलाई प्रश्न गरे– संविधानमै नलेखिएका त्यस्ता विशेषाधिकार के के हुन् र संविधानमा नलेखिए पनि त्यस्तो अधिकार प्रयोग भएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कहाँ छ ?

प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार विघटनको अधिकार होला तर सरकार पक्षको दलिलमा उल्लेख गरिएअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइन्छ भनेर संविधानमा नलेखिएको अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कहाँ छन् भनेर प्रश्नसमेत गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई ‘विशेषाधिकार’ भएकै कारण संविधानमै नलेखिए पनि त्यस्तो विशेषाधिकार प्रयोग भएर संसद विघटन कुन मुलुकमा भएको छ ? उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ ?’ रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न थियो । जवाफमा रेग्मीले त्यस्तो उदाहरण आफूसँग नभएको बताए ।