सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा अधिकांश व्यक्तिहरुका लागि रोजगारीको गन्तव्य भनेको कालापहाड (भारत) हो । गाउँमा खेतीको काम सकिएपछि कर्णाली प्रदेशका युवाहरुको भारत जाने लर्को लाग्दछ । यहाँका अधिकाङ्श व्यक्तिहरु भारतको सिम्ला र कालापहाडमा कामका लागि जाने गर्दछन् भने केही महाराष्ट लगायतका अन्य राज्यमा सेक्युरटीगार्ड (नौकरी), होटेल, रेष्टुराँहरुमा काम गर्ने गर्दछन् । युवाहरु काम खोज्न भारत जाने र चाडपर्वका बेला फर्किने परम्पराजस्तै बनिसकेको छ । तर, पछिल्लो समय भारत बाहेक अन्य खाडी तेस्रो मूलुकमा रोजगारीका लागि जानेको सँख्या पनि उत्तिकै बढ्दो छ ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय कर्णाली प्रदेशका अनुसार पछिल्लो तिन बर्षको अवधिमा मात्र कर्णालीबाट पुनःश्रम स्वीकृती लियर जानेको सँख्या बर्षेनी बढेको हो । २०७५ मंसिर १२ गते श्रम तथा रोजगार कार्यालयको शाखा स्थापना भयो । १० जिल्ला हेर्ने गरेर माघ २६ गतेदेखि पुनःश्रम स्वीकृतीको काम शुरुवात भयो । त्यस यता बर्षेनी पुनःश्रम स्वीकृती लिनेको संख्या बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ९ सय २६ जनाले  श्रम स्वीकृती  लिएका छन् । 

यो संख्या बढेर गत आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ मा दुई हजार २६ जनाले पुनःश्रम स्वीकृत लियर तेस्रो मुलुकतर्फ हानिएका छन् । श्रम तथा रोजगार कार्यालयका अधिकृत सुनिता दर्लामीका अनुसार कोरोनाको महामारी पछि अथवा भदौ यता मात्र २ सय ३६ जनाले पुनःश्रम स्वीकृत लिएका छन् । जसमा दूई जना महिला बाहेक अन्य सबै पुरुषहरु छन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा प्राय सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट लगायतका छन् । दर्लामी भन्छन्,‘रोजगारीमा जानेहरु धेरैजसो युएई, साउदी अरब, दुबै, कतार, मलेसियामा जाने गरेका छन् भने केही जापान बहराईन लगायतका मुलुकहरुमा जाने गरेको पाइन्छ ।’ महिलाहरु अधिकांश घरेलु उद्योग तथा युवाहरु विभिन्न कम्पनीहरुमा काम गर्ने प्रयोजनाका लागि जाने गरेका छन् ।’ 

दर्लामीका अनुसार जाँदा उनीहरुको भिजा, पासवर्ड, तलव, म्याद, वीमा लगायतका कुराहरुलाई हेरेर मात्र पुनःस्वीकृत दिइन्छ । गाउँघरमै रोजगारीको सृजना नहुँदा  नै विदेशीने दर बढेको हो’ उनले भनिन्, ‘आफ्नै गाउँघरमा रोजगारीका अवसरहरु भएको खण्डमा यसरी विदेशिनुपर्ने अवस्था हुन्थेन् होला । 

श्रम स्वीकृती लिएर जानेमात्र नभई रोजगारीको लागि भारतमा जाने व्यक्तिहरुको संख्या एकिन छैन् । एक तथ्याङ्कले कर्णालीका १० जिल्लाबाट भारतमा गयर जीविकोपार्जन गर्ने युवाहरुको सँख्या ५५ प्रतिशत जति रहेको देखाउँछ् । कर्णालीमा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्न सकिने कलकारखाना, उद्योगधन्दाहरु प्रयाप्त मात्रामा छैनन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सुचना अधिकारी सुनिल लिम्बु रोजगार प्रतिष्ठानको स्थापना हुन केही ढिलाई भएको भन्दै पर्याप्त उद्योगहरु नहुँदा भनेअनुसार रोजगारी सृजना हुन नसकेको बताउँछन् ।