काठमाडौं । सरकारी तवरबाट नयाँ बजेटबारे विभिन्न रणनीतिक योजनाहरु बन्दै गर्दा निजी व्यवसायिक क्षेत्रले चाहिँ आगामी बजेटलाई कसरी हेरिरहेका होलान् ? सधैँजसो सरकारसमक्ष मागका चाङ लगाउने उद्योगी व्यवसायीहरुको यसपटकको योजना र रणनीति के छ ? 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तिब्र तयारी चलिरहँदा निजी व्यवसायीहरु भने मौनजस्तै देखिएका छन् । मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको तयारी गरिरहँदा निजी व्यवसायीहरु भने आगामी बजेटमा ‘पुस नगर्ने’ रणनीति बनाएको बताउँछन् ।

निजी व्यवसायीहरुका तीनवटै छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले अहिलेसम्म बजेटको विषयलाई लिएर सरकारसँग एकपटक पनि छलफल गरेका छैनन् । सरकारलाई कुनै सल्लाह–सुझावसमेत दिएका छैनन् । के कस्तो विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने भन्नेमा आफूहरु आन्तरिक गृहकार्यमै रहेको उद्योगी–व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

यसै सन्दर्भमा हामीले आगामी बजेटका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रले कसरी सोचिरहेको छ भन्नेबारे उद्योगी–व्यवसायीहरुको संगठनका केही अगुवाहरुसँग जिज्ञासा राखेका छौं ।

भिजनपेपरको मर्मलाई बजेटमा समेट्न सरकारसँग आग्रह गर्छौं

–अध्यक्ष शेखर गोल्छा, उद्योग वाणिज्य महासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारलाई निजी क्षेत्रका तर्फबाट त्यति धेरै दबाव दिने मनस्थितिमा आफूहरु नरहेको बताउँछन् ।

अध्यक्ष गोल्छाले यसपटक सरकारसँग आफूहरुको त्यस्तो ठूलो माग नरहे पनि महासंघले तयार गरेको १० वर्षे कार्ययोजनासहितको ‘भिजन पेपर’ कार्यान्वयनमा भने जोड दिने बताए । ‘हामीले १० वर्षे कार्ययोजनासहितको मुलुकको आर्थिक सुधारको खाका ‘भिजन पेपर’ तयार गरेका छौं । जुन भिजन पेपरले अबको १० वर्षमा कम्तिमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।’

मुलुकका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्दै वार्षिक ४ लाख रोजगारीको सिर्जना गर्नेदेखि स्वदेशमै उत्पादन बढाउने नीति समेत भिजन पेपरले बोकेको छ । गोल्छा भन्छन्, यसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको भावनासमेत बोक्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

कोभिड–१९ को आर्थिक प्रभावलाई चालु आर्थिक वर्षजस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा पनि प्राथमिकताका आधारमा बजेटमार्फत सरकारले सम्बोधन गर्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको गोल्छा बताउँछन् ।

‘महासंघका तर्फबाट अहिलेसम्म हामीले सरकारलाई बजेट निर्माणमा कस्तो खालको सल्लाह सुझाव दिने भन्ने तयारी गरिसकेका छैनौं । यद्यपि अहिले हामी यसैको आन्तरिक तयारीमा छौं । केही समय लाग्ला’ गोल्छा भन्छन्, ‘तर, यसपटक पहिलेजस्तो सरकारलाई ‘पुस’ नै गर्ने हाम्रो मनस्थिति छैन ।’

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि निजी व्यवसायीहरुको समस्या सम्बोधन गरेको बताउँदै गोल्छाले रातोपाटीसँग भने, ‘जुन अहिलेको बजेटमा पनि समेटिनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

कोभिडको प्रभावबाट हालसम्म पनि उठ्न नसकेको निजी क्षेत्र, होटल, पर्यटन, व्यवसायिक क्षेत्र, मनोरञ्जन क्षेत्र एवं साना लघु घरेलु उद्योगहरुलाई थप बजेटले समेट्ने तर्फ सरकारको ध्यान जाने गोल्छाले विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘यसका लागि म अहिले नै सरकारलाई शुभकामना दिन चाहन्छु ।’

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोभिड–१९ को आर्थिक प्रभाव निजी क्षेत्रको उत्थानकै लागि भनेर ५० अर्बको आर्थिक प्याकेज ल्याएको थियो । यसले व्यवसायीहरुको ठूलो समस्या सम्बोधन गरेको गोल्छाको भनाइ छ । यसका लागि उनले सरकारलाई धन्यवादसमेत दिए ।

कोरोना प्रभावित आर्थिक क्षेत्रको उत्थानमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ

–अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, चेम्बर

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोभिड–१९ को प्रभाव आर्थिक उत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् ।

हालसम्म पनि कोभिडको प्रभाव मुलुकको पर्यटन क्षेत्र, लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरु माथि उठ्न नसकेको भन्दै सरकारले आगामी बजेटमार्फत त्यस्ता क्षेत्रलाई समेट्नु पर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले रातोपाटीलाई बताए ।

‘सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको आर्थिक प्याकेजले सबै व्यवसायीहरुलाई समेट्न सकेन । सीमित क्षेत्रबाहेक अधिकांश प्रभावित क्षेत्र हालसम्म पनि प्रभावित नै छन्’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस्ता क्षेत्रलाई पनि समेट्न अब सरकारले आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अनि मात्र मुलुकको आर्थिक उत्थानमा सहयोग पुग्छ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म पनि निजी क्षेत्रको आर्थिक प्रभाव उत्पादनमा जान सकेको छैन । आयात–निर्यात सहज हुन सकेको छैन । यी सबै क्षेत्रलाई सहज हुने गरी करको विषयलाई समेत सरकारले बजेटमा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यद्यपि हालसम्म चेम्बरले आफ्नो आधिकारिक सल्लाह सुझाव सरकारलाई दिएको छैन । हाल चेम्बरको नयाँ कार्यसमिति निर्वाचनको प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा बजेट निर्माणको सवालमा त्यति ध्यान दिन नसकिएको श्रेष्ठ बताउँछन् । तथापि सरकारलाई आवश्यक सल्लाह–सुझाव भने अवश्य दिने उनले बताए ।

उद्योग परिसंघले नीतिगत सुधारमा जोड दिन्छ

–सतिषकुमार मोर, अध्यक्ष, उद्योग परिसंघ

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आगामी बजेटमा सरकारलाई नीतिगत सुधारमा सुझाव दिने परिसंघका अध्यक्ष सतिषकुमार मोर बताउँछन् । नीतिगत सुधार भए मात्र अन्य व्यवहारिक पाटो सहज हुने बताउँदै यसबाट व्यापार, व्यवसाय तथा उत्पादनको क्षेत्र सुमधुर हुने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले माग्न छाडिसक्यौँ, कति माग्ने ? के चाहिँ माग्ने ? अब हाम्रो एउटै सुझाव सरकारलाई हुन्छ– त्यो भनेको नीतिगत सुधार नै हो । यत्ति भए अरु सबै क्रमशः सिस्टममा आउँछन् । कहीँ, कतै समस्या पनि आउँदैन’ अध्यक्ष मोरले भने, ‘अब यही नै हाम्रो बटमलाइन हो । सीएनआईले नीतिगत सुधारमा नै जोड दिन्छ ।’

त्यसो त अहिले नै परिसंघले सरकारलाई दिने सुझाव भने तयार भने गरिसकेको छैन । अध्यक्ष मोरका अनुसार अहिले परिसंघभित्र विभिन्न कमिटीहरुले बजेटका लागि सुझावको काम गर्दैछन् । आन्तरिक तयारी पूरा गरिसकेपछि सम्भवतः आउँदो साताको अन्त्यसम्म सरकारलाई आधिकारिक सुझाव दिने तयारी सीएनआईले गरेको छ ।

सरकारलाई दिइने सुझावमा हाल परिसंघले उठाउँदै आएको ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई समेत बजेटमा समेट्ने गरी नीति बनाउन आग्रह गरिने अध्यक्ष मोरले रातोपाटीलाई बताए ।

यो पनि...

आगामी बजेटको प्राथमिकता : कोभिड–१९ को प्रभावलाई समेट्ने