काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक बिजनेसविहीन हुन थालेको छ । संवैधानिक इजलासको फैसलापछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको मंगलबार तेस्रो बैठक बस्दैछ । फागुन २३ गते बसेको पहिलो बैठकमा विरोधकै बीच सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश पेस गरे पनि अन्य ६ वटा अध्यादेश पेस हुन सकेनन् ।

फागुन २६ गते बसेको दोस्रो बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्नमै सीमित रह्यो । आज (मङ्गलबार) बस्ने तेस्रो बैठकमा पनि बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने र शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारले ल्याएका ८ वटा अध्यादेशका बारेमा प्रतिनिधिसभाले टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा सरकारले ती अध्यादेशलाई अघि बढाउन चासो नदेखाएको हो । ८ मध्ये संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशका सम्बन्धमा विपक्षी दलहरूको घोर आपत्ति छ ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो अध्यादेश २०७७, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७ प्रतिनिधिसभामा पेश हुनै बाँकी छ । यस्तै, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ पनि टेबल गर्न बाँकी नै छ ।

सोमबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सरकार पक्षका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेरमात्र अघि बढ्नुपर्ने अडान राखेपछि मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले पर्याप्त बिजनेस पाउन नसकेको हो । सोमबार बसेको समितिको बैठकमा मंगलबारका लागि सम्भावित कार्यसूचीमाथि छलफल गर्दै विभिन्न दलका प्रतिनिधिले संसदमा रहेका विधेयकबारे जानकारी गराउने, दलीय आधारमा नेताहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम राख्न सुझाव दिएका थिए । तर सरकार पक्षका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेरमात्र अघि बढ्न सकिने अडान राखेपछि सहमति जुट्न नसकेको काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणको भनाइ छ ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सहभागी भएका उमाशंकर अरगरियाले सरकार र सभामुखबीच समन्वयको अभावका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक प्रभावित हुँदै आएको बताए ।

उनले राष्ट्रियसभाको बैठकसमेत बोलाउन जरुरी भए पनि सरकारले त्यसतर्फ चासो नदेखाएको बताए । ‘हाम्रो संविधानमा दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्था छ, तर अहिले प्रतिनिधिसभाको बैठकमात्र चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘एउटा सदनले पारित गरेको विधेयकलाई अर्को सदनले पनि पारित गरेपछि मात्र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ, तर अहिले एउटामात्र सदनको बैठक छ । सरकारले विधेयकहरु पारित गर्न चाहेको हो भने राष्ट्रियसभाको बैठक किन बोलाउँदैन ?’

सरकारले यसबीचमा ८ वटा अध्यादेश जारी गरेकोमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अन्यमा आफूहरुको त्यति ठूलो आपत्ति नरहेको बताउँदै उनले प्रतिनिधिसभामा टेबल गर्न बाँकी ७ अध्यादेशलाई सरकारले नै अल्झाएर राखेको आरोप लगाए । ‘संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा हाम्रो आपत्ति हो, हाम्रो विरोधका बीच सरकारले त्यो अध्यादेश पेस गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अन्य अध्यादेशप्रति हाम्रो विरोध छैन, तिनलाई नियम निलम्बन गरेर पनि सरकारले ल्याउन सक्ने अवस्था रहँदा रहँदै पनि सरकारले त्यसतर्फ चासो देखाएको छैन ।’

उनले प्रतिनिधिसभा बैठकलाई बिजनेस दिन र संसदीय काम कारवाहीलाई अघि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच समन्वय हुन जरुरी रहेको औंल्याए ।